काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारसँग भारत र चीन दुबै राष्ट्रसँग संवाद गरी उच्चस्तरीय कुटनैतिक पहल मार्फत नेपाली भूमीको रक्षा गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक लगायतका नेपालका भूमीबारे कांग्रेसले राख्दै आएको मागहरुको जगहरुमा रहेर आजको मुद्धा हल गर्न पहलकदमी गर्न माग गरेको हो । कांग्रेस प्रवक्त विश्व प्रकाश शर्माले सोमवार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै भने, “कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक लगायतका नेपालको भूमिबारे नेपाली कांग्रेसले विगत देखिनै राख्दै आएको प्रष्ट दृष्टिकोणको जगमा फेरि पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौं सरकारले उच्च स्तरीय कुटनैतिक प्रक्रिया मार्फत आजको मुद्दा हल गर्न गम्भीर पहलकदमी गर्नुपर्दछ ।”
कांग्रेसले अहिले भारतको एकलौटी रुपमा सडक विस्तार गरेका भूभागहरुको बारेमा ३ बुँदामा स्मरण समेत गराएको छ :
१. सन् १८१६ को सुगौली सन्धीले नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी किटान गरेको ऐतिहासिक तथ्यनै विद्यमान प्रकरण समाधानको मुल आधार हो । अतः महाकाली नदी पूर्वको भू–भाग कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने र लिपुलेक एवं लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूमिमा नेपालको अविच्छिन्न अधिकार निर्वाध रहनु पर्ने धारणा आजको मितिमा पुनः दोहो-याउन चाहन्छौं ।
२. नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण, नेपालको स्वाधीनता माथिको ठाडो हस्तक्षेप हामीलाई अस्वीकार्य छ । भारतको पिथौरागढ हुँदै नेपालको लिपुलेक भएर चीनको मानसरोवर जोड्ने सडकको पृष्ठभूमिमा सन् २०१५ मे महिनाको भारत–चीन सहमति र कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले त्यो सहमतिप्रति कडा विरोध जनाउंदै दुबै देशलाई पठाएको ‘प्रोटेस्ट नोट’ स्मरण गर्दै यो बिषयमा दुबै राष्ट्रसंग नेपालले गहन संवाद गर्न अत्यावश्यक रहेको औंल्याउन चाहन्छौं ।
३. हामी संसारका हरेक मुलुकको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दछौं र नेपालका बारे अरु राष्ट्रसंग पनि त्यही अपेक्षा राख्दछौं । अतः दुबै छिमेकी मित्र राष्ट्र संग ‘प्रष्ट धारणा र ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा दीर्घकालीन समाधान’ नेपालको अहिलेको परिपक्व रणनीति हुनुपर्दछ । सामान्य वक्तव्य वा सामान्य नोट जारी गरेर नेपाल सरकारको दायित्व पूरा हुन्न । अतः दीर्घकालीन समाधानका लागि सुस्पष्ट ढंगले उच्च स्तरीय कुटनैतिक पहल गर्न नेपाली कांग्रेस नेपाल सरकारलाई फेरि पनि आग्रह गर्दछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया