रमेश जमकटेल
काठमाडौँ । नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषमा यही वर्षको असार मसान्तसम्ममा नगद मौज्दात ३५ अर्ब ७७ करोड र कोषद्धारा विभिन्न आयोजनाहरुमा गरिएको लगानी पाँच अर्ब ५२ करोड गरी जम्मा ४१ अर्ब २९ करोड पुगेको छ ।
सेनाले कल्याणकारी कोषको आर्थिक बृद्धिदर बढाउन विभिन्न किसिमका योजनाहरु सञ्चालन गरेसंगै – ‘सेना ब्यावसायिक कि ब्यापारी’ चर्को आलोचना हुन थालेको छ ।
नेपाली सेनाले कल्याणकारी कोषबाट स्वास्थ्य संस्था, शिक्षण संस्था, पेट्रोल पम्पका अतिरिक्त हाउजिङ र सपिङमलहरु पनि सञ्चालन गर्न थालेपछि आलोचना बढेको हो ।
सैनिक कर्मचारी र तिनका आश्रित परिवारको स्वास्थ्य, शिक्षा, औषधि उपचार र राहत तथा स्वरोजगार बनाउन योजना अनुसार स्थापना गरिएको कल्याणकारी कोषले भक्तपुरको दुवाकोट र कीर्तिपुरमा जग्गाा प्लटिङ ब्यवसाय समेत शुरु गरेको छ ।
सैनिक कल्याणकारी निर्देशनालयका निर्देशक सहायकरथी रघु भण्डारी जग्गा प्लटिङ सैनिक कर्मचारीहरुको आवास सुविधाका लागि भएको बताउछन् । यो कुनै ब्यापारी प्रायोजनाका लागि होइन, हाम्रो कोषका हिताधिकारीहरुको सुविधाका लागि हो उनले स्पष्ट पारे ।
यसमा विवाद गर्नुको कुनै अर्थ छैन उनी भन्छन्–सैनिक कर्मचारीकै छाक काटेर उठाइएको रकमबाट सैनिक कर्मचारीको ब्यवस्थित आवासका लागि जग्गा प्लटिङ गरिएको हो ।
हाम्रो जागिरको नेचर नै फरक छ उनले भने कोषबाट निर्माण गरिएको सुविधा युक्त आवास अनिवार्य जस्तै भइसकेको छ ।
सेनाले सैनिक कल्याणकारी कोषको आर्थिक सहयोगमा छाउनीस्थित बीरेन्द्र सैनिक अस्पताल, सातवटा भन्दा बढीस्थानमा सैनिक आवासीय तथा महाविद्यालय स्कुलहरु, स्वयम्भू ठूलो भ¥याङस्थित नेपाली सेना चिकित्सा प्रतिष्ठान र पेट्रोल पम्पहरु सञ्चालनमा छन् ।
यी संस्थाहरुले सैनिक कर्मचारी र तिनका आश्रित परिवारलाई मात्र नभइ सर्वसाधारलाई समेत सेवा प्रदान गरेको दावी सेनाको छ ।
बीरेन्द्र अस्पताल छाउनीले केही महिनाअघिबाट सर्वसाधारणलाई समेत स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गराइएको जानकारी उनले दिए । यसबाट गैर सैनिक नागरिकलाई पनि सहयोग नै पुगेका छ ।
त्यस्तैं, सैनिक आवासीय विद्यालय तथा महाविद्यालयहरुमा पनि गैरसैनिकका छोराछोरीलाई समेत विभिन्न सुविधा सहित स्तरिय शिक्षा लिने अवसर प्रदान गरिएको जनाएको छ । शैक्षिक शुल्कमा पनि खासै अन्तर नभएको दावी सेनाको छ ।
तर, महांकालस्थित सात तले सपिङ कम्प्लेक्स र बुटवलमा सपिङ मल निर्माण गरी भाडामा लगाउदा सेनाको ब्यावसायिक छविमा असर पर्ने जानकार बताउछन् । यसले सेनालाई सेवामूखि भन्दा आर्जन मूखि बनाउन प्रेरित गर्ने देखिन्छ ।
महांकालस्थित डेढसय वर्ष पुरानो एतिहासिक भवन त्रिचन्द्र मिल्ट्री सैनिक अस्पताललाई छायामा पार्ने गरी सात तले सपिङभवनको निर्माणले सम्पदामाथि नै अतिक्रमण भएको भनाई सर्वसाधारणको छ ।
तर, सेनाले २०७२ सालको भूकम्पका कारण उक्त क्षेत्रमा सुविधायुक्त अस्पताल बन्न सक्ने अवस्थामा नरहेपछि अगाडिको भागमा पुरानै शैलीमा त्रिचन्द्र मिल्ट्री अस्पताल र पछाडिको भागमा ब्यापारिक भवन निर्माण गरिएको दावी सेनाको छ ।
त्यस्तैं, सोही ब्यापारी भवनको भाडाबाट आएको आम्दानीबाट इटहरि र नेपालगञ्जस्थित सैनिक अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको सेनाले जनाएको छ ।
त्यस्तैं, राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि विभिन्न स्थानमा पेट्रोल पम्प सञ्चान, भण्डारण र सुनाचुरीस्थित बारुद्ध खाना, छाउनीस्थित अक्सीजन प्लाण्ट र सुन्दरी जल रिपुमर्दनी वाटर प्लाण्ट सञ्चालन बाध्यता भएको भनाई सेनाको छ ।
यस्ता योजनाहरु सञ्चालनले सेनालाईमात्र नभइ राष्ट्र र नागरिकलाई पनि दिगो कालसम्म फाइदा नै हुने दावी सेनाको छ ।
नाकाबन्दीका वेला मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको हा–हाकार मच्चियो, त्यस वेला सेनाको पेट्रोल पम्पबाट केही राहत मिल्यो सैनिक प्रवक्ता गोकुल भण्डारी भने–सबै कुरालाई नकारात्मक ढडंगले हेरिनु हुदैन ।
पेट्रोल पम्प सञ्चालन सेनाका लागि मात्र नभई राष्ट्रका लागि नै जरुरी छ । सेनाले कल्याणकारी कोष र कोषबाट सञ्चालित योजनाका विषयमा मिडियालाई बुझाउन नसक्दा प्रशंसा भन्दा आलोचना बढी हुने गरेको छ ।
कल्याणकारी कोषको लगानीबाट सञ्चालित कुनै पनि परियोजनाहरु कोषका आठलाख हिताधिकारी तथा तिनका आश्रित परिवारहरुको लागि हो, उनले भने यो ब्यापार होइन, सेनाले आफ्ना कर्मचारी तथा हिताधिकारीको हित र सेवाका लागि सञ्चालन गरेको हो ।
सेनालाई उर्जाक्षेत्रमा लगानी गर्न पनि आग्रह गरिएको थियो, उनले भने तर, सरकार जमानत बस्ने भएमात्र लगानी गर्नेमा हाम्रो सहमत हो । सेना जिवन्त कालसम्म ब्यवसायीक रुपमा अगाडि बढ्ने छ उनले भने ब्यापार कदापी गर्ने छैन ।
सैनिक प्राड विवाकका प्रमुख उपरथी होमकुमार लावतीले कल्याणकारी कोषको लगानी सेनाले सेनाकै हितमा लगानी गर्नसक्ने भएकाले कानुनी रुपमा कुनै समस्या नभएको बताए ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, आत्मनिर्भर, आवास सुविधा निर्माणमा लगानी गर्नु कुनै नौलो इतिहास होइन उनले भने सेनामा रहेका वहाल ९७ हजार र तिनका परिवार, कोषका हितधिकारी अवकासप्राप्त आठलाख भूपु सैनिक र तिनका आश्रित परिवारको जीवीको पार्जन, आयआर्जन, छोराछोरीहरुको स्वास्थ्य उपचार, स्वास्थ्य शिक्षा, उच्चशिक्षा, श्रीमती तथा छोरीहरुलाई स्वरोजगार बनाउन कोषको रकम लगानी गर्न सक्ने कानुनी अधिकार नै रहेको छ ।
सेना ब्यापार ब्यवसायमा आउनै नहुने भनाई सर्वसाधारणको छ । सेनाले सेनाकै हितका लागि विभिन्न किसिमका रचनात्मक कार्यक्रम र स्वरोजगार मूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु राम्रो हो तर, पैसा नै कमाउने गरी सपिङ मल निर्माण गरी भाडामा लगाउनु, ठेक्का लिनु राम्रो नभएको बताइन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया