काठमाडौं । सरकारले जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दैछ ।
संसदमा दर्ता भएको जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि लागू हुनेछ ।
अब बन्ने नयाँ विधेयकमा छोराछोरीले आफ्नो पारिश्रमिकको निश्चित रकम आमाबाबुको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
साथै संशोधन हुने जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनमा आमाबुबाको इच्छा विपरित अलग बस्न बाध्य बनाए, भिक्षा माग्न लगाए वा बेवारिसे बनाए दण्डनीय हुने व्यवस्था छ ।
प्रस्तावित कानून अनुसार आमाबुबाको इच्छा विपरित अलग बस्न बाध्य बनाए एकदेखि तीन महिनासम्म जेल वा १० देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
यस्तै भिक्षा माग्न लगाए ३ वर्षसम्म कैद वा ३० देखि ९० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भने बेवारिसे बनाए एकदेखि ५ वर्षसम्म जेल वा एकदेखि ५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
जेष्ठ नागरिकको सम्पत्ति लिन वदनियतले काम गरे पनि एकदेखि ५ वर्षसम्म कैद वा विगो बमोजिम जरिवाना हुने र जरिवाना रकम आमाबाबुको बैंक खातामा जम्मा गरिनेछ ।
यदि यो ऐन अनुसार सजायँ पाएको व्यक्तिले पुनः गल्ती गरेमा १० प्रतिशत सजाय थप हुनेछ ।
छोराछोरीले आफ्नो कर्तव्य पालना गरे–नगरेको सम्बन्धी मुद्दा स्थानीय तहको न्यायिक समितिले हेर्नेछ भने बाँकी मुद्दा जिल्ला अदालतले हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया