काठमाडौं । कृषियोग्य जमीन बाँझो राख्ने व्यक्ती तथा कृषकलाई राष्ट्रिय समावेशी आयोगले उच्च कर लगाउने भएको छ ।
आयोगले गत साता महानगर, उपमहानगर, नगरपलिका र गाउँपालिकालाई पत्र पठाउदै यस्तो सिफारिस गरेको हो ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सबै बजेट निर्माणमा जुटेका छन् र सरकारले तोकीएको समयमै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट व्यवसथापिकामा पेश गरिसक्नु पर्छ ।
आयोगले भुमिहीन नागरिकको पहिचान झल्कने गरि परिचयपत्र बनाउन र बाँझो जगगामा करार खेती गर्ने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय सरकारलाई तथा सुझाव दिएको छ ।
यतीमात्र नभएर आयोगले कृषि उत्पादनको न्यूनतम मुल्य तोकी बीमा गर्ने, हाट बजार व्यवस्थापन गर्ने र बजार र कृषकबीच मध्यस्थकर्ताको रुपमा कार्य गर्ने व्यक्तीले स्थानीय तहमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले प्रदेश र सरकारबाट आउने अनुदानको सहि रकम कृषक समक्ष पुर्याउन स्थानीय सरकारहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
रासायनिक विषादिको प्रयोग, उत्पादन र वितरणलाई पनी व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया