काठमाडौं । मुलुकी अपराध संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिता र फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन–२०७५ को केही बुंदा संशोधन सुझाव सहित प्रहरीले ११ पृष्ठ लामो रायसुझाव प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।
आगामी भदौं १ गतेबाट देशमा नयाँ मुलुकी (संहिता) ऐन लागू हुँदै छ । मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी फैजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ) ऐन लागू हुँदैछ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले अपराध संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिता र फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनका केही बुंदाहरु अपराध अनुसन्धानका लागि ब्यवहारिक नभएकाले संशोधनको औचित्य र कारण सहित रायसुझाव पेश गरिएको जनाइएको छ ।
अपराध संहिता सम्वन्धी विधेयकको दफा ८७ मा झुठा प्रमाण बनाउन नहुनेको उपदफा १ मा कसैले न्यायिक वा उजुरी, अनुसन्धान तथा अभियोजन लगायतका अन्य कानुनी कारवाहीमा प्रमाणको रुपमा प्रयोग गर्ने विषयलाई संशोधन गर्न माग गरिएको छ ।
ऐनका विभिन्न दफा एवं उपदफामा उल्लेख बुंदाहरु अपराध अनुसन्धान प्रक्रियालाई फितलो र कमजोर बनाउने किसिमको भएकाले त्यस्ता दफा र उपदफाहरुलाई संशोधन गर्न आग्रह गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको हो ।
अपराध संहिताको दफा ८९ को उपदफा (२) को १ बमोजिम कसुर गर्ने ब्यक्तिलाई दुईवर्ष कैद र बीस हजार जरिवाना, दफा ९७ मा कानुन बमोजिम गरिएको कुनै पनि कारवाहीलाई बदनिय मानिने छैन, दफा १६५ को यातना दिन नहुने, दफा १९७ मा गैरकानुनी थुनछेक र दफा १९८ मानवोचित न्यूनतम सुविधा नदिइ थुनामा राख्न नहुने बुंदामा संशोधन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
त्यस्तै, सोही ऐनको कैद र ४० हजार जरिवाना हुने ब्यवस्था, गोप्य तरिकाले थुनामा राख्न नहुने कानुनी ब्यवस्थामा परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको छ । फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक अन्तरगत दफा ९ को २, १० को उपदफा ३) को १ अन्तरगत ऐन नियम र कानुनी प्रक्रिया, १४ को उपदफा ३ को १ अन्तरगत मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष अनुमतिको लागि निवदेन दिनु पर्ने ब्यवस्थामा परिर्माजनको माग गरिएको छ ।
सोही ऐनको दफा १६ को उपदफा २०, २६ को उपदफा ३०, २७ को उपदफा २०, दफा १३४, ११४, १३२, १८९ र १८७ मा उल्लेख कानुनी ब्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न सुझाव गरिएको छ । सुझावसँगै सुझावको औचित्य समेत सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण कार्यान्वयन ऐन अन्तरगत दफा ३८ मा प्रोबेसन र प्यारोल बोर्डमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रतिनिधि र दफा ४६ मा भएको सजाय सुझाव समितिमा प्रहरी प्रमुख सदस्य रहने ब्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ ।
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता बरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक शैलेश थापाले नयाँ ऐन समग्रमा ‘राम्रो’ भएपनि ब्यवहारिक रुपमा प्रहरीको अपराध अनुसन्धानमा जटिलता थप्ने किसिमको भएकाले विशेष फौजदारीसँग सम्वन्धित ऐनका केही दफा तथा उपदफाहरुलाई संशोधन गर्न आग्रह गरिएको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया