काठमाडौं । विवादकाबीच राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ बहुमतले पारित भएको छ ।
आज बसेको संसदको शिक्षा तथा स्वास्थय समितिको बैठकले सो विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो ।
विधेयकको पक्षमा सत्तारुढ दलका १४ जना सांसदले मत दिएका थिए भने विपक्षमा प्रतिपक्षका ४ जनाले मत दिएको समिति सभापति जयपुरी घर्तीले जानकारी दिइन् ।
विपक्षमा गगन थापा, उमाकान्त चौधरी, मान बहादुर विक र नमिता चौधरीले फरक मत राखेका थिए ।
सो सँगै १५ औँ सत्याग्रहका क्रममा गत साउन १० गते सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको सम्झौता कार्यानवयमा हुने सम्भावना कम भएको छ ।
डा. केसीले सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्न प्रक्रिया अघि नबढेको, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसको भर्ना शुरु नभएको लगायतका मागमा सरकार समक्ष राखेका थिए ।
साथै कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने माग समेत डा. केसीले अघि सारेका छन् ।
गत साउन १० गते सरकार र डा. केसीबीच भएको सहमति आनुसार बहुमतका आधारमा पास भएको प्रतिवेदनमा उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाइएको छ । साथै शयपत्र लिई पूर्वाधार पुरा गरेको शिक्षण संस्थालाई सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने वा चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राथमिकता तोकेकमो क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने विकल्प दिइएको छ ।
त्यस्तै प्रतिवेदनमा एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन भनिएको छ । तर, सम्बन्धन लिइसकेका र मानसाय पत्र लिई मापदण्ड पुरा गरेका उपत्यका बाहिरको शिक्षण संस्थाको हकमा लागू हुने नहुने भएको छ । उपत्यका बाहिरको हकमा आयोगले निर्णय गर्ने र त्यसमा ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा नगर्ने उल्लेख छ । यो प्रतिवेदन डा. केसी र सरकारबीच भएको सम्झौता विपरित भएको हो ।
यो प्रतिवेदनअनुसार विधेयक संसदले पास गरेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले नै उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्नेछन् ।प्रतिवेदनमा
सरकारले एउटा चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा ऐन प्रारम्भ भएको ५ वर्षभित्र सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ ।
साथै ऐन लागू भएको १० वर्षभित्र मेडिकल कलेजहरु ऐन नाफामुलक र सेवामुलक संस्थामा रुपान्तरण गर्ने उल्लेख छ । सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिएर स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेछ ।
उता गत पुस १७ गतेदेखि इलामबाट १६ औँ अनसशन शुरु गर्ने बताउँदै आएका डा. केसीले पटक–पटक अनशन स्थगित गर्दै आइरहेका थिए । त्यस्तै १६ औँ अ
अनशनका लागि डा. केसी मंगलवार नै इलाम पुगिसकेका छन् ।
समितिको बैठक बस्ने भएपछि डा. केसी आज (बुधवार) अपरान्हसम्मका लागि अनशन स्थगित गरेका थिए ।
आफ्ना माग पूरा गर्न हिजोसम्मको अल्टिमेटम दिएका केसी १६ औँ चरणको सत्याग्रहको तयारीका लागि भन्दै हिजै (मंगलवार) इलाम पुगिसकेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया