काठमाडौं– न्यायपरिषद्ले सुन तस्करी मुद्दामा शंकास्पद आदेश गरेको भनी उच्च अदालत विराटनगरका ८ न्यायाधीशमाथि प्रारम्भिक छानबिनपछि समिति नै गठन गरेर विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको छ । दुई वर्षअघिको त्यस्तै घटनामा शंकास्पद आदेश गर्ने न्यायधीशहरुले भने उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।
उनीहरुमाथि प्रारम्भिक छानबिन समेत हुन सकिरहेको छैन ।
‘२ वर्षअघि ३३ किलो सुनकाण्डमा भएको आदेश अहिलेको भन्दा कम छैन’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘अनुसन्धानका क्रममा पेस भएका प्रमाण न्यायधीशले नदेख्ने, न्यायाधीशका यस्ता आदेश न्यायपरिषदले नदेख्ने अवस्था बनेको छ।’ कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण ज्ञवालीले समाचार लेखेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया