काठमाडौं, २२ माघ- सातै प्रदेशमा खटिएका ६९९ कर्मचारीमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी अझै कार्यस्थलमा पुगेका छैनन्कर्मचारी अभावमा प्रदेशसभाको कार्यसञ्चालन अस्तव्यवस्त बनिरहेको छ तर उनीहरू ‘मालदार अड्डा’ छाडेर प्रदेश झर्न अटेर गरिरहेका छन्कर्मचारीको हेपाहा प्रवृत्तिबाट आजित भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले दुई साताभित्र खटाइएको स्थानमा नपुग्नेमाथि कारवाही सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छप्रधानमन्त्री कार्यालयले आइतबार पत्र लेख्दै आफू मातहतका कर्मचरी नखटाउने सचिव र खटाइएका स्थानमा नजाने कर्मचारी दुवैलाई कडा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको होकेन्द्रीय सरकारले खटाएका कर्मचारी समयमै प्रदेशमा पुग्न नसक्दा प्रदेशले राम्ररी कार्य सम्पन्न गर्न सकेको छैनन्। प्रदेशमा खोलिएका मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, अन्य मन्त्रालय र प्रदेशसभामा मुस्किलले चार/पाँच जना मात्रै कर्मचारी रहेको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ |
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया