निर्माण रोकिँदा ८ अर्ब फिर्ता !

काठमाडौं । काठमाडौ तराई तथा मधेस द्रुतमार्ग  योजनाको विस्तृत योजना प्रतिवेदन स्वीकृत हुन ढिलाहुदा कामले सोचे जस्तो गति लिन सकिरहेको छैन

। नेपाली सेनाले डिपिआर नभएको कारण उक्त मार्गको टनेल र पुलको ठेक्का सम्झौता गर्न सकेको छैन साथै अन्य धेरै प्राविधिक कामलाई पनि अगाढी बढाउन सकेको छैन ।

सेनाले चैतमा नै सरकार पक्षलाई डिपिआर बुझायको भएपनि महिना पुगिसक्दा पनि स्विकृत हुन सकेको छैन ।

रक्षा मन्त्रालयमा सेनाले डिपिआर तयार पारेर बुझाएको थियो । मन्त्रालयले डिपिआर प्राप्त गरेको केहि समयपछि मन्त्रीपरीषदमा स्विकृतका लागि पठाएको हो ।

मन्त्रालयका महासचिव बाबुराम गौतमले मन्त्रीपरिषदमा पेश गरेर स्विकृति हुने चरणमा रहेको जानकारी दिएका छन् । महासचिव गौतमले मिती याद नभएपनी पहिलेनै पठाएको हो भने सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिए अनुसार योजनाभित्र सबै खालका विशेष प्रकृतीका ९ किलोमीटर पुलहरु बनाउनुपर्ने छ । पुलहरुमा केहि पुलहरु कम्पनीले बनाउन नसक्ने खालका समेत छन् ।

उक्त बनाउन नसकीने पुलहरुका लागि विदेशी कम्पनीले ईच्छा गरेको छ ।

तीन ओटा टनेल र पुलको् डिपिआर नहँुदा कार्य यो बर्षका लागि स्थगित गरिएको छ ।

यो वर्षको पुल र टनेलको निर्माणकार्य रोकिएका कारण योजनामा परेको ८ अर्ब खर्च नभई फिर्ता गरिएको छ ।

आउदो वर्षको साउन लाग्ने वितीकै काम सुरु गर्ने तयारी रहेको प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए ।

सन् २००७ मा एसियाली विकास बैंकले तयार पारेको प्रतीवेदन अध्यन नेपाली सेनाको प्राविधिक टोलीले गरेको डिटेल इन्जिनियरिङको आधारमा कार्य भैरहेको छ ।

नेपाली सेनाले सुरुमा आईएल एण्ड एफएस भारतीय कम्पनीले तयार पारेको डिपीआर खरिद गरेर उक्त कार्य अघि बढाउन खोजेको थियो ।

कम्पनीका विषयमा भारतसँग मुल्यमा सहमति नभएपछि सेनाले अर्को कम्पनी छनौट गरेर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

ग्लोवल टेन्डरमा सेनाले निकालेको कोरियन कम्पनी उत्कृष्ट भएको ठहर छ ।

१० करोड १५ लाख लागतमा कम्पनीले प्रतिवेदन झण्डै ५ महिनामा तयार पारेको थियो । भारतीय कम्पनीको तुलनामा झण्डै एकाउन्न बाउन्न लाख सस्तो हो ।