काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम कम्पनीसँग कर नअसुल्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सुमार्गीको लगानी रहेको स्याटेलाइट टेलिकमले पुँजीगत लाभकर छली गरेको भन्दै सरकारले ४ अर्ब ३१ करोड ९५ लाख ७९ हजार कर निर्धारण गरेको छ । उक्त कर निर्धारणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
स्याटेलाइट टेलिकमको ७५ प्रतिशत सेयर ७ वर्षअघि बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर छली गरेको आरोप सरकारको छ ।
नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको ७५ प्रतिशत स्वामित्व साइप्रसस्थित एयरबेल सर्भिसेज लिमिटेडसँग छ ।
उक्त कम्पनीमार्फत टेलिया सोनेरा कम्पनीले ५ अर्ब ७१ करोड एयरबेलसँग सेयर खरिद गरेको थियो ।
बिक्रीका क्रममा ५ अर्ब ६३ करोड ५० लाख पुँजीगत लाभ भएकामा त्यसको २५ प्रतिशतले हुने १ अर्ब ४० करोड ८७ लाख ५० हजार दाखिला नभएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयको दाबी छ ।
कर छलेको आरोपमा आयकर ऐनको दफा १२० अनुसार स्याटेलाइट कम्पनीलाई त्यति नै रकम जरिवाना तोकेको र ब्याजसमेत गणना गरेर कर कार्यालयले ४ अर्ब ३१ करोड ९५ लाख ७९ हजार कर निर्धारण गरेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया