सरकारले कालोबजारी गर्छ, कसले कारबाही गर्ने ? माधव तिमल्सिनाले गरे यस्तो खुलासा !

बिहानै उठेर पिउने चियादेखि राति सुत्ने समयसम्म प्रयोगमा आउने सबै वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ता ठगिएका छन् । फितलो कानुन र अनुगमनको अभावमा आम उपभोक्ता हरेक पटक ठगिन बाध्य छन् । चिनीदेखि भान्सामा प्रयोगमा आउने हरेक मसलन्द, खाद्य सामाग्री तथा लत्ताकपडामा समेत उपभोक्ता लुटिएका छन् । सेवाको कुरा त परै जाओस् वस्तुहरुको प्रयोगमा पनि सर्वसाधारणको अधिकार हनन भएको छ । बजारमा सामान किन्दा ठगिन बाध्य धेरै उपभोक्तालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धि, सन्धि, नेपालको संविधान र कानुनहरू समेतले उपभोक्ता हक अधिकार सुनिश्चित गरेको थाहा छैन । त्यसो त देशमा उपभोक्ता अधिकारको सवालमा आवाज उठाउने धेरै संघसंस्थाहरु छन् । बजारमा अस्वभाविक भइरहने मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, कार्टेलिङ, सिन्डिकेटको आडमा खुलेआम उपभोक्ताको अधिकार हनन भइरहेको अवस्थाप्रति मुकदर्शक मात्रै बनेका छन् । किन कर्मकाण्डि रुपमा मात्रै प्रस्तुत हुन्छन् यी संघसंस्थाहरु ? के उपभोक्तावादी संस्थाहरु ले जनताको नाममा  झनै लुटधन्दालाई प्रसय दिएका हुन् ? यो प्रश्न यतिबेला आम नागरिकको मनमा उठेको प्रश्न हो । यहि सन्दर्भलाई लिएर अहिलेको बजारको अवस्था, उपभोक्ताका गुनासो तथा उनीहरुको अधिकारको विषयमा केन्द्रित रहेर लोकपथकर्मी अनिता आचार्यले उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनासँग कुराकानी गरेकी छिन् । 

केमा व्यस्त हुनुहुन्छ हिजो आज ? 
नेपालीहरुको महान चाड दशैँतिहार आईसकेको छ । बजारमा हुने अखाद्य वस्तुहरुको नियन्त्रणका निम्ति विशेषगरी वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय, खाद्य प्रविधि जिल्ला प्रशासन लगायत नियमनकारी निकायहरुलाई बजारमा हुने दण्डहीनताको अन्त्य गर्न बलियो हुन आवश्यक छ । बजारमा चिनीको मूल्य लगायत अन्य खाद्य वस्तुमा मूल्य वृद्धि भएको छ । मूल्य वृद्धिका कारणले उपभोक्ताको जीवनस्तर कष्टकर बन्दै गइरहेको छ । यिनै विषयलाई लिएर सरकारका नियमनकारी निकायहरुलाई घचघच्याउने काम गरिरहेका छौँ । 

 

चाडवाडको बेला मात्र उपभोक्ता अधिकारवादीहरु बजारमा देखिन्छन् भन्ने आरोप छ नि ! 
यो आरोप मात्र हो । हामी वर्षभरि दिन रात खटेका छौँ । बजारमा हुने अराजकता, दण्डहीनताको विषयमा सशक्त रुपमा आवाज उठाएको हामीसँग प्रमाण छ । म ती प्रमाण देखाउन सक्छु । हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यमद्वारा लिखित, मौखिक रुपमा सचेत रहन आग्रह गरिरहेका छौँ । कालीमाटी तरकारी बजारमा ३ बजे देखि गएर अनुसन्धान गरियो । अहिले चिनीको विषयमा गरिरहेका छौँ । त्यस्तै ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थको बारेमा पनि भइरहेको छ । यस्ता बजारमा हुने अनेकौं समस्याको बारेमा जुन किसिमका गतिविधि छन्, हामी अधिकारकर्मीको तर्फबाट कुनै किसिमको कसुर बाँकी राखेका छैनौँ ।
विडम्वना के छ भने कानूनी कार्यान्वयन गर्ने पक्ष सरकार हो । नेपाल सरकार नै व्यवसायप्रति विभिन्न सम्झौताहरु गर्ने, नाजायज मागहरु सम्बोधन गर्न लागाउने, जायज मागहरुको सुनुवाई नगर्ने यस्तो परिपाटीले गर्दा यो दशैँतिहारको पूर्व सन्ध्यामा मात्र हो कि भन्ने आशंका जनतामा पैदा भएको छ ।  तर स्वभाविक पनि हो, यो समयमा उपभोक्ताले पनि सामानहरु किन्ने र बिक्री गर्ने काम अधिक मात्रामा हुने हुँदा व्यापारीहरुले पनि यो अवस्थामा बढी मात्रामा म्याद सकिएका, गुणस्तरहीन सामानहरु बजारमा ल्याउन बेच्न निषेध गरिएका वस्तु बिक्रीमा ल्याउने कारणले गर्दा विभिन्न आमसञ्चार माध्यमहरुमा यस्ता घटनाहरु धेरै सुनिन्छन् । यी कुराहरु उठ्नु स्वभाविक हो तर हामी चुप लगेर बसेका छैनौँ । 

चाडपर्वको समयमा उपभोक्ताहरुले सर्वस्व नै लुटियो  भनिरहेको बेला उपभोक्ता अधिकारवादीहरु आमसञ्चारको शीर्षकमै सिमित छन् । यस्तो किन भइरहेको छ ? 
यसमा दुईवटा कुराहरु छन्, हामी एउटा प्रेसर ग्रुप हौँ ।  विभिन्न घटनाका बारेमा विषयगत रुपमा सरकारी निकायलाई जानकारी गराउने, हाम्रै पहलमा संविधान २०७२ धारा २ ‘क’ र ‘ख’ मा उपभोक्ताको अधिकार मौलिक हक र अधिकारको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । यसैको परिणामस्वरुप  नेपाल सरकारले २०७४÷२०७५ सालमा बनेको ऐन कानूनको मस्यौदामा  केही सुधार गरेको छ । मूल्य नापतौल ग्यारेन्टी अधिकारका कुराहरु, सूचना अधिकारका कुरा समावेश गरिएको छ ।  त्यसबाट मानवको शारीरिक, मानसिक कुराहरुमा क्षति भएमा सम्बन्धित उपभाक्ता बिक्री वितरण निकायबाट भरण गराउने  काम कानूनले गरेको छ । तर राज्य जिम्मेवार भएन, हामीले आवाज उठाउँदै गर्ने, आमसञ्चारमा लेखहरु छापिँदै, प्रसारण हुँदै जाने तर कार्यान्वयन नहुने, हामी नियमन निकाय होइनौँ ।

नेपाल सरकारले हामीले उठाएका समस्या, कमीकमजोरीहरुलाई सुधार्दै जाने हो भने नेपाली नागरिक बजार गएर घर फर्किंदा लुटिए भन्ने अवस्था आउँदैन । 

तर सरकारको तर्फबाट कालो बजारी भएको छ । सिन्डीकेट छ । सरकार कालो बजारीमा संलग्न छ । अब कसलाई गएर भन्ने ? त्यसैले सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ र व्यवसायीहरुले पनि आफू एउटा वस्तुको व्यवसायी भएपनि हजारौं वस्तुका उपभोक्ता हौं भनेर इमान्दारिता दर्साउन पर्यो  र हामी विभिन्न टेक्नोलोजीको उपयोग गर्छौं, मोबाइल बोक्छौँ, समाचार हेर्छाैँ विभिन्न ठाउँमा वस्तुको मूल्य कस्तो छ ? के छ भनेर जानकारी राख्न सक्छौँ नि । वस्तुको विषयमा हामीमा सचेतना हुनुपर्यो ।  आफूले उपभोग गरेको वस्तुप्रति सबै कुराको ज्ञान राख्नसक्नु पर्यो । 

 मापदण्ड विपरीत भए बहिस्कार गर्न सक्नुपर्यो । नेपाल सरकारबाट साथ पाउन सकिएन भने हामी सबै जनता मिलेर त्यस्ता अखाद्य वस्तुको बहिस्कार गरौँ । सामाजिक सञ्जालमा उक्त वस्तु प्रयोग नगर्न अपिल गरौँ । राष्ट्रिय अभियान चलाउँ, अनि मात्र बजार स्वच्छ हुन्छ, उपभोक्तामैत्री हुन्छ । 

दशैँ, तिहार, छठ जस्ता चाडवाडलाई लक्षित गरेर तपाईहरुले कस्ता योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ ? 
बजार अभियन्ताको नाताले विशेषतः बजार स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, बाजारमैत्री हुनु आवश्यक छ । उपभोक्ताले मुल्य  तिरे अनुसारको गुणस्तर वस्तु उपभोग पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा राज्यले निश्चितता ल्याउनु पर्दछ । त्यसैले यहाँ आउनु पूर्व मैले राज्यको प्रमुख जिल्ला निकायका खाद्य प्रविधिसँग भेट गरेर के छन् योजना ? उपत्यकाका होटलहरुको अनुगमन कहिले गर्ने, नेपाल सरकारसँग उचित मूल्यपद्धति छैन । लत्ताकपडामा लापरवाही मूल्य देखिन्छ । सक्कली ब्रान्डका सामान छन् कि छैनन्, यस्ता पद्धत्ति हामीसँग नभएकाले यी सम्पूर्ण वस्तुको जाँच गर्ने काम सरकारले हेर्नु पर्यो ।  
अधिकारकर्मीको योजना भनेको नै बजारमा देखिएका समस्याहरु औंल्याएर सरकारलाई घच्घचाउनुको साथै उपभोक्तालाई जागरुक बनाउने  हो । 

सरकारका नियमनकारी निकायहरुले झारा टार्ने काम गरिरहेका छन् भन्ने आम टिप्पणी रहेको छ । यस विषयमा तपाईहरुको भूमिका कस्तो ? 
हामीले गरेका खबरदारीहरुमा कारवाही भएन । हामीले बजारको अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न, व्यवसायीहरुमा राज्यको कानून बारे अनुभूति गराउन फाइटिङ गर्ने, बजारमा हुने अखाद्य वस्तुको बेचबिखन गर्नेलाई कारवाही गर्ने । यस्ता कार्यहरुमा सरकारले आँट गरी सबैलाई आह्वान गनुपर्यो  ।  
कृषि क्षेत्रमा उत्पादित पशुपक्षी कसरी उपत्यका भित्रिरहेका छन् ? धादिङ, चक्रपथ, कोटेश्वर जस्ता ठाउँहरुमा पशु चेकप्वाईन्ट बनाएर ती पशुहरुको स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्यो । वर्गीकरण गर्नुपर्यो  । रोगी खसीबोका ल्याएर उक्त मासु बिक्री गर्न खोज्यो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्यो  । यसरी सम्पूर्ण कुराहरुको लागि हामीले नेपाल सरकारसँग अपिल गर्ने हो । 

सरकारद्वारा अधिकारप्राप्त यी नियमनकारी निकायहरु लगायत ठाडो हस्तक्षेप गर्ने अधिकारीहरु पनि लामो समय मौन बसी चाडपर्वमा खैलाबैला मचाउँछन् । अनि फेरि शान्त हुन्छन् किन ? 
पहिलाको जस्तो अवस्था छैन । सबैमा केही चेतना आएको छ । तर अहिलेको संयन्त्रले काम गर्दैन । पुनः संयन्त्र परिमार्जन गरेर स्थायी संयन्त्रमा चुस्त पारेको छ ।
 यसमा दलाल र अर्को व्यवसायीको प्रभाव पनि रहेको छ । २०५४ सालमा आएको ऐन आजसम्म लागु भएको छैन ।  कार्यान्वयन बिना चल्नु भनेको व्यवसायीहरुको दबाव र प्रभाव हो । बजार स्वच्छ पार्नका निम्ति कुनै पनि राजनीतिक पार्टी, दल सामेल छैन । नियमन अधिकारका १० ओटा निकायहरुमा यस प्रति कुनै इच्छाशक्ति देखिएन । 
यस अघि आपूर्ति विभागको डिजी हुनुहुन्थ्यो । उहाँले उपत्यकाभित्रका विभिन्न अस्पताल स्कुल, आदिको कुरा निकाल्नु भएको थियो तर कार्यान्वयन गर्न सक्नु भएन । यस्ता राजनीतिक संयन्त्र नभएसम्म साथै जो कर्मचारी यो अभियानमा हुनुहुन्छ, सबैको इच्छाशक्ति र पारदर्शिता नभएसम्म सम्भव छैन । 
नेपाल सरकारले उपभोक्ताको हितका लागि केही गरेकै छैन । त्यसैले राज्यले बजारमा हुने स्थायी संयन्त्र बाट बजारमा भइरहेको विकृतिहरु हटाउनको लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । संयन्त्र नभएको कारण यस्ता बिग्रेका, सडेगलेका, अखाद्य वस्तु उपभोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । त्यसैले यो बजार स्वच्छ हुन सकेको छैन । 

पछिल्लो समय चिनीको  मूल्य अत्याधिक बढेको छ । चाडपर्वको समयमा अभाव हुने हो कि भन्ने चिन्ता र  गुनासाहरु उपभोक्ताहरुले गरिरहेको अवस्था छ । यस्ता गुनासाहरुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 
नेपाल सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगायो । कोटा सिस्टम आयो । त्यसैले चिनी उद्योगहरुले हिजो ५३, ५४ मा दिन्छु भनेको चिनी आज ७०, ७५ नाघेको अवस्था छ । अहिले फेरि चिनीको मुल्य घटेको छ । 
गुलियो चिनीको तीतो कथा भएको छ, हामीसँग बजार हस्तक्षेप गर्ने साल्ट ट्रेडिङ छ । यसै मार्फत बजारमा हस्तक्षेप गर्नुपर्यो । अत्यावश्यक वस्तुहरुको मूल्य पनि सरकारले तोकिदिएको हुन्छ ।  त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । बजारको मूल्यमा देखिएका समस्या नेपाल सरकारको माध्यमबाट देखिएका हुन् । चोर र चौतारोबाट समस्या सिर्जना भएकोे छ भन्नुको अर्थ बजारको मूल्य खुल्ला अवस्थामा तोक्न मिल्दैन भने सरकारले तोक्न मिल्थ्यो ? प्रधानमन्त्रीको कार्यालय देखि लिएर आपूर्ति मन्त्रालयसम्म सबैको दोष छ । सबैभन्दा बढी चिनी खपत हुने बेलामा चिनीको अभाव देखिएको छ । समितिले ६३ रुपैयाँ प्रतिकेजी मूल्य राखेको छ, मन्त्रालय ७० भन्दा माथि जान्छ । सामान्य किराना पसल हामी कहाँ आउँदा ७२ पुग्छ कसरी बेच्ने भन्छन् । यसले भोलिको दिनमा द्वन्द निम्त्याउँछ कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । 

अराजक बजारको समाधान कसरी गर्न सकिएला ? 
यसमा दुईवटा मूख्य कुरा छन् । पहिलो, नेपाल सरकारसँग बजार हस्तक्षेप गर्ने बलियो संयन्त्र हुनुपर्छ, अर्को आम उपभोक्तालाई राज्यले विधिको शासनको अनुभूति दिनपर्यो  । यसको अर्थ, उपभोक्ताले मूल्य तिरे अनुसारको शुद्धता र न्यायोचित वस्तु र सेवाको उपभोग गर्न पाउँछन् भन्ने अधिकार सरकारले गर्ने हो भने बजारमा समस्या रहँदैन । कानूनले भनेका कुराहरु पाठ्यक्रममा समावेश नहुनु, नियमनमा पारदर्शिता नहुनु आदिले समस्या निम्त्याएको हो । 

‘मैले मूल्य तिरे अनुसारको वस्तु र सेवा पाउनु मेरो अधिकार हो । यो अधिकारको उपभोग मैले गर्नुपर्दछ’ भन्ने सोच हरेक उपभोक्ताले राख्न आवश्यक छ । र, राज्यले पनि लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता, लोककल्याणकारी राज्यको मर्म भावना अनुसार भएका कानूनहरु लागु गर्नुपर्छ ।

अन्तिममा जनतालाई के भन्न चाहानुहुन्छ ? 
विभिन्न तहका जाती, भाषा, धर्म जो जेमा आवद्ध भएपनि हामी सबै उपभोक्ता हौँ ।

गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्न पाउनु उपभोक्ताको पहिलो अधिकार हो । दलित, महिला सबैका अधिकार पर्ने हुनाले ‘मैले मूल्य तिरे अनुसारको वस्तु र सेवा पाउनु मेरो अधिकार हो । यो अधिकारको उपभोग मैले गर्नुपर्दछ’ भन्ने सोच हरेक उपभोक्ताले राख्न आवश्यक छ । र, राज्यले पनि लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता, लोककल्याणकारी राज्यको मर्म भावना अनुसार भएका कानूनहरु लागु गर्नुपर्छ ।

व्यवसायीहरु इमान्दार हुनुपर्छ र उपभोक्ताहरु जागरुक हुनु पर्दछ । 
आम उपभोक्तालाई के भन्न चाहन्छु भने, चाडपर्वको माहोल छ । आवश्यक भन्दा बढी वस्तु को सञ्चय नगर्नु होला ।

कुनै किसिमका उपभोक्ताहीन कार्य भइरहेको छ भने नेपाल सरकार का निकाय, सञ्चारमाध्यम, तथा प्रहरी मार्फत सूचना दिन आग्रह गर्दछु । बुझेका मानिसले अरुलाई बुझाउने, नबुझेकाले बजारमा भइरहेका गतिविधि बारे बुझ्ने प्रयास गर्न अनुरोध छ ।  यस्ता घटना कतै भएमा हामीलाई सम्पर्क  गर्न पनि सक्नुहुन्छ । हाम्रो सम्पर्क नम्बर ४३५९४५९ हो । 
 फेसबुक पेजमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ । त्यसै अनुसार हामीले 'कम्प्लेन बक्स' पनि बनाएका छौँ । क्षेत्रगत छ भने माछामासु विभाग, अपूर्तिका छन् भने आपूर्ति विभाग,  खाद्य सम्बन्धि भए खाद्य विभाग यसरी छुट्टाछुट्टै तरिकाले ठाउँठाउँ मा निकायगत खबर पुर्याउने काम गरिरहेका हुन्छौँ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?