काठमाडौं । ‘कुनै महिलामाथि तपाईंले गलत नियतले कर्के नजर लगाए पनि कानून लाग्छ बुझ्नुभो !’ महिलामन्त्री कानूनको प्रसङ्ग चलेका बेला सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्रालयमा एक महिला कर्मचारीको भनाइ हो यो ।
पुरुष सहकर्मीसँग ती महिला कर्मचारीले महिला अधिकारका सन्दर्भमा गरेको भनाइबाट महिलाहरु कानूनप्रति कति सचेत र जागरुक छन् भन्ने कुरा मात्र प्रष्ट भएको छैन, नेपालको वर्तमान कानुन महिलामैत्री रहेको छ भन्ने कुरा पनि प्रष्ट छ ।
हुन पनि विगतमा सार्वजनिक स्थलमा होच्याउने, जिस्क्याउने, कार्यलयमै वा सार्वजनिक यातायातमा संवेदनशील अंगमा छुने लगायतका अनेक दुर्व्यवहार भएपनि कानूनको अभावमा महिला त्यस्ता दुर्व्यवहार सहन बाध्य हुने गर्थे ।
तर, संघीय संविधानले पुरुषलाई भन्दा महिलाहरुलाई कानूनी अधिकार बढी दिएको छ । अधिवक्ता विक्रमबहादुर कुँवर भन्छन्, ‘अब पितृसतात्मक समाज होइन कि, मातृसतात्मक समाजको परिकल्पना हुन थालिसक्यो ।’
महिलामाथि हुने हिंसाका विषयमा केही दिनअघि वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङगानाले सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै अधिवक्ता कुँवरले भने, ‘अब त छोरीलाई ज्वाइँको घर पठाउने होइन, ज्वाइँ खोजेर आफ्नो घर भित्र्याउनुपर्ने माग उठ्न थाल्यो ।’
सरकारले राज्यका हरेक निकायमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशतबाट ५० प्रतिशत पुर्याउने निर्णय गरेसँगै महिलाहरुको कानुनी अधिकार र चेतना अभिृवृद्धि अनपेक्षित ढंगले बढेको ठानिएको छ । महिलामाथिका लैंगिक हिंसाका घटना बारम्बार सार्वजनिक हुनु पनि कानूनप्रतिको सचेतना नै हो ।
अधिवक्ता कुँवर थप्छन्, ‘आफूमाथि भएको अन्याय सहेर बस्नु हुन्न, कानुनी उपचार खोज्दा न्याय पाइन्छ, अपराधी पक्राउ पर्छ भन्ने कुराको चेतनाले नै महिला हिंसाका घटना अब लुकाएर लुक्ने र छिपाएर छोपिने अवस्था छैन ।'
पछिल्लो समय प्रहरी प्रशासनमा दर्ता हुने गरेका महिला हिंसासम्बन्धि उजुरीले पनि यही तथ्यलाई दर्शाउँछ ।
हिजोआज महिलाहरु आफूमाथि भएका जुनसुकै हिंसाहरु सहेर बस्दैनन् । बरु महिला हिंसाका घटना एकपछि अर्को गरी बारम्बार सार्वजनिक हुनुको मुख्य कारण नै यही हो । नयाँ कानूनले महिलालाई हिंसाको नाममा छोएर त के कर्के नजर र गिद्धे दृष्टिकोणले हेर्न समेत वर्जित गरेको छ ।
यदि पुरुषको कुनै महिलाप्रतिको हेराइ ‘गलत’ आशयमा छ भने आशय करणी कानून आकर्षित हुने गर्छ । महिलालाई इच्छाविपरीत छुनु तथा जिस्क्याउनुलाई अपराध नै मानिएको छ ।
श्रीमानसँग समेत सहमति !
यतिसम्म कि, मुलुकी फौजदारी ( कसुर) ऐन–२०७४ को दफा २१९ को करणीसम्बन्धि कसूर अन्तर्गत उपदफा – ४ मा ‘वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी’ गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।
वर्तमान कानूनले श्रीमतीको इच्छा विपरीत हुने शारीरिक सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी अपराधमा राखेको छ । कुनै पनि श्रीमानले श्रीमतीको इच्छाविपरीत शारीरिक सम्बन्ध राख्न खोजे श्रीमतीले श्रीमानविरुद्ध जबरजस्ती करणी मुद्दा लगाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
त्यस्तै, वर्तमान कानूनले १८ वर्षभन्दा मुनिको महिलालाई बालिका उल्लेख गरेको छ । १८ वर्षमुनिका बालिकासँग सहमति तथा आपसी मञ्जुरीमा नै शारीरिक सम्बन्ध कायम भएमा पनि त्यसलाई जबरजस्ती करणी मानिएको छ ।
१८ वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाहरुसँग राजीखुशीले गरिने शारीरिक सम्बन्ध करणीमा परिवर्तन हुने गरेको छ । यस्तो अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई सात वर्षदेखि दश वर्ष कैद र क्षतिपूर्ति जरिवाना सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यालयमा हुने करणीको कानूनी उपचार
कार्यालय तथा पेशागत सेवाका अवस्थामा हुने करणीलाई पनि कानूनले कडाइ गरेको छ । फौजदारी कसुर ऐनको दफा २२३ मा सरकार तथा गैरसरकारी कार्यालयमा कार्यरत व्यक्ति वा कर्मचारीलाई सेवा उपलब्ध गराउने नाममा सेवारत स्थानमा करणी गर्न र गराउन सहयोग गर्नु हुँदैन भनिएको छ ।
यदि त्यसो गरेमा चारवर्ष कैद ४० हजार जरिवाना हुन्छ । हाडनाता करणी, थुनामा रहेका व्यक्तिसँग करणी, आफ्नो संरक्षणमा रहेका महिला तथा नाबालकमाथि हुने करणी जन्य अपराधलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कानून व्यवस्था गरिएको छ ।
जबरजस्ती करणी मुद्दामा महिलाको उमेर हेरी २० वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद सजाय र क्षतिपूर्ति दुवैको व्यवस्था गरिएको छ । विभिन्न लोभ लालच, करकाप, डरत्रास र शरीर बन्धक बनाई गरिने अप्राकृतिक मैथुन (गुद्वार र मुख ) तथा यौन सम्बन्धलाई पनि करणीजन्य अपराधमा राखिएको छ ।
यदि कसैले आफूलाई मानव रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्त गर्ने जिवाणु एचआइभी एड्स तथा अन्य सरुवा यौन रोग लागेको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि महिला साथीलाई जानकारी नदिई रोग सार्ने मनशायले शारीरिक सम्बन्ध राखेमा सो कार्यलाई पनि जबरजस्ती करणी अपराधमा राखिएको छ ।
कडा कानून
फौजदारी महलको दफा २२४ मा यौन दुर्व्यवहार गर्न र गराउन नहुने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । पति र पत्नीबाहेक कसैले निज व्यक्तिको मञ्जुरीविना कु–दृष्टि नजर लगाई करणीको आशयले हेरेमा, शरीरका संवेदनशील अंग छुन खाजेमा वा छुने प्रयास गरेमा, समातेमा, अश्लील शब्द प्रयोग गरेमा वा अश्लील शब्द प्रयोग गरी गाली गरेमा पनि यौन दुर्व्यवहार अपराध हुने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, लिखित, मौखिक, सांकेतिक भाषा, तस्वीर, चित्र, फोटो देखाई वा विद्युतिय उपकरण प्रयोग गरी यौन आशयले जिस्क्याएमा अस्वभाविक, अवाञ्छित र अमर्यादित व्यवहार गरेमा यौन दुर्व्यवहार गरेको ठहरिने कुरा कानूनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यौन दुर्व्यवहारजन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई तीन वर्ष कैद, तीस हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
बालयौन दुराचार अपराधमा १८ वर्षमुनिका बालकलाई उमेर पुगेका कुनै पुरुष वा महिलाहरुले आफ्नो सम्वेदनशील अंग छुन लगाउने, देखाउने, अप्राकृतिक सम्बन्ध राख्न खोजे बालविरुद्धको अपराधसँगै तीन वर्ष कैद, ३० हजार वा दुइटै सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया