दुई खर्बको सरकारी सम्पत्ति गुम्ने खतरा

काठमाडौं – बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको जग्गासम्बन्धी काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको विवादास्पद फैसला नसच्चिए सरकारी स्वामित्वमा भएका ६ वटा राणाकालीन दरबार व्यक्तिका नाममा जाने जोखिम बढेको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको इजलासले २०७५ वैशाख १९ गते गरेको फैसला नसच्चिए २०२१ सालमा अधिग्रहण गरिएका ललितानिवास (बालुवाटार) सहित लक्ष्मीनिवास (महाराजगन्ज), महावीर भवन (नक्साल), सीता भवन (बालमन्दिर), कुरियागाउँ (बबरमहल) र हरिहरभवन (पुल्चोक) को करिब १२ सय ९८ रोपनी सरकारी जग्गा गुम्न सक्ने देखिएको हो।
लक्ष्मीनिवास सेनाले भोगचलन गर्दै आएको छ। त्यस्तै ललितानिवासको केही भागमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास छ भने महावीर भवनमा प्रहरी मुख्यालय, सीता भवनमा बालमन्दिर (स्कुल), बबरमहलमा सरकारी कार्यालयहरु र हरिहरभवनमा मन्त्रीक्वाटरसहितका सरकारी कार्यालय छन्। भूमिसुधार मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार यी ६ वटै दरबारले चर्चेको जग्गाको मूल्य चलनचल्तीको भाउमा २ खर्बभन्दा बढी हुन आउँछ। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।