बजेटपछि निजी क्षेत्रको मिश्रित प्रतिकृया : कसले के भने ?

काठमाडौं – आगामी आर्थिक वर्ष २०७७ / ७८ को बजेट बिहीवार विनियोजन भएसँगै विभिन्न कोणबाट समिक्षा हुन थालेका छन् । विश्व नै कोरोनाले ग्रस्त भएको समयमा सरकारले कस्तो बजेट ल्याउला भन्ने आम मानिसदेखि बुद्धिजिवी देखिसम्म कौतुहलता पैदा गरेको थियो । यो समयमा सरकारले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ला र बजेटको आकार कस्तो होला भन्ने सबैको चासो रहेको थियो । साथै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै चूनौती दिइरहेको कोरोना भाइरस न्यूनिकरण गर्न सरकारले बजेट मार्फत कस्तो राहत प्याकेज ल्याउला भन्ने आम मानिसको चासो रहेको थियो । र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्धत गर्ने निजी क्षेत्र कोरोनाको कारण थिलोथिलो भएको अवस्थामा उनीहरुको राहतमा बजेटमा कस्तो प्याकेज आउला भन्ने निजी व्यवसायीहरुको अपेक्षा रहेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आफ्ना योजना तथा अपेक्षाहरु पुरा गर्न नसकेको तथा बजेटबाट निजी क्षेत्र उत्साहित हुन नसक्ने प्रतिक्रिया कतिपयको रहेको छ । भने कतिपयले भने बजेटबाट अहिले नै आत्तिइहाल्न पर्ने अवस्था नरहेको प्रतिकृया जनाएका छन् ।

बजेटका विषयमा यस्तो छ निजी क्षेत्रको प्रतिकृया : 

शेखर गोल्छा

वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेसँगै विद्युत डिमाण्ड शुल्कमा छुटको माग गरेको तर सरकारले बजेटमा उल्लेख नगरेको बताएका छन् ।

“हामीले विद्युतको डिमाण्ड शुल्कमा छुटको माग गरेका थिंयौ जुन बजेटमा आएको छ तर हामीले २० प्रतिशत छुटको माग गरेका थियौं त्यो उल्लेख भएको छैन् ।” उनले भने ।

त्यस्तै व्यवसायीहरुले २ तहको भन्सार छुट हुनुपर्ने माग गरेको तर बजेटले त्यसको स्पष्ट नपारेको बताए ।

भ्याटको दर घट्नुपर्ने, स्टिमुल्स प्याकेजको कुरा पनि कन्फ्युजनमा नै रहेको उनले बताए । सरकारले व्यवसायीहरुको माग पुरा नगरेपनि अहिले नै दुखी भैहाल्ने अवस्था नआएको पनि बताए । उनले भने, “व्यवसायीहरुले २ तहको भन्सार छुट हुनुपर्छ भनेका थियौं त्यसमा पनि स्पष्टता छैन । भ्याटको दर घट्नुपर्छ भनेर माग गरिएको थियो,त्यो पनि बजेटमा भएन । स्टिमुलस प्याकेजको कुरा पनि कन्फुजन्मै छ तर पनि अहिलेको को अवस्थमा दुखी भै हाल्ने अवस्था छैन ।”

पशुपति मुरारका

निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
बजेटका विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले प्रतिकृया जनाएका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट निजी क्षेत्र धेरै उत्साहित बन्न नसक्ने बताएका छन् ।

“समग्र अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि चालिनु पर्ने कदमलाई हेर्ने हो भने धेरै क्षेत्रमा सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको तर यसबाट लगानी बढ्ला वा उद्योगी व्यवसायीले केही राहत पाउलान भन्ने नदेखिएको ।” उनले बताए ।

समग्रमा व्यवसायीहरुले सोचेजस्तो सम्बोधन कुनैपनि क्षेत्रमा नभएको बताए । त्यतिमात्र नभएर अर्थमन्त्रीको बजेट सम्बोधनले उत्साहित हुनुपर्ने नदेखिएको बताए ।

“समग्र अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि चालिनु पर्ने कदमलाई हेर्ने हो भने धेरै क्षेत्रमा सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ । तर यसबाट लगानी बढ्ला वा उद्योगी व्यवसायीले केही राहत पाउलान भन्ने देखिएन । समग्रमा हामीले सोचेको जस्तो सम्बोधन चैं कुनै क्षेत्रमा भएको छैन । उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा पनि अर्थमन्त्रीको सम्बोधनले उत्साहित हुनु पर्ने अवस्था देख्दिन । इकोनोमी’मा ‘मनी पम्प’ गरेको देखिएन । साना उद्योगहरुलाई राहत तथा सहज हुने किसिमको सम्बोधन गर्न खोजेको चैं देखियो । यद्यपी कर्जालाई नै राहत भन्न त मिलेन नि हैन रु रिफाइनान्सिङको कुरा गर्नु भएको छ अर्थमन्त्रीले तर यसले नै उद्योग कलकारखाना सञ्चालनमा सहजता आउँछ भन्न सक्ने अवस्था छैन ।समग्रमा भन्नु पर्दा सम्बोधनका प्रयासहरुलाई सकरात्मक मान्नु पर्छ, तर विगत वर्षमा पनि यस्ता कार्यक्रम घोषणा नभएका हैनन् । त्यसैले कार्यान्वायन कति हुन्छ हेर्दै जाउँ ।” उनले भनेका छन् ।

राजेश काजि श्रेष्ठ

अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेश काजि श्रेष्ठले बजेटमा राजश्व प्रशासनको सुधारको लागि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड गठन गर्ने विषय सह्रानिय भएको बताएका छन् ।

उनले सरकारले आयकरको सिमा वृद्धि गरी व्यक्तिको हकमा दुई लाख ५० हजारबाट वृद्धि गरी तीन लाख ५० हजार र दम्पतीको हकमा तीन लाख बाट बढाएर चार लाख पुर्याउनु परिवारको संख्याको आधारमा अपर्याप्त रहेको प्रतिकृया दिएका छन् ।

उर्जा संकटको निवारणको लागि ल्याईएका महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउने र उद्योगहरुलाई डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत उपलव्ध गराउनु सकारात्क रहेको बताए । उनले भने, “औद्योगिक विकासको लागि सवै भन्दा ठूलो समस्या रहेको उर्जा संकटको निवारणको लागि ल्याईएका महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउने र उद्योगहरुलाई डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत उपलव्ध गराउनु सकारात्मक पक्षहरु रहेको छ ।”

तर निर्यात प्रवद्र्धन र पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि ठोस कार्यक्रम नआउनु बजेटको नकारात्मक पक्ष रहेको श्रेष्ठले बताए ।

साथै राजश्व भन्दा करिव ५२ अर्ब बढी चालु खर्चमा राखिएको बजेटको चुस्त कार्यान्वयनका लागि आवधिक रुपमा अनुगमन गर्नसमेत उनले सुझाव दिएका छन् ।

सतिस मोर

अध्यक्ष,  नेपाल उद्योग परिसंघ
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिस मोरले बजेट लगानी अभिवृद्धि गर्ने विषयमा केन्द्रित भएको बताए ।

रोजगारी सिर्जनाका लागि लगानी बढाउने विषयमा आएका विषयहरु राम्रो भएको बताए । बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरुलाई कृषिमा लगाउने र कृषिलाई आधुनिकिकरण गर्ने विषय समेत समावेश भएको बताए ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा कसरी अगाडी बढने विषय समेत प्रष्टसँग समेटिएको बताए । उनले विस्तृतमा अध्ययन गरेपछि परिसंघले आफ्नो धारणा बनाउने समेत बताए ।

विनायक शाह

प्रथम उपाध्यक्ष, होटल संघ

होटल संघका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले कोरोना भाइरसका कारण सबैभन्दा बढी संकटमा परेको पर्यटन क्षेत्रको पुर्नरुत्थानका लागि बजेटले उपयुक्त कार्यक्रम ल्याएको बताए । होटल क्षेत्रमा लगायत समग्र पर्यटन क्षेत्रको पुर्नरुत्थानका लागि बजेटले धेरै कुरा समेटेको बताए । व्यवसायीहरुको ऋणको ब्याज र साँवा तिर्नका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने गरी ५० अर्बको पुर्नरुत्थान कोष र एक खर्बको पुर्नसंरचना कोष ल्याउनु सकारात्म भएको बताए । यस्तै उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारीको लागि समेत उचित व्यवस्था गरिएको बताए । कर र महसुल छुटका कुरा पनि सकारात्मक रहेको उनले बताए । आन्तरिक पर्यटन विकासका लागि देश दर्शनको कार्यक्रम ल्याएको छ, एयरपोर्टको स्तरउन्नती गर्ने, पर्यटनका नयाँ गन्तव्य विकास गर्ने लगायतका कुरा आएकाले बजेट स्वागत योग्य छ । नीति कार्यक्रमहरु राम्रो आएको तर कार्यान्वयन पक्षमा चुनौति रहेको उनले बताए ।

कमलेश कुमार अग्रवाल

उपाध्यक्ष नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले सरकारले बजेट मार्फत कुनै पनि राहतको वास्तविक कार्यक्रम नल्याएको गुनासो गरेका छन् ।
जीविकोपार्जन र अर्थतन्त्र जोगाउन र टिकाउन उद्यमी व्यवसायीहरुले स्टिमुलस प्याकेज करिव जीडीपी को ५ प्रतिशतसम्म माग गरेको बताए । तर बजेट मार्फत त्यसको सुनुवाई भएको नभएको गुनासो गरे । यसले गर्दा अब मार्केटमा शेपको रिसेसन सुरु हुन्छ भन्दै यसको संवेदनशीलतालार्इ सरकारले नबुझेको जस्तो लागेको अग्रवालले बताए ।