काठमाडौं । पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि हिंसाको चपेटामा रुमलिएको अफगानिस्तानमा सङ्घर्षरत मुख्य लडाकू समूह तालिबानले फेरि सशस्त्र सङ्घर्षलाई तीव्र बनाउने गत शुक्रबार घोषणा गरेको छ । तालिबानले जारी गरेको पछिल्लो वक्तव्यमा विदेशी फौज अफगानिस्तानमा रहेसम्म सशस्त्र सङ्घर्ष गर्न आफ्ना लडाकूलाई आदेश दिइएको छ । अफगानिस्तानको बाघ्रामस्थित अमेरिकी हवाई अखडामा आत्मघाती बम आक्रमण गरी तीन अमेरिकी सैनिक सहित पाँच जनाको हत्या गरेको एक साता नबित्दै तालिबानले यस्तो वक्तव्य दिएको हो । अफगान शान्ति प्रक्रियाका बारेमा अमेरिकी पहलमा तालिबानसँग प्रत्यक्ष वार्ता भइरहेकै समयमा अमेरिकी सेनामाथि आक्रमण भएको छ ।
चुनाव भयो, नतिजा आएन
गत वर्ष अक्टोबर २० मा संसदका लागि निर्वाचन भयो । हिंसा, आतङ्क, त्रास र असुरक्षाबीच ४० लाखभन्दा बढी मतदाताले चुनावमा भाग लिए तर गत वर्ष डिसेम्बरमै घोषणा हुनुपर्ने चुनावी परिणाम छ महिना बितिसक्दा पनि कुनै अत्तोपत्तो छैन । दुईवटा प्रान्त कान्दाहार र गाज्नीसमेतका कतिपय स्थानमा चुनाव नै हुन सकेको थिएन भने राजधानी काबुलमा चुनावमा व्यापक धाँधली भएको भन्दै सयौं उजूरी दर्ता भएका थिए ।
अफगानिस्तान सरकार र त्यहाँ तैनाथ विदेशी सेनाका विरुद्धमा सशस्त्र छापामार युद्ध गरिरहेका अफगानी तालिबान समूह, हक्कानी नेटवर्क र इस्लामिक स्टेट्ससमेतका दर्जनौं लडाकू समूहले चुनाव बहिस्कार गरेका थिए । अफगानिस्तान सरकारले यसपटक आफ्नै बलबुतामा चुनाव गराएको बताएको थियो । र चुनावमा करिब ४५ प्रतिशतले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर मतदान पनि गरेका थिए । निर्वाचन आयोगका अनुसार राजधानी काबुल बाहेक अन्यत्र ज्यादै कम मतदान भएको थियो । शान्तिका मुख्य बाधक पक्षहरु नै चुनावमा सहभागी नभएको अवस्थामा जनतामा चुनावप्रति उत्साह होइन, निराशा छाएको थियो ।
चुनावकै दिनपनि १७० भन्दा बढी निर्दोष नागरिकको ज्यान जानुका साथै सुरक्षाफौजको ठूलो क्षति भएको थियो । अझ, चुनाव हुनुअघि १० जना उम्मेदवार मारिएका थिए । कान्दाहारमा सुरक्षा व्यवस्थाका बारेमा समीक्षा गर्न आयोजित उच्च सुरक्षा अधिकारीको बैठकमै एकजना अफगान सुरक्षागार्डले चलाएको गोली लागेर कान्दाहारका प्रहरी प्रमुख अब्दुल रजिकको हत्या भएको थियो । चुनावमा ९० लाख मतदाताले नाम दर्ता गराएका थिए । यसअघि अफगानिस्तानमा पछिल्लो संसदीय चुनाव सन् २०१० सेप्टेम्बरमा भएको थियो ।
अमेरिकी पहलमा वार्ता
अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले समय, ऊर्जा, रकम र धेरैको ज्यान गुमाइसकेको अफगानिस्तान मामिलाबाट फिर्ता हुन चाहेको पटकपटक बताइसकेको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेनाको फिर्ती र शान्ति स्थापनाको पहल गर्न अमेरिकी वरिष्ट कुटनीतिक अधिकारी जाल्मे खलिलजादलाई विशेषदूतका रुपमा नियुक्त गरेका छन् । पाकिस्तान, अफगानिस्तान मामिलामा दख्खल राख्नुहुने खलिलजादले अफगानिस्तानमा सङ्घर्षरत तालिबानी समूहसँग कतारमा प्रत्यक्ष वार्ता शुरु गर्नुभएको छ । यी वार्तामा खासगरी उनले तालिबान समूहलाई युद्धबिराम गर्न र काबुल सरकारसँग पनि वार्ता गर्न आग्रह गरेका छन् ।
मुलुकको करिब ५५ प्रतिशत भूभाग कब्जा जमाइसकेको तालिबान समूह काबुल सरकारसँग वार्ता गर्न अझै तयार देखिएको छैन । तालिबानले काबुल सरकारलाई “अमेरिकी कठपुतली सरकार”को संज्ञा दिने गरेको छ । अमेरिकासँगै प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने एकमात्र अजेन्डाबाट तालिबान समूह टसमस भएको छैन । तालिबान समूहसँग भइरहेको वार्तामा के कस्तो सहमतिको प्रयास भइरहेको छ भन्ने बारेमा दुबै पक्षले विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
अमेरिकामाथि सेप्टेम्बर ११, २००१ को झैं आतङ्कवादी हमला नहुने अमेरिकाले सुनिश्चितता चाहेको छ । पछिल्ला वर्षमा अमेरिकाले प्रत्यक्ष सैनिक कमान्ड नेटोलाई हस्तान्तरण गर्नुका साथै त्यहाँ तैनाथ सैनिकको जिम्मेवारीमा पनि परिवर्तन गरेको छ । अफगानिस्तानमा आफ्ना सैनिक मारिने जोखिम बढ्दै गएपछि अहिले त्यहाँ तैनाथ नेटो सेनाले अफगान सुरक्षाफौजलाई तालिम, अतिरिक्त मद्दत गर्ने काम मात्र गरिरहेको छ । विगतमा झैं नेटो फौज अफगानिस्तानका गाउँघरमा प्रत्यक्ष लडाइँमा सहभागी छैन । अफगान सुरक्षाफौजले हवाई वा पृष्ठभूमिको सहयोग मागेको खण्डमा मात्र नेटो फौजले मद्दत गरिरहेको छ । जनवरी २५, २०१९ मा अफगान राष्ट्रपति अश्रफ घानीले सन् २०१४ मा आफू राष्ट्रपति भएयता ४५ हजारभन्दा बढी अफगानी सैनिकको मृत्यु भइसकेको जानकारी दिनुभएको छ । यस वर्ष समेत दिनहुँजसो अफगान सैनिक र प्रहरीमाथि तालिबानी आक्रमण जारी छ, र अनौपचारिक रिपोर्ट अनुसार एक महिनामा झण्डै पाँच सय सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भइरहेको छ । आत्मघाती आक्रमणहरुका कारण सर्वसाधारणको ज्यान जानेक्रम पनि बढेको छ । अफगान द्वन्द्व, निरन्तर सैनिकीकरण तालिबानको सरकार ढलेको १७ वर्षपछि पनि अफगानिस्तान सरकारले शान्ति, स्थायित्व र सहज वातावरण निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।
करिब तीन करोड ४६ लाख जनसंख्या रहेको अफगानिस्तानमा पस्तुन, ताजिक, हजारा, उज्बेक, र अन्य जातिको सम्मिश्रण रहेको छ । तत्कालीन सोभियत सङ्घ ९रुस०ले २७ डिसेम्बर १९७९ मा सैनिक हस्तक्षेप गरेपछि अफगानिस्तानको परम्परागत लडाइँ अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको ठानिन्छ । रुसी सेना र उसको समर्थनमा बनेको सरकार ढाल्नकै लागि सन् १९८९ सम्म अफगानिस्तानमा गृहयुद्ध मच्चियो । यस १० वर्षको अवधिमा सोभियत सेना, उनीहरुका सहयोगी र विद्रोहीसमेत पाँच लाख ६२ हजार तथा २० लाख अफगानी नागरिक मारिए । त्यस अवधिमा ६० लाख अफगानी विस्थापित भएर पाकिस्तान र इरानतर्फ भागेका थिए । अफगानिस्तानका सडक, सिँचाइ, स्कुलसमेतका सम्पूर्ण पूर्वाधारको व्यापक क्षति भयो । अन्ततः अफगानिस्तानबाट सोभियत सेना सन् १९८९ मा फर्कियो । अफगानिस्तानबाट रुसी सेना फर्काउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पाकिस्तानले काबुलमा आफू अनुकूलको मुजाहिद्दीन इस्लामिक सरकार चाहेको थियो । तर विभिन्न गुटमा बाँडिएका विभिन्न लडाकू समूहबीच द्वन्द्व चर्कियो । भ्रष्टाचार र निरङ्कुशताको चरम अवस्था सिर्जना भएको यही अवधिमा पाकिस्तान समर्थित तालिबानीले सरकार पनि बनाए । बिडम्बना, सन् १९९० देखि २००१ सम्मको आन्तरिक गृहयुद्धमा चार लाख अफगानी मारिएका थिए ।
अफगानिस्तान मै रहेका अलकायदाका नेता ओसामा बिन लादेनको योजनामा अमेरिकाको वैभवको प्रतीक मानिने ट्वीन टावरमा सन् २००१ मा हमला भएपछि फेरि अफगानिस्तान द्वन्द्वको भूमरीमा परेको थियो । सन् २००२ मा तालिबानीको सरकार पतन मात्र भएन पश्चिमा शक्ति राष्ट्रको आडमा हमिद कारजाइको सरकार बन्यो । अमेरिकी आक्रमणबाट तितरबितर भएका तालिबानले सन् २००९ देखि पुनः विभिन्न प्रान्तमा छायाँ सरकार बनाउन थाल्यो । सन् २०१० मा कारजाइले तालिबानसँग शान्ति वार्ता गर्ने प्रयत्न पनि गर्नुभएको थियो तर तालिबानीको अस्वीकृति पछि सफल हुन सकेन । सन् २०१४ डिसेम्बर २८ मा नेटोले औपचारिकरुपमा कम्ब्याट अपरेसन अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । सम्पूर्ण सुरक्षा जिम्मेवारी अफगान फौजलाई हस्तान्तरण गरियो । त्यही दिन अफगान फौजलाई तालिमलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन नेटोको नेतृत्वमा अपरेसन रिसोल्यूट अपरेसन गठन गरियो ।
अझै पनि हजारौं नेटो सैनिक अफगानिस्तानमा तैनाथ छन् । सन् २०१४ मा अस्रफ घानी अफगानिस्तानको राष्ट्रपतिमा चुनिए । अफगानिस्तानको इतिहासमा नयाँ राष्ट्रपतिलाई प्रजातान्त्रिक विधिबाट सत्ता हस्तान्तरण भएको यो नै पहिलो घटना हो । अफगानिस्तानको भविष्य अझै अन्यौलग्रस्त अफगानिस्तानमा शान्ति, समृद्धि र स्थायित्वमा बाधक को बनिरहेको छ रु यो प्रश्नको अझै पनि उत्तर सहज छैन । विविधतापूर्ण जातीय संरचना, विकट भौगोलिक अवस्था र कानुनबिहीनताको अवस्थाले अफगानिस्तानको द्वन्द्व पनि बहुआयामिक बनेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया