डा. मिनेन्द्र रिजालको सुझाव, आगामी बजेट यस्तो होस्

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका छाया अर्थमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई बजेटको आकार नबढाउन सुझाव दिएका छन् ।

सरकारले कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई समेटेर बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला डा. रिजालले अहिले बजेटको आकार बढाएर ल्याउनुको अर्थ नहुने बताए । कोरोना महामारीले गर्ने क्षति र त्यसपछिको अर्थतन्त्रका विषयमा अहिले न पूर्वानुमान गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै रिजालले साउनपछि पुरक अनुमान प्रस्तुत गर्न पाइने अवस्थामा अहिले बजेटको आकार नबढाउन सुझाव दिएका हुन् ।

कोरोनाका कारण स्वास्थ, कृषि, पर्यटन र उत्पादनका अन्य क्षेत्रमा पर्ने प्रभावका बारेमा अहिले नै अनुमान गर्न सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘‘कोरोनाको जोखिमबाट बाहिर निस्किएका छैनौँ । स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि क्षेत्रका चुनौती के हुन थाहा छैन् । पर्यटनले के क्षति व्यहोर्ने हो थाहा छैन् । अहिलेको बजेट सिमित रुपमा ल्यायौँ । छलफल गरेर मात्रै ल्याउँ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा के भएको छ । साउन पछि संविधानको धारा १२१ अनुसार पुरक अनुमान प्रस्तुत गर्न पाइन्छ । त्यो प्रस्तुत गर्ने बेला दुनियामा के प्रभाव प¥यो । हाम्रो देशमा के प्रभाव प¥यो त्यो पनि देखिन्छ । अनि साँच्चै अर्थमा आएको पुरक अनुमान र अहिले १५ गते आउने बजेट नयाँ वर्षको बजेट बन्छ ।’’

नेपाली अर्थतन्त्रको अवस्था कहालीलाग्दो अवस्थामा रहेको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षको सुरुको ६ महिनामा पनि अर्थतन्त्र चिन्ताजनक अवस्थामा नै रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘‘चालु आर्थिक वर्षको बैशाख २८ गतेसम्म राजस्व ६ सय ४ अर्ब मात्रै छ । अनुदान १० अर्ब र अन्य आम्दानी ४४ अर्ब मात्रै रहेको अवस्थामा जम्मा खर्च ७ सय ४५ अर्ब रहेको । चालु खर्च ५ सय ५८ अर्ब, पूँजिगत १ सय १३ अर्ब र वित्तिय क्षेत्रमा ७४ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ । यस्तो अवस्थामा कोरोना महामारीका करण लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन र खर्च गर्न सकिएन भनेर सरकारले भन्न पाउँदैछ । सुरुको ६ महिनामा पनि अवस्था त्यस्तै थियो ।’’

कोरोना महामारी फैलिनुभन्दा पहिले पनि राजस्व ४ सय ५६ अर्ब मात्रै संकलन भएको उहाँले बताउनुभयो । जसमा अनुदान १० अर्ब थियो । सुरुको ६ महिनामा खर्च जम्मा २८ प्रतिशतमात्रै गर्न सकेको डा. रिजालले बताए । राजस्व वृद्धिदर २९ प्रतिशतले गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएपनि ६ महिना अगाडी १३ प्रतिशत मात्रै गर्न सकेको उनले बताए । संघमा मात्रै नभएर प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि उवस्था उस्तै रहेको उनले बताए । प्रदेशको खर्च १३ प्रतिशत स्थानीय तहको ६ सय ६६ गाउँपालिका र नगरपालिकामा २३ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको उनले बताए ।

राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुमा पनि लक्ष्यअनुसारको खर्च हुन नसकेको उनले बताए । आर्थक वर्षमा १ सय ३ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य भएपनि ६ महिनामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम १९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकिएको बताए ।

‘‘लुम्बिनी विमानस्थलको काम सकिनु पर्ने थियो सकिएको छैन् । सिक्टामा केही प्रगति भएको छ खर्च देखिन्छ । माथिल्लो तामाकोसी सम्पन्न हुने भन्ने थियो भएको छैन् । निजगढ विमानस्थलमा एक रुपैयाँमा पनि खर्च हुन सकेको छैन् । बुढीगण्डकीको बेहाल छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा ६ महिनासम्म एक रुपैयाँ पनि खर्चका भएको थिएन् । यो परिस्थिति कोरोनाको कहरबाट मात्रै आएको होइन् । कोरोना संक्रमणमा हामी नपर्दा बन्दाबन्दीको अवस्थमा नहुँदा पनि अर्थतन्त्र यो अवस्थामा थियो ।’’

अहिलेको अवस्थामा ऋण पनि उठाउन नसकिने र विप्रेषणको आम्दानी पनि घट्दै गएको उनले बताए । वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्ति रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किने अवस्थामा उनीहरुलाई रोजगारी र कृषिको क्षेत्रमा कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने बेला भएको बताए ।