मन्त्रीले हल गर्न चाहेपनि स्वार्थ समूहका कारण वैदेशिक रोजगारीका समस्या ज्यूँ का त्यूँ : अध्यक्ष रेग्मी

नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघले के गरिरहेको छ ? 

नेपालमा यस संघको स्थापना भएलगत्तै मेडिकल व्यवसायीहरुको हक र हितको काम गरिरहेका छौँ । यो संस्थाको उद्देश्य नै यही हो । नेपालबाट गरिब कामदारहरु जो विदेशमा कामको खोजिको लागि गएका छन् उनीहरुको हक हितका लागि पनि काम भइरहेको छ । पछिल्लो समय श्रममन्त्रालयसँग सहकार्य गर्दै वैदेशिक रोजगारमा गएका गरिब कामदारहरुको हक हितको लागि कार्य गरिरहेका छौँ । 

खाडीमुलुुकमा पसिना बगाउन जाने नेपालीहरुले बायोमेट्रिक प्रणालीमा चर्को मूल्य तिर्नुपर्यो  भनिरहेका बेला केही समय अगाडि श्रममन्त्रीले त्यो प्रणाली खारेज गर्ने भन्नुभयो तर फेरिपनि त्यो समस्या अझै पनि उस्तै छ, यसलाई  तपाईकोे संस्थाले कसरी हेरिरहेको छ ?  

यो मलेसियाको विषय हो । बायोमेट्रिक मलेसियाले गराइरहेको छ । खास अरु सिन्डिकेटहरु पनि छन्, बायोमेट्रिक प्रणाली भन्दा पनि सिन्डिकेटलाई खारेज गरेको हो । अहिले पनि ओमान, बहराइनमा कतै न कतै सिन्डिकेट भइरहेको अवस्था छ ।

मलेसियाको सिन्डिकेटको कुरा गर्दा ४ महिना जति हुनलाग्यो होला गोकर्ण विष्ट ज्यूले खारेज गर्नुभएको हो । खारेज भए लगत्तै मलेसिया जाने युवाहरु पनि रोकिएको अवस्था छ । 
म्यानपावर व्यवसायीहरु ठूलो उत्पीडनमा परेर आवाज उठाएको अवस्था छ ।  तर हामीले भनेको के हो भने खारेज गरिएको सिन्डीकेटलाई ब्युँताउने कि के गर्ने भनेर पछिल्लो समय नेपाल सरकारको एउटा टोली मलेसिया पुगेको छ, मलेसियन सरकारसँग श्रमसम्झौता भयो, एउटा खाका तयार गरियो भन्ने कुरा छ । 

मलेसियाले १४ ओटा मुलुकमा यै सिस्टम लागु गरिरहेको छ, नेपालको लागि छुट्टै गर्ने अवस्था छैन ।  हामीले गर्नसक्ने कुरा भनेको नेपाल सरकारले उठाएका कामदारहरुलाई जेरो कस्टमा विदेशसम्म पु¥याउने,  स्वास्थ्य परिक्षण देखि लिएर भिएसलेन, आईएस जि, जस्ता कामहरु पार गर्दै भिसाको प्रोसेसिङ गर्नुपर्ने हो । विभिन्न ठाउँमा ४–५ हजार देखि १८–२० हजार सम्म स्वास्थ्य परिक्षणको नाममा पैसा उठाउने गरेको थियो । मन्त्री ज्यूले यसलाई खारेज गर्नुभएको हो । हाम्रो माग पनि यही हो । मलेसिया गएका टोली फर्केका त छैनन् तर उनीहरुले कामदारलाई जेरो कस्टमै पठाउने, उनीहरुलाई नेपाल सरकारले सूचिकृत गरेका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाटै स्वास्थ्य परिक्षण गराउने र लाग्ने यावत खर्चहरु रोजगारदाता कम्पनीहरुले बेहोर्ने भन्ने खालको सम्झौता भएको  भनिएको छ । 

हिजोका दिनमा नेपाली कामदारहरु  माथि उनीहरुले नै  अन्याय गर्दै आए, अबको दिनमा नगर्लान भन्न सकिन्न, नेपाल सरकार र मलेसिया सरकार बीचमा नै श्रम सम्झौता हुने हो भने अविश्वास गर्नु पर्ने  आवश्यकता छैन ।

यसलाई हामीले सकारात्मक तरिकाले हेरेका छौँ । हिजोका दिनमा नेपाली कामदारहरु  माथि उनीहरुले नै  अन्याय गर्दै आए, अबको दिनमा नगर्लान भन्न सकिन्न, नेपाल सरकार र मलेसिया सरकार बीचमा नै श्रम सम्झौता हुने हो भने अविश्वास गर्नु पर्ने  आवश्यकता छैन । नेपालमा मलेसियाको सरकारले दादागिरी गर्नु भएन, दोस्रो कुरा, सिन्डीकेट नेपालको कानून भन्दा बाहिरको कुरा हो भनेर मान्नु भएन । 

४ महिना देखि कामदार जान नपाइरहेको अवस्था छ । यसमा नेपाल मेडिकल संघले केही कदम लिन सकेको देखिँदैन किन ? 

हाम्रो भनाइ कुनैपनि मुलुकमा तपाईले कामदारहरु पठाउनुहुन्छ भने, श्रम सम्झौता नगरी नपठाउनुस् । नेपाल सरकारसँग हाम्रो अनुरोध नै यही हो ।  २–४ महिना विदेश नजाँदैमा हामी मरिहाल्दैनाँै । मेडिकल नजाँदैमा केही हुनेवाला छैन । तर गइसकेपछि कानूनी मान्यता प्राप्त गरेर जानुपर्ने हुन्छ । 

मलेसियामात्र होइन जति देशहरुमा नेपाली कामदार जान्छन्,  ती सबै मनमा डरका साथ गइरहेका छन् । कानूनी रुपमा वैद्य छैनन् भन्दापनि हुन्छ । श्रम सम्झौता नगरी कामदारलाई विदेश पठाउनु भनेको गैरकानूनी ढङ्गले कामदार पठाउनु सरह हो ।  किनकी श्रम सम्झौता नगरी पठाउनु भएको छ भने कामदारले विदेशमा गइसकेपछि पाउने अधिकार जुन हो त्यो अधिकार पाउँदैन । पहिलो कुरा, हामी चाहान्छौं नेपालीहरु विदेशमा काम गर्न नजाउन्, विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सले देशलाई धान्ने, सिर्जनशील युवाहरुलाई तातो घाममा काम गर्न पठाएर आफुचाहिँ रेमिट्यान्समा रमाउने, यो आफै पनि राम्रो कुरा होइन । यसले दीर्घकालीन रुपमा न देशको हित गर्छ न युवाको हित हुन्छ न त अर्थतन्त्रको हित गर्छ । त्यसैले पहिलो कुरा नेपालमै रोजगारी दिने व्यवस्था गर्ने, नेपालमा अहिले विदेश नगइ धर छैन, स्वरोजगारको जति कुरा गरेपनि उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

हामी चाहान्छौं नेपालीहरु विदेशमा काम गर्न नजाउन्, विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सले देशलाई धान्ने, सिर्जनशील युवाहरुलाई तातो घाममा काम गर्न पठाएर आफुचाहिँ रेमिट्यान्समा रमाउने, यो आफै पनि राम्रो कुरा होइन ।

कुन कुन चरणमा कसरी छलफल हुँदैछ ? 

नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारको बीचमा छलफल गरेर नेपाल सरकारले ड्राफ्ट बनाएर पठायो, त्यसलाई करेक्सन गरी फेरि मलेसिया सरकारले पठायो । तर, त्यो ड्राफ्टले काम नभएपछि तर यो ड्राफ बनाएर भएन भनेर होला अहिले उहाँहरुले टोली नै बनाएर पठाउनु भएको छ । प्रतिनिधिले हिजो सम्म पनि काम गरिरहेको भन्ने मैले बुझेको छु ।  उहाँहरुको पहिलो फ्रेज मलेसियाम जादाँ  लाग्ने निःशुल्क स्वास्थ खर्च देखि लिएर भिसामा लाग्ने खर्च सम्मका  पुर्ण खर्च मलेसियन सरकारले बेर्होने भन्ने कुरा त्यो सम्झौँता त्यहाँ भयो । श्रम मन्त्रीले लिएको अडानले  नेपालको लागि ठुलो अचिभमेन्टको मानेको छु । 

वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरु आफ्नो सम्पूर्ण घर, खेत बन्धकी राखेर मेडिकल ठीक छ भनेर विदेशिन्छन् तर, वहाँ पुगेपछि स्वास्थ्य अवस्था ठीक नभएको भन्दै पठाइन्छ । यो अवस्था किन र यो हेर्ने निकायले के गरिरहेको छ ?

तपाईले भनेको कुरा ठीक हो । गलत स्वास्थ्य परिक्षणको कारणले गर्दा, केही कामदारहरु फर्केर आउनुप¥यो र उनीहरुको समय र लगानी गरेको पैसा डुब्यो । तर, यो अवस्था सबैमा होइन ।
यो समस्या समाधानको लागि नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघको तर्फबाट केही पहलका कदम चालेका छौं । श्रम मन्त्रालय सूचिकृत गर्ने मन्त्रालय अन्तर्गत प¥यो । हामीलाई नियमन गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय हो । तर विदेशमा जाने कामदारहरुको परिक्षण गर्ने कारणले गर्दा दुवैबाट हामी सूचिकृत हुने भयौँ । 

त्यसैले हामीले के गरिरहेका छौँ भने गलत गर्नेलाई सजाय हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । २०७० सालमा नेपाल सरकारले विदेश जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने मापदण्ड तयार ग¥यो, नेपालका स्वास्थ्य व्यवसायीहरुले लगभग एक करोड लगानी गरेर मापदण्ड तयार गरियो । मलेसिया जानेहरुका लागि त्यसो गरेको २, ३ महिना पछि सिन्डीकेटको शुरुवात भयो । फलानोले गर्न पाउने, बाँकीले गर्न नपाउने भनेपछि त तपाईको लगानी डुब्ने भयो, तपाईको घरभाडा तिर्न सक्ने अवस्था रहेन ।

त्यो बेलामा व्यवसायीलाई गएर के प्रसार गर्ने, भन्ने ठाउँ नै छैन । ४९ वटाले मलेसियाको गर्ने १२ वटाले साउदीको गर्ने, अहिले पनि लगभग २ सय ५० ओटा सूचिकृत स्वास्थ्य संस्थाहरु छन् त्यसमा पनि १०, २० वटा ले एउटा र अर्को गर्ने भनिसकेपछि बाँकी रहेका निमुखा व्यवसायी हुन् जसले सिन्डीकेटको विरुद्धमा लडे, सिन्डीकेट गर्दैनौँ भने । कानूनलाई मान्छौँ भने । तर बोल्ने ठाउँ नभएपनि  हामीले आफ्नो धर्म निभाउनु पर्छ गलत स्वास्थ्य परिक्षण गर्न भने हुन्न  । लगानी, व्यवसाय जे डुबेपनि कुनै पनि सर्तमा  गलत स्वास्थ परिक्षण चाँहि गर्न हुँदैन । 

तपाईहरुको मापदण्ड अनुसार कतिवटालाई कारवाहीको रिकमेन्ड गर्ने भनिएको छ ? 

गलत स्वास्थ्य परिक्षणको कारणले मलेसियाबाट धेरै मानिसहरु फर्किन्छन्, जो स्वास्थ्य परिक्षण हामीले अहिले गर्न पाउँदैनौँ । विगत ३ वर्ष देखि हामीले गरेको अवस्था छैन । तर नेपाल मेडिकल संघ अन्तर्गत रहेका १ सय ६० भन्दा बढी संस्थाहरुबाट स्वास्थ्य परिक्षण गरेर फर्केका ०.२ प्रतिशत मात्र हो ।  स्वास्थ्यमा संवेदनशील विषय के हुन्छ भने, पहिले गरेको स्वास्थ्य परिक्षण फेरि पछि त्यही रहन्छ भन्ने हँुदैन । 

नेपालमा नर्मल देखाइएको मानिसलाई उताबाट पे्रग्नेन्ट देखाएर फर्काएको हुन्छ । जुन देशमा जानेहरुको हामीले स्वास्थ्य परिक्षण गर्छौं त्यहाँबाट फर्केका छन् भने छिटो भन्दा छिटो हामी कारवाही गर्छौं । हाम्रो मेडिकल संघबाट साधारण सदस्य नै नरहने गरी समेत कारवाही गरेका छौँ ।  

प्रधानमन्त्रीले सबै खालका सिन्डीकेट हटाउँछौँ भन्नुभएको छ । तपाईहरु कतिको आशावादी हुनुहुन्छ ? 

स्वास्थ्य संस्थाको विषयमा हामीले पहिले कुरा उठाएका हौँ । यी सबै सिन्डीकेटहरु हटाइदिनु प¥यो भनेर गृहमन्त्रीसँग कुरा गरेका हौं । अहिलेको दुईतिहाई बहुमतको सरकार समाजवादको सरकार हो ।

संविधान बनिसकेको अवस्थामा, राज्यका विभिन्न ठाउँमा पुगेको अवस्थामा, सबै जनताहरुले समान ढङ्गले अधिकार पाउने भन्ने कुराहरु आइसकेको अवस्थामा पनि सिन्डीकेट नै रहिरहन्छ भने त यसको के अस्तित्व रहन्छ र ? हिजो टेक बहादुर श्रम मन्त्री थिए । अरु कोही गृहमन्त्री थिए । आज राम बहादुर थापा गुहमन्त्री हुनुन्छ र गोकर्ण विष्ट श्रम मन्त्री हुनुमा के फरक भयो र ? हिजो विभिन्न पार्टीको सरकार थियो आज एउटैको सरकार छ । यसरी जनताले आशा गरेको, भोट हालेको अपेक्षा गरेको सबैको के मूल्य रह्यो र ?

त्यसैले यो हटाउनै पर्छ भनिरहँदा, गृहमन्त्रीले हामीसँगै कुरा गरेर जसले सिन्डीकेट लगाएका थिए, उनीहरुलाई समातेर थुन्नु र यसमा मुद्दा चलाउनु भयो । उहाँलाई भरोसा नगर्ने कुरै आउँदैन किनकी उहाँ इमान्दार कर्मठ व्यतिm जस्तो लाग्छ । यी दुवै मन्त्रीले गरिब जनताहरुको पक्षमा  गरिब कामदारहरुको पक्षमा अत्यन्तै संवेदनशील हुनुहुन्छ । र, उहाँहरु प्रति हामी आशावादी पनि छांै । काम गरिरहनु भएको छ, तर यसलाई पूर्णता दिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्न सकिन्न । 

धेरै समय लाग्यो भन्नेहरु सिन्डीकेटकै पक्षधर थिए होला । जसले बसपार्क तिर होटल सञ्चालन गर्ने साथै पासपोर्ट पनि बेच्ने गर्थे । केही म्यानपावर व्यवसायका साथीहरु जो सिन्डीकेटको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरु बढी उफ्रिनु भएको हो । अहिले पनि उहाँहरुले विरोध गरिरहनु भएको छ ।

यो विषयमा बहस हुन थालेको लामो समय भइसक्यो, ४ महिना देखि मलेसिया जाने कामदारहरु रोकिरहेका छन् । यसले के सङ्केत गर्दछ ? 

मन्त्रीले मात्र निर्णय लिएर हँुदैन मलेसिया सरकारले पनि मान्नुप¥यो । यो समय मलेसिया सरकारलाई कन्भिन्स गर्न लागेको समय हो । श्रम मन्त्री यस विषयमा निष्ठावान, कर्मठ भएर लाग्नु भएको छ । गृहमन्त्री पनि यसमा लागेर सहयोग गरिरहनु भएको छ । हामीले पनि उहाँहरुलाई यसै विषयमा सहयोग गरिरहेका छौँ । अहिले आंशिक रुपमा यो सार्थक भएको छ । श्रम सम्झौता गरेर जान पाउनु ठूलो उपलब्धि हो नेपालको लागि । जोर्डन भन्ने देशमा महिला कामदार पठाउन मात्र श्रम सम्झौता गरिन्छ बाँकी अरु सबै देशमा श्रम सम्झौता नगरी पठाइन्छ । त्यसैले अब नेपालीहरु श्रम सम्झौता भएर गएपछि त्यस्तो स्थिति बन्दैन । उनीहरुले आफ्नो अधिकार पूर्ण रुपमा पाउँछन् । 

धेरै समय लाग्यो भन्नेहरु सिन्डीकेटकै पक्षधर थिए होला । जसले बसपार्क तिर होटल सञ्चालन गर्ने साथै पासपोर्ट पनि बेच्ने गर्थे । केही म्यानपावर व्यवसायका साथीहरु जो सिन्डीकेटको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरु बढी उफ्रिनु भएको हो । अहिले पनि उहाँहरुले विरोध गरिरहनु भएको छ ।  मलेसियाको सरकारलाई पनि कन्भिन्स गराउनु पर्ने भएकोले समय लागेको हो । अहिले स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परिक्षण गर्न पाउनु पर्ने र नेपाली गरिब कामदारहरुले एक पैसा पनि नतिरी मलेसिया गएर काम गर्न पाउने यी दुइवटा कुरा उहाँहरुले गर्नु भएको छ ।

अन्त्यमा,

नेपाली कामदारहरु विदेश गएर काम गर्नु नपरोस् । मेरो व्यवसाय नै ठप्प हुन्छ भन्ने होइन । विदेश जानेहरुको मात्र स्वास्थ्य परिक्षण गनुपर्छ भन्ने छैन । ओपिडी सेवा राखेर अन्य बिरामीको स्वास्थ्य परिक्षण गरेर पनि आफ्नो व्यवसाय चलाउन सक्छु । 

यहाँ काम नपाएकाले विदेश जानै पर्ने बाध्यता छ । त्यो बाध्यताको दुरुपयोग गरेर म्यानपावरहरुले ठग्ने काम नगरुन् । विदेश जाने कामदारहरुलाई ठग्न पाइन भनेर आन्दोलन नगरौं । स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने साथीहरुले पनि आफ्नो काम सही तरिकाले गरौं । गलत स्वास्थ्य परिक्षण भएकाले कुनै पनि नेपालीले विदेशबाट फर्किनुपर्ने अवस्था नआओस् ।  
 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?