सर्वोच्चको फैसलाबाट नक्कली भ्याट बिलका व्यापारीहरूको भागाभाग !

काठमाडौं । दश वर्षअघिको मूल्य अभिवृद्धि र आय कर सम्बन्धि विवादको सुनुवाइ पुस २७ आइतबारबाट सर्वोच्च अदालतमा सुरू भई भोलीपल्ट सोमबार फैसला भयो । भाटभटेनी सुपर मार्केट एण्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्स प्रालि, शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालि, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्स, एआइटी प्रालि, महेश बानियाँ, होटल एभरेष्ट इन्टरनेशनलको सुनुवाइ आइतबारबाट सुरू भएको थियो । आन्तरिक राजस्व कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयबिरुद्ध ब्यवसायीहरू सर्वोच्च पुगेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केटलगायत पाँच कम्पनीमा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर राजस्व छलेको ठहर गर्दै राजस्व न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला सदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले एक दशकअघिको बहुचर्चित यो प्रकरणको अनुसन्धान र कर निर्धारणबारे अब टुङ्गो लागेको छ । यो फैसलाले सर्वोच्चमा विचाराधीन नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका झन्डै डेढ सय मुद्दालाई दिशानिर्देश गर्ने न्यायालय स्रोतको दावी छ ।

‘नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेकाले भ्याटसहित त्यसमा जरिवाना पनि तिराउनुपर्छ अनि सामान किनेको भनेर खर्च कट्टाको दाबीसमेत गर्न मिल्दैन’ भन्ने सरकारी पक्षको दाबी थियो । सर्वोच्चको उक्त फैसलाले यसलाई सदर गरेको छ ।

नक्कली भ्याट बिलको जगजगी बढेको यकिन भएपछि ०६७ पुस ८ गते आन्तरिक राजस्व विभागले एउटा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको कर छली भएको प्रारम्भिक हिसाब निकालेको थियो । पछि अनुसन्धान हुँदै जाँदा ५ सय १८ वटा व्यापारिक फर्मले नक्कली भ्याट बिल बनाई कर छलेको घटनामा ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ भ्याट, ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आयकर र २० करोड ५० लाख रुपैयाँ अन्तःशुल्क निर्धारण गरिएको थियो ।

यसबाट कुल ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण भयो । त्यतिबेलाका मुद्दामध्ये ५ वटा फर्मको सोमबार फैसला भएको हो ।

तै पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को नक्कली बिल चलाउने ब्यापारीहरू सक्रिय हुन नछोडेको जानकारीमा आएको छ । राजश्व अनुसन्धान विभाग यो लूटउपर अनुसन्धान भइरहेको दावी गर्छ । हाल भ्याट छली र नक्कली बिलका भरमा कारोबार भइरहेकोले चुहावटमा गएको कर रकम ७ अर्बभन्दा बढी भएको आधिकारिक अनुमान छ ।

२०५५ सालदेखि एकल कर प्रणालीका लागि लागु गरिएको भ्याटमा दुईपटक ठूला छलीकाण्ड उत्पन्न भइसकेको छ । यसमा भाटभटेनी सुपरमार्केट जस्तो विशाल ब्यापारिक फर्मको सबभन्दा बढी रकम  (६५ करोड) भेटिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको सोमबारको फैसलाले अब यी सबै कर रकम तिर्नुपर्ने बनाएको छ ।

यो वर्ष राजश्व असुलीमा लक्ष्यभन्दा करिब ६७ अर्ब कम भइरहेको अवस्थामा भ्याट छली सरकारका लागि ठूलो समस्याको रुपमा पैदा भएको छ ।

भ्याट छल्ने ब्यापारीहरूको पहुँच र प्रभाव यति दरीलाे छ कि सरकारले चाहेरै मात्र केही गर्न नसक्ने भईसकेको थियो । अवैध आर्थिक कारोबार र भ्रष्टाचारमा सत्तारुढ ने.क.पा. का माथिल्लो तहका पदाधिकारी नेताहरू नै एकपछि अर्को गरी मुछिएको र नाङ्गेझार हुँदै गएपछि प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको निगाहमा अर्थमन्त्री हुन पाएका डा. युवराज खतिवडाले यी ब्यापारीलाई ठेगानमा ल्याउन सक्छन् भन्ने अपेक्षा निकै कम थियो । नक्कली भ्याट बिलको कारोबार शक्तिशाली सत्तारुढको अभयदान नभई भएको होला भन्नै सकिन्न । किनभने यसलाई रोक्न खोज्दा कतैबाट पनि सहयोग नमिल्ने गरेको तीतो भोगाई व्यक्त गर्दैआएका छन् अर्थमन्त्रालय सम्हालिसकेका कतिपय उच्च अधिकारीहरू ।

ठूला करदाता कार्यालयका अधिकारीहरूले करिब एक दशकअघि नै यसबारेमा भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरूङ्लाई सचेत गराउँदै भनेका रहेछन्, “सुरुवाल लगाउने ठूलो ब्यापारी भएको कारणले पनि तपाईँप्रति हामीले आफ्नो ठाउँबाट सकेसम्मको उदारता देखाईरहेका छौँ । यो उदारतालाई हाम्रो कमजोरी नठान्नुहोला । सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम आज नभए भोली कुनै न कुनै तिर्नैपर्छ भने आफ्नो प्रतिष्ठा किन दाउमा राख्ने !”

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाबाट राज्यलाई  एक अर्बभन्दा बढी राजस्व प्राप्त हुनेछ  । भाटभटेनीले नै तिर्नुपर्ने राजस्व र जरिवाना अर्बको हाराहारीमा छ । नक्कली बिलमार्फत भ्याट र आयकर छलेको आरोपमा भएको संशोधित कर र जरिवानामाथि सर्वोच्चबाटै ‘न्यायिक परीक्षण’ भई अधिकांश मुद्दामा राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला सदर भएको हो । अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलको एउटा मुद्दामा भने न्यायाधिकरणको फैसला बदर भई कर लाग्ने निर्णय भएको छ ।

करिब १ दशकअघि यस्तै समस्या उत्पन्न भएको र भ्याट छलेर नक्कली भ्याट बिल चलाउने ब्यापारिक फर्महरूको संख्या ५१८ रहेको र उनीहरूले ६ अर्ब ५९ करोड भ्याट छलेका थिए । यसको सबुतमा आधारित यकिन हुँदाहुँदै पनि नेता, मन्त्री र कर्मचारीको लप्लपे चरित्रलाई राम्ररी बुझेका ब्यापारीहरूले उनीहरूको मुखमा बुजो लगाइदिएका थिए । हालका जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएको बेलाको एउटा टडकारो उदाहरण स्मरणीय छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री पुनले ०६८ साल भदौ २५ गते आइतबार राजधानीको एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भनेका थिए, “नक्कली भ्याट बिलका दोषीहरूको नाम सार्वजनिक गरिदिन्छु ।” यो सुनेका दोषी ब्यापारीहरूले रातारात मन्त्री पुनलाई भेटेर आठ करोड रुपैयाँको थैली बुझाएपछि दोषीको नाम त हरायो नै मन्त्रीको बोली पनि हराएको थियो ।

हिजोआजको भ्याटमा लूटको परिमाण रकम एक दशकअघिको भन्दा ठूलो छ । राजश्व अनुसन्धान विभागले आफ्नो अनुसन्धान कार्य पूरा गरी २४ ब्यापारिक फर्मका विरूद्ध गत फागुन १९ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यी फर्महरूले २ अर्ब ५० करोड रुपियाँ बराबरका नक्कली भ्याट बिल चलाएका थिए । हालसम्म ६० वटा ब्यापारिक फर्महरूले नक्कली भ्याट बिलका साथ कारोबार गरिरहेको यकिन भएको छ । अन्य धेरै फर्महरूका करसम्बन्धी गतिविधिको विस्तृत छानबीन हुन बाँकी नै छ ।