लकडाउनको पारिश्रमिक विवाद, के हुनसक्छ समाधानको उपायहरु ?

काठमाडौं- ‘कोभिड – १९’ को महामारी रोकथाम गर्न नेपाल सरकारले चैत्र ११ बाट लकडाउन शुरु गर्यो त्यसपछि देशभरिको सम्पुर्ण उद्योग ब्यवसाय, कलकारखाना, प्रतिष्ठान र कम्पनीहरु प्राय स् बन्द भए र कारोबारसँगै आवत जावत र वस्तु ओसार पसार पनि ठप्प नै भयो।

शुरुमा लकडाउन घोषणा हुँदा एक हप्ता वा बढीमा १५ दिनको लागि होला भनी सबैले अनुमान गरेका थिए। तर कोरोना संक्रमण भयावह हुँदै गएपछि लकडाउनलाई निरन्तरता दिन सरकार बाध्य हुँदै गयो।

लकडाउन लम्बिएसँगै उधोग, प्रतिष्ठान, कलकारखाना र निजी क्षेत्रका कार्यालयहरुमा कार्यरत श्रमिक कर्मचारीको पारिश्रमिक कति दिने र लकडाउन लम्बिँदै जाँदा पारिश्रमिकको ब्यवस्थापन कसरी गर्ने भनी रोजगारदाताहरुमा बहस र चिन्ता बढ्दै गएको पाईन्छ।

• पारिश्रमिक बारे आ-आफ्नै धारणा

श्रमिक र कर्मचारीका युनियनहरु कार्यकर्ताको समर्थन लिन र आफ्नो आस्थाको राजनीति दिगो बनाउन लकडाउन भरि काम गरेपनि नगरे पनि, पूरा गरे पनि आशिंक गरे पनि पूरा तलब भत्ता दिनुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन्।

अर्कोतिर रोजगारदाताहरु आफ्नो सम्पुर्ण उधोग ब्यवसाय नै बन्द छ, असुली छैन, नगद प्रवाह शून्य छ। यस्तो अवस्थामा काम नै नगरेको अवधिको कसरी पूरा पारिश्रमिक दिन सकिन्छ भनी प्रति प्रश्न गर्दै छन्। उनीहरुको छाता संगठन नेपाल उधोग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उधोग परिसंघले संकटको घडीमा उधोग बचाउन र श्रमिकको जीवन निर्वाह दुबैको लागि लकडाउन अवधिको ५० प्रतिशत मात्र तलब दिन सकिने अडान सरकार समक्ष राखेका छन्।

होटल एशोसियसन नेपाल हानमा आबद्ध सबै होटलले सामुहिक निर्णय गरेर असोज मसान्तसम्म सम्पुर्ण होटल बन्द गर्ने र होटलका कामदारलाई यो बीचको अवधिमा पाउने तलबको १२.५ प्रतिशत मात्र दिने घोषणा नै गरिसके। होटलमा बस्ने ग्राहकको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अग्रिम बुकिङ हुने गरेको र सारा संसार कोरोना संक्रमणसँग संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा जनजीवन सामान्य हुन २-३ महिना लाग्ने र त्यसपश्चात् २-३ महिना मानिस भ्रमण गर्न नचाहने सम्भावनाले उनीहरुले असोजसम्म बन्द गर्नु तर्कसंगत देखिन्छ।

देशभरि ठूलो सञ्जाल भएको बैंक, बीमा, कम्पनी पनि अहिले असमंजसमा छन्। शुन्य काम, शून्य आम्दानी र खर्च यथावतको अवस्थामा घरमा बसेको कर्मचारीहरुको तलब मिलान कसरी गर्ने भनी अन्योलमा छन्। कतिपयले सञ्चित बिदाबाट मिलाएका छन्, कतिपयले फोर्स लिभमा राखेका छन् भने कतिपयले सामुहिक टुगों नलागुन्जेल पेश्किबाट तलब खुवाएका छन्। बैंक, बीमामा केही कर्मचारी काम गरिरहेका छन् भने केही चुप लागेर घरमा बसेका छन्। यी दुईथरि बीचको फरक कसरी न्यायोचित तरिकाले मिलाउने भनी कार्यकारी प्रमुखहरु अन्योलमा छन्।

लकडाउनको यो संकटपुर्ण घडीमा कम्पनीलाई बचाउने र आफु पनि बाच्ने गरि यथार्थपरक र न्यायोचित तरिका निकाल्न कोहि पनि लागेको पाँइदैन। सबै आ आफ्नै ब्यक्तिगत, गुटगत र राजनैतिक फाईदाको जोड घटाउमा लागेको देखिन्छ। यसैबीच आफ्नो भातृ संगठनको स्वार्थगत लहलहैमा लागेर गृह मन्त्रालयले बैशाख १५ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि सरकारी कार्यालय, निकाय वा उधोगले लकडाउन अवधिलाई सार्वजनिक बिदा घोषणा गरि लकडाउन अवधिको खाईपाई आएको तलब भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरि पीडित रोजगारदाताको दुखेको घाउमा नुन छर्कने काम गर्यो। हुन त यो सूचना सरकार र उसको लगानी सम्बद्ध कार्यालय र उधोगको लागि मात्र हुने ब्यवसायीहरुको धारणा रहेको देखिन्छ ।

साँच्चै भन्ने हो भने सरकार, रोजगारदाता र कामदार श्रमिक लकडाउनको यस घडीमा सबै संकटपुर्ण अवस्थामा छन्। सबैको जीवन मरणको सवाल छ। आफु मात्र बाच्ने सोच त्यागी आफु पनि बाँचौं र अरुलाई पनि बचाउँ भन्ने सोच सबैमा हुनुपर्ने हो। यसको लागि सरकार देखि कामदारसम्म सबैमा यथार्थपरक र ब्यवसायीक सोच हुनुपर्छ। सरकारी अर्धसरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई काम भए पनि न भए पनि सरकारी बजेटबाट तलब भत्ता दिन सजिलो छ। तर कमाएर खानुपर्ने खुवाउनु पर्ने ब्यवसायीक प्रतिष्ठानमा कामै नहुँदा ,कारोबार र आम्दानी शून्य हुँदा कसरी लकडाउन भरिको तलब भत्ता खुवाउने? नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने गृहमन्त्री र बैंक कर्जा लिएर भए पनि पूरा तलब दिनु भन्ने अर्थमन्त्री र सचिवले जवाफ दिन सक्नु हुन्छ ? नभए अष्ट्रेलिया, अमेरिका र अन्य देशले दिएजस्तो बन्द उधोगको कामदारलाई नगद तलब अनुदान (सब्सिडि) दिन सक्नु पर्यो। किनकी लकडाउन उधोगी ब्यवसायीले आफु खुसि गर्या होईनन्, सरकारको आह्वानमा गरेकोले क्षतिपूर्ति दिने दायित्व पनि सरकारको हो नि।

देशको वर्तमान अर्थमन्त्री, गभर्नर र योजना आयोगको उपाध्यक्ष भई सकेको विद्वान र अनुभवि ब्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले हालै मात्र स्थानीय निकायबाट दिईने राहतमा जो कोहि श्रममा जोडिन आउँदैन र काम गर्दैनन्, उनीहरुलाई अन्य श्रमिकले पाए सरह पूरा रकम नदिने, पाउने रकमको एक चौंथाई रकम उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय गरेको सार्वजनिक गर्नुभयो। भन्नुको तात्पर्य उहाँले कामदारको श्रमको मुल्यको यथार्थ बुझ्नु भएको रहेछ। फेरि सरकारी र निजी क्षेत्रमा दोहोरो मापदण्ड किन त भन्ने प्रश्न उठन थालेको छ । कहिँ पार्टीभित्र चर्को दबाव थेग्न नसकि इच्छा विपरित उधोग प्रतिष्ठानलाई लकडाउनको पूरा तलब दिन बाध्य पारिरहेको त हैन भन्ने प्रश्न पनि आएको छ।

कोरोना संक्रमण संसारभरि अप्रत्याशित रुपमा आएको संकटपूर्ण महामारी हो। यसबाट बाँचेपछि भबिष्यमा गर्ने काम र कमाउने अवसर धेरै पाईन्छ। आफु बाँच्ने र अरुलाई मार्ने काम कोहि कसैले पनि नगरौं। सरकार, रोजगारदाता र कर्मचारी श्रमिक सबैले सरकार र उधोग र कम्पनीको यथार्थ अवस्था बुझौं। आपसमा बसेर छलफल गरि श्रम र कामको आधारमा कोरोना लकडाउन भरि बन्दको अवस्थामा उधोग र कम्पनीको क्षमता अनुसार जीवन निर्वाह हुने गरि पारिश्रमिक लिई सरकारलाई साथ दिई उधोग प्रतिष्ठानलाई बचाउँ। उधोग कम्पनी बाँचे हामीलाई पछिसम्म कमाएर खुवाउन सक्छ। दबाव दिई आफु मात्र बाच्ने प्रयास गरे क्षणिक फाईदा हुन्छ, पछि दुख पाउने निश्चित छ। उधोग प्रतिष्ठानलाई डुब्नबाट बचाउन तथा कर्मचारीको राहतको लागि अन्य देशले दिए सरह नगद राहत सरकाले दिन नसकेको अवस्थामा निम्न अनुसार गरि हामी पनि बाँच्न सक्छौ र उधोग प्रतिष्ठानलाई पनि बचाउन सकिन्छ।

• पारिश्रमिक विवादको समाधानको उपायहरु

१. कर्मचारी श्रमिकको सञ्चित बिदाबाट कट्टि हुने गरि सम्भव भएसम्म लकडाउन हुँदा पनि चैत्र महिनाको पूरा तलब भत्ता दिने। बिदा कम हुनेको हकमा नियुक्तिको प्रकृति अनुसार आषाढ सम्मको पेश्की बिदा थपेर भए पनि दिने।

२. अर्थमन्त्रीले स्थानीय निकायमा राहत काम गराउँदा बनाएको नीति अनुसार काम गर्न नआउने, सम्पर्कमा नबस्ने वा चुपचाप घरमा बस्ने श्रमिक कर्मचारीलाई तलबको २५ प्रतिशत वा न्यूनतम जीवन निर्वाहको लागि १० हजार मध्ये जुन बढी हुन्छ, लकडाउन भरि मासिक रुपमा दिने।

३. उधोग कम्पनीले बनाएको सेड्युल अनुसार पालै पालो वा आशिंक १५ दिन भन्दा कम काम गर्ने श्रमिक कर्मचारीलाई न्यूनतम १५ हजार वा तलब भत्ताको ५० प्रतिशतमा जुन बढी हुन्छ तेहि रकम दिने।

४. लकडाउन भरि नियमित २० देखि २५ दिन काम गर्ने वा उधोग प्रतिष्ठानले तोकेको लक्ष्य बमोजिम काम गर्ने कर्मचारी श्रमिकलाई १०० प्रतिशत मासिक तलब भत्ता दिने।

५. होटल एशोसिएसन नेपालको सन्दर्भमा होटलहरु ६ महिना बन्द नै गरि सकेकोले उनीहरुले कामदारलाई सम्पर्कमा राखि रहन १२.५ प्रतिशत मासिक दिने नीति बनाएको तर छोडेर जानेलाई श्रम ऐनले तोके बमोजिम सबै सुविधा दिएर जान सकिने मौका उपलब्ध गराउनुपर्ने।

अन्त्यमा आयात र रेमिट्यान्समा निर्भर नेपाल अहिले एकदमै संकटपुर्ण घडीमा छ। स्पष्ट बहुमतको सरकार छ। अर्थतन्त्र राम्ररी बुझेका अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। राजनैतिक आस्था र गुटगत सोच भन्दा माथि उठेर देशलाई असफल राष्ट्र हुनबाट बचाउन तथा सबै नेपालीको काम गरेर खाने अधिकारको संरक्षण गर्दै लकडाउनमा दिईने पारिश्रमिक संबन्धमा ठोस नीति बनाउनु जरुरी देखिन्छ।

लेखक: रमेश भट्टराई, प्रमुख कार्यकारीअधिकृत, महालक्ष्मी लाईफ ईन्स्योरेन्स लिमिटेड ।

लेखकबाट थप : 

कोरोनाको कारण ध्वस्त शेयर बजार उकास्न के छन् उपायहरु ?