काठमाडौं । सरकारले संसदमा दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल विधेयक संविधानको मर्मविपरित भएको निश्कर्ष निकाल्दै २१ जना सम्पादकहरुले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको छ ।
बिहीवार नेपालमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा आवद्ध २१ जना सम्वादकहरुको समूहले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै संसदमा दर्ता भएको पत्रकारितासम्बन्धी विधेयक लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानको मर्म विपरित भएको बताएका हुन्
‘संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता यो विधेयकले संकुचित गर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ’, वक्तव्यमा भनिएको छ ।
सरोकारवालाहरुसँग छलफलै नगरी ल्याइएको मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिन र आफूहरुसँग यसबारे छलफल गर्न सम्पादकहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
‘सरोकारवालाहरूसँग कुनै छलफल नगरी, प्रेसमाथि सरकार सर्वेसर्वा हुने गरी ल्याइएको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिन र सरोकारवालासँगको परामर्शमार्फत यो विषय सम्बोधन गर्न हामी सम्पादकहरु सरकारसँग माग गर्दछौं’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘पत्रकारिता क्षेत्रका कतिपय विकृत र असंयमित अभ्यासप्रति हामी सचेत छौं । त्यस्ता विकृति सम्वोधन गर्ने विधि विकासको आवश्यकताबारे हामी उत्तिकै प्रष्ट छौं’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लखे छ ।
संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने सम्पादकहरुमा अखिलेश उपाध्याय, अनुप काफ्ले, अमित ढकाल, अरुण बराल, कसमस विश्वकर्मा, किरण नेपाल, कुन्द दीक्षित, कृष्णज्वाला देवकोटा, गुणराज लुइँटेल लगायत दिलभुषण पाठक, नारायण वाग्ले, पूर्ण बस्नेत, प्रकाश रिमाल, प्रतीक प्रधान, प्रशान्त अर्याल, युवराज घिमिरे, राजेन्द्र दाहाल, शिव गाउँले, सुधीर शर्मा, सुवास घिमिरे र हरिबहादुर थापा रहेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया