राजनीतिमा तीन धार तीन तिर ध्रुवीकरण होला की सहमति ?

काठमाडौं । स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक डा. सीके राउत र सरकारबीच गत शुक्रवार ११ बुँदे सहमति भएको छ । यो सँगै सीके राउतले अखण्ड नेपाल स्वीकार गरेका छन् भने विखण्डनकारी मुद्दा बिसर्जन गरेका छन् ।

सीके राउत नयाँ राजनीतिकमा अवरतण गरेसँगै तराई–मधेशका क्षेत्रीय मुद्दामा आधारित तीन शक्ति तीन तिर विभाजित भएका छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा सामेल थिए भने अब थपिएका छन् सीके राउत ।

सीके राउत जो संविधान र कानूनले नै बर्जित नारासहित गतिविधि गर्दा राज्यविप्लव अभियोग खेपेका थिए ।

त्यस्तै टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य आरोपी रेशम चौधरीलाई दोषि ठहर गर्दै गत बुधवार जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । अदालतको निर्णयको विरोध गर्दै राजपाले सरकारलाई गरेको समर्थन फिर्ता लिने फैसला गरेको थियो । रेशम चौधरी राजपाबाट निर्वाचित सांसद हुन् । 

यतिखेर सीके राउतले ओली सरकारसँग हात मिलाएका छन् । काठमाडौंको राष्ट्रियसभा गृहमा राउतसँग सहमति गरे लगत्तै प्रधानमन्त्री ओली, सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको राजपामाथि आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन् भने राउतप्रति नरम । 

तर, सरकार र सीके राउतबीच भएका सहमति विवादास्पद भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ । नेकपाभित्रै सरकार र राउतबीच भएको सहमतिप्रति असन्तुष्ट जनाएका छन् भने विभिन्न राजनीति दल, मानव अधिकारकर्मी, बुदिजिवीहरु समेतले असुन्तष्ट जनाइरहेका छन् ।

सीके राउत समूहले देश विखण्डनको अभियान र घृणाको शैली परित्याग गरेको जनाएपछि त्यसअनुरुपको प्रतिबद्धता नआएको भन्दै यसबारे चर्को आलोचना हुन थालेको ।  

सहमतिको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘हामी आफ्ना राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायतका उद्देश्यहरु प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नु पर्छ  भन्ने मान्यतामा दुढ छौं । नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई–मधेशलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ ।’

तर, राउतले सरकारसँग भएको सहमतिलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत मधेश अलग्गै राज्य हुने विषयमा जनकत संग्रह हुने कुरा लेखेका छन् । 

यही कुरालाई लिएर राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी (राप्रपा)ले समेत आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । 

राप्रपाले भनेको छ, ‘राष्ट्र विखण्डनको मुद्दा जनताको अभिमतसँग जोड्न खोजिएको छ, यदि यस्तै हो भने नेपाली जनतालाई यो कुरा कदापि स्वीकार्य हुँदैन, यस विषयमा सरकारले एक हप्ताभित्र आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्छ, नत्र राप्रपाले आन्दोलन शुरु गर्छ ।’

उता गत विहीवार सर्वोच्च अदालतले डा. सीके राउतलाई जेल मुक्त गर्ने फैसला सुनाए लगत्तै राउत बालुवाटर पुगेको खुलासा समेत भएको छ । जेल मुक्त भए लगत्तै सीके किन बालुवाटार पुगे ? भन्ने प्रश्न यति बेला उठेको छ । तर, सरकार र राउतबीच बिहीवार नै सहमति भएको र भोलि पल्ट (शुक्रवार)तामझमका साथ राष्ट्रियसभा गृहमा सहमति गरेको नाटन किन गरियो ?

 

ओलीको यस प्रस्तुतिलाई कतिपयले तराई–मधेशमा राजपाको विकल्पमा राउतको उदय चाहेको रुपमा विश्लेषण गरेका छन् ।  

केन्द्रमा सत्ता र प्रतिपक्षतिर बाँडिएका फोरम र राजपा प्रदेश २ मा मिलेरै सत्ताभोग गरिरहेका छन् । यी दुई शक्तिको प्रतिस्पर्धाकै बीच विगतमा तराईलाई छुट्टै राज्य बनाउनु पर्ने उग्र नाराका कारण चर्चित बनेका सीके राउत राजनीतिको खुला मैदान प्रवेश गर्दा तराई राजनीतिले कुन रूप लिन्छ भन्ने कुरा हाल लेखाजोखाकै क्रममा छ । 

गत वर्ष तीनै तहको निर्वाचनमा फोरम र राजपाले तराईमा बहुमत सिट जितेका थिए भने नेकपा र कांग्रेसले समेत तराईमा आफ्नो उपस्थिति कायमै राखे । 

सरकारमा रहेको फोरम, सरकारबाट बाहिरिएर आन्दोलन गर्छौं भन्दै हिडेको राजपा र भर्खरै राजनीति सहमतिमा आएका राउत फरक रुपमा छिन्नभिन्न अवस्थामै ध्रुवीकरण गर्छन् की सहमति ? यो पेचीलो प्रश्न हो । 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?