काठमाडौं । प्रदेश ५ सरकारले बजेट निर्माणबारे छलफल शुरु गरेको छ ।
संघीय सरकारले बजेट अनुदानका सिलिङ पठाएसँगै प्रदेश सरकार बजेट निर्माणको छलफलमा जुटेको हो ।
प्रदेशलाई संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ७ अर्ब ५४ करोड १ लाख रूपैयाँ र राजस्व बाँडफाँडमा ९ अर्ब ९१ करोड २३ लाख रुपैयाँको सिलिङ पठाएको छ ।
प्रदेश ५ को आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव किशोर जोशीले सिलिङ अनुसार सबै मन्त्रालयलाई निर्देशिका जारी गरिएको बताए ।
प्रदेश योजना आयोगले ५ वर्षे अवधिक योजनाको आधार पत्र बनाएको छ ।
सो आधारपत्रलाई आधार मानेर आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को बजेट बनाउने सचिव जोशीले बताए ।
दिगो र प्रभावकारी विकासका लागि भन्दै प्रदेश योजना आयोगले विभिन्न आवश्यकता निर्धारण गरेर ५ वर्षे आवधिक योजनाको आधार पत्र बनाएको हो ।
प्रदेश ५ को गत वर्षको बजेट २८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको थियो ।
संघीय सरकारले जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नेछ भने प्रदेशले असार १ गते बजेट ल्याउनेछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया