विप्लवको ध्वंस रोक्न प्रतिबन्धको आड

 काठमाडौं – सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका हिंसात्मक र ध्वसांत्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रचलित कानुन अपर्याप्त भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाटै प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको कानुन कार्यान्वयन तहमा रहेका व्यक्तिहरूले बताएका छन्। विगतमा डिफेन्स आर्मी, संयुक्त जातीय मोर्चा र मूलवासी राष्ट्रिय फोर्सका नाममा भएका गतिविधि र विप्लव समूहले गरेका गतिविधिमा फरक नभए पनि कानुन कार्यान्वयन र कारबाहीका लागि फराकिलो दायराको अभाव हुँदा नियन्त्रण गर्न अप्ठेरो भएको उनीहरूको भनाइ छ।

पूर्व–गृहसचिव श्रीकान्त रेग्मीले सरकार सञ्चालनमा रहेका राजनीतिज्ञ र कानुन कार्यान्वयन तहमा बसेका कर्मचारीबीच विप्लव समूहलाई हेर्ने दृष्टिमा फरक परेका कारण नियन्त्रणमा असजिलो भएको बताए। उनका अनुसार प्रचलित कानुनअन्तर्गत संगठित अपराध ऐनअनुसार कारबाही हुन सक्थ्यो, साथै ज्यान मुद्दा पनि लगाउन सकिन्थ्यो तर पक्राउ परेका व्यक्तिले माथिल्लो नेतृत्व र अन्य नेता–कार्यकर्ताका विषयमा नबोल्दा प्रहरीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन गाह्रो भइरहेको छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?