काठमाडौं – सामान्यतया बजेट भन्ने बित्तिकै मान्छेको सर्वाङ्गिण विकासको मूल आधार हो । बजेट विकासको अवधारणा र जीवनयापनको मेरुदण्ड हो । विश्वका प्रत्येक राष्ट्रहरु आफ्नो साधन र स्रोत परिचालन गरेर अल्पकालीन, दीर्घकालीन योजनाहरु छनोट गरी बजेट निर्माण गर्दछन् । अर्थात् योजना पूरा गर्दै जनतालाई आर्थिक सुधारमा पु-याउँछन् । यसो भनौँ राज्यले वार्षिक बजेट पेश गर्छ आफ्ना नागरिकको जीवनस्तर उकास्न र सञ्चालन गर्न ।
विकासकै अवधारणा पूरा गर्न, राष्ट्रमा रहेका गरिबी आय र सम्पत्तिको असमानता, शिक्षा, स्वस्थ्य, बेरोजगारी, जनसंख्या आदि पक्षमा केन्द्रित भइ सुखी र समृद्धिका निम्ति प्रस्तुत हुने महत्वपूर्ण आधारशिला हो, बजेट ।
अर्थात् आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक कल्याण मानवीय विकास, सामाजिक विकास, आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न केन्द्रित हुने रकमको बाँडफाँड र खर्चको तालिकाबद्ध कार्यान्वयन नै हो बजेट ।
बजेट व्यवस्था
विश्वका प्रत्येक राष्ट्रले बजेट व्यवस्था गरेझैँ नेपालले पनि एकतन्त्रीय जहानीया शासनको अन्त्यपछि बजेट ल्याउने परम्परा आरम्भ गरेको देखिन्छ । त्यसपछि जुनसुकै सरकार जस्तोसुकै व्यवस्था आए पनि बजेट ल्याउने परम्परालाई निरन्तरता दिँदै आएको देखिन्छ ।
आवश्यकता र औचित्यका आधारमा प्रत्येक वर्ष बजेट वृद्धि गर्दै बजेट पढ्ने परम्परा आइरहेको छ । इतिहासलाई हेर्दा २०५८/०५९ मा ९८.६ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेकोमा २०५९/०६० मा ९६.१ अर्बको घटेको बजेट पेश गरिएको देखिन्छ ।
यसपछि यस वर्ष गतवर्षको भन्दा ५८ अर्ब कम भएको केही खुम्चिएको बजेट पेश गरिएको छ । अर्थात् संघीय सरकारले आ.व. २०७७/०७८ को लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रतिक्रिया
बजेट सार्वजनिक हुनासाथ मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन् । अर्थविद्हरुमा पनि कता–कता गन्ध पक्ष प्रतिपक्षको धारमा नीति कार्यक्रम जस्तै बजेटमा पनि विश्लेषण र टिपोट भइरहेको छ । पार्टीका घोषणा अनुसारका तस्विरहरु बजेटमा खोजिँदै छन् ।
पुरानो कमेजमा नयाँ झिल्के टालो टाँसे जस्तो पनि भनिरहेका छन् । यो स्रोत नजुट्ने र पूरा गर्न नसकिने महत्वाकाङ्क्षाको रहरको पोको भन्नेहरु एकातर्फ देखिन्छन् भने अर्कातर्फ गर्न खोजेको छ, अझ सुधार गर्न सकिन्छ । यो भयावहको अवस्थामा आउने यही त हो नि भन्दै छन् ।
साना शेयर लगानीप्रति बजेटले केही नबोलेको र कुनै प्रत्याभूति वा ग्यारेन्टीका कुराहरु नआएकाले शेयर बजार उठ्ने आशमा बसेका कोरोना पीडित लगानीकर्ताको आफ्नै मर्म र कथाहरु प्रतिक्रियामा आइरहेको छ ।
बजेट भित्रको तथ्याङ्क कस्तो छ
बजेट भित्र पसेर हेर्दा आम्दानीका स्रोतहरु के हुन र तिनै स्रोतहरुलाई बाँडफाँड गरेर तोकिएका योजनाहरु पूरा गर्न पर्ने हुन्छ । यस अर्थमा हेर्दा बजेटले स्रोत व्यवस्थापन, वैदेशिक अनुदान वैदेशिक ऋण, आन्तरिक ऋणको व्यवस्था गरेको छ ।
स्रोत व्यवस्थापनमा ८ खर्व ८९ अर्ब, ६२ करोड, वैदेशिक अनुदान ६० अर्व ५२ करोड, वैदेशिक ऋण २ खर्व ९९ अर्ब ५० करोडको व्यवस्था गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यस्तै खर्च संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडिएको छ भने खर्चको बाँडफाँडमा चालु ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड, पूँजीगत ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड र वित्तीय व्यवस्था १ खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोडको अनुमान पेश गरेको छ ।
कुन शीर्षकमा कति खर्च
बजेट तालिका हेर्दा ४ वटा शीर्षकमा खर्ब र अरु शीर्षकमा अर्बको हिसाब चार्ट देखिन्छ । जस अनुसार शिक्षा र विज्ञान प्रविधिमा १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड सबैभन्दा धेरै विनियोजन गरिएको छ । त्यसपछि क्रमशः भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात १ खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड, गृह १ खर्ब ३८ अर्ब ६२ करोड देखिन्छ भने ऊर्जामा १ खर्ब ५ अर्ब रहेको छ ।
यस बाहेक अन्य शीर्षकहरुमा अर्बको अङ्कमा बजेट केन्द्रित छ । त्यसमा पनि क्रमशः स्वास्थ्य ९० अर्ब ६९ करोड, सामाजिक सुरक्षा ६७ अर्ब ५० करोड, पुनर्निर्माण ५५ अर्ब रक्षा ५० अर्ब २५ करोड, राहत कर्जाका लागि ५० अर्ब, खानीपानी तथा सरसफाइ ४३ अर्ब १० करोड विनियोजन पछि कृषि ४१ अर्ब ४० करोडमा पुगेर तथ्याङ्क बसेको छ ।
यसरी नै क्रमशः तथ्याङ्कहरु राखिएका छन् । कृष्ति ११ नम्बरमा परेको देखिन्छ खर्चको बाँडफाँडमा मात्र । यसैगरी सहकारी, सिँचाइ, पर्यटन, प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम हुँदै सबैभन्दा कम युवा तथा खेलकूदमा २ अर्ब ३६ करोड विनियोजन गरिएको देखिन्छ । अन्य आर्थिक, उपशीर्षक, अनुसूचीमा क्रमशः बजेटलाई छरिएको छ । त्यो दैनिकी र बाध्यता पनि होला । निरन्तर सञ्चालनमा अवरोध नपुगोस् भनेर तथ्याङ्कहरु राखिएका छन् ।
कोभिड–१९ को प्रभाव र आवश्यकता
‘कोभिड १९’ को महामारीले विश्व अर्थतन्त्र नै लडखडाउन थालेको छ । लाखौँको रोजगारी गुमेको छ । मानव सभ्यता नै रोगी बन्न पुगेको देखिन्छ । सबैको आँखामा लाचारीपना देखिन्छ ।
मान्छेको पेटको आगो बल्दै छ । मर्ने र सङ्क्रमितको संख्या बढिरहेको छ । घट्ने त कुरै छैन । अर्थ राजनीतिले बाटो बिराउन थालेको छ । यो महामारीको डरलाग्दो प्रभावको अन्त्य कहिले हो प्रश्न जीवन्त भएर उभिएको छ । कोभिड–१९ को प्रभाव हेर्दा खान र बाँच्न बाहेक अर्काे आवश्यकता मानिसले देख्न छाडिसकेको छ । आर्थिक क्षेत्रको चुनौति र ऋणको लहर बढ्ने निश्चित छ । वित्त परिचालनको अवस्था न्यून बन्दै गएको छ । ऋणात्मक अर्थतन्त्रमा पुगिने अवस्था सृजना हुँदै गएको अनुभूत गर्न थालिरहेको छ— मानव जगत । यो अप्ठ्यारो बाट बाहिर निस्कने आवश्यक आधार बन्न सक्नुपर्दछ बजेट ।
समस्या
बजेटले उठाएको आम्दानीको स्रोतको निर्णय कोभिड–१९ को महामारीमा केन्द्रित हुने प्रष्ट देखिन्छ । हिजोको सामान्य दिनमा पनि उदार र नवउदार अर्थतन्त्रका विश्लेषण भित्र सार्वजनिक गरेको राजस्व उठ्न नसकेर बजेटलाई पुनरावलोकन गर्दै लगभग १२ बाट ८ खर्बमा खुम्चन परेको थियो भने अहिले त निर्यात आयात, उत्पादन, उद्योग व्यवसायको धारासायी अवस्थामा यो संकलन गर्न सकिन्न जस्तो अनुभूति तीखो रुपमा मनमा चस्का पस्दछ । त्यसैले यो समस्या एकातर्फ छ भने आफैँ त महादेव कस्ले देला वर भन्ने अवस्थामा रहेका हामीलाई सहयोग गर्ने दातृराष्ट्र र सहयोगी संस्थाबाट वैदेशिक ऋण तोकिएजति पाउन त्यत्तिकै कठिन देखिन्छ । आन्तरिक ऋण २ खर्ब २५ अर्बको अनुमानले पनि महगिने र गरिबी बढ्ने अवस्था सृजना हुने संकेत देखिन्छ । तसर्थ यी सबै पक्षमा उभिएको छ— कोभिड–१९ को महामारीको दिनहुँ बढ्दो नेपालको संक्रमित संख्या नै उत्पादन र पूँजी निर्माणमा बाधक प्रष्ट देखिन्छ ।
बजेटले देखाएको सकारात्मकता
कृषिमा जोड, स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तार, रोजगारीको सृजना, विभिन्न शीर्षकमा प्याकेज कार्यक्रम सकारात्मक देखिन्छ । सम्पूर्णको एक मात्र आधार कृषि बनेको बेलामा कृषि ऋणमा सहज पहुँच पु-याउन कृषि क्रेडिट कार्ड, एक स्थानीय तह एक पकेट क्षेत्र, स्थानीय तहमा २०० खाद्य भण्डारन केन्द्र, कृषि र पशुसेवाको प्राविधिज्ञहरुको विस्तार र पहुँच लगायत साढे सात लाखलाई रोजगारी दिने, प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने, घरेलु तथा साना व्यावसायीलाई आयकर छुट, शिक्षामा, सञ्चारमा पहुँच र नवीनतम् प्रविधिको प्रयोग, आदि इत्यादि कुराहरु तत्कालै गर्नतर्फ उन्मुख बजेट देखिन्छ । यो सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।
कार्यान्वयनमा दृढता
शब्द, वाक्यांश, वाक्य, अनुच्छेद, परिच्छेद विषयगत शीर्षक जतिसुकै राम्रो रुपमा प्रस्तुत गरे पनि सही दिशा निर्देश गर्ने कार्यान्वयनको दृढता भएन भने त्यसको कुनै सार रहन्न । त्यसैले सरकार वा सम्बद्ध कार्यान्वयन पक्षमा नैतिकता, चोखो मन, सेवामूलक भाव, उत्तरदायित्व बहनको क्षमता भोक, रोग र शोकप्रतिको लड्न सक्ने क्षमता, लोभी मन नभएको उदारता र अठोट संकल्प भएको सुशासन र पारदर्शितालाई सदैव मूलमन्त्र मानेर, मितव्ययितालाई अङ्गीकार गरी अगाडि बढ्ने दृढता व्यक्त गर्न सके उल्लेखित तथ्याङ्कले पस्किएका आयोजना, योजना, नीति, कार्यक्रम पूरा गर्न सकिएला अन्यथा यो मण्डप कतिखेर भत्किने हो चिन्ताको चासो बनिरहन्छ । म आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ अरुलाई पनि गर्न दिन्न, नागरिकलाई भोक रोग र शोकले मर्न दिन्न, शिक्षालाई वैज्ञानिकीकरण गरी समाज र श्रमसँग जोड्छु, निरोगी नेपाल बनाउँछु भन्ने कुराको तथ्याङ्कले विश्वास दिने आधार भनेको कार्यान्वयनको दृढता नै हो । व्यवहारको इमानदारिता नै हो । सबैको सामुहिक प्रयासमा मात्र सम्भव हुन्छ । नव शब्दकोषका शब्दका अर्थ र रित्तो पेट, कलुषित विचार पैदा हुन्छ— जसले बजेटको सोचलाई खलबल पु-याउँछ ।
बजेटप्रतिको गुनासो
वार्षिक बजेटमा एक वर्षमा सकिने योजनामा रकम राखी त्यसलाई पूर्णता दिन सक्नु राम्रो पक्ष हो । २३ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये पनि यो वर्ष सकिनेलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर अन्यलाई केही यो वर्ष थाँती राखेर पनि उत्पादन उपभोग चाँडो गर्ने गरी बजेट आउन सकेन । सबैमा कनिका छराइले निरन्तरता त होला तर उपलब्धि आउन कठिन छ । आफ्नो साधन स्रोत कम भएको बेला सबैलाई समेट्छु भन्नुभन्दा पनि ठोस रुपमा प्राप्ति गरिहाल्ने तत्कालीन र अल्पकालीन योजना नै कोभिड–१९ को आवश्यकता भन्ने नबुझे जस्तो भयो । किन कि स्रोत साधन जम्मा नहुने परिस्थिति ज्यादा देखिन्छ ।
विविध शीर्षकका खर्चका फेहरिस्त हेर्दा हिजोका दिनमा हुँदै आएको रुख काट्ने अनि वृक्षारोपण गर्ने, धारो बनाउने पानी नआउने, पाइप विछ्याउने झिक्ने, बिउ दिने तर नफल्ने, पशुपालन गर्ने तिनीहरुको लागि चाहिने खानपिनको व्यवस्था नगर्ने, मार्ने अनि फेरि किन्ने, झार उखालेर नगद बाँड्ने, पोखरी खनाउने पुर्ने, यिनै काममा रोजगारी दिएर हामीले बेरोजगारलाई रोजगारी दिएको हो नि भन्ने तर हातमा लाग्यो शून्यको अवस्था नल्याउन तीनै तहको सरकार चनाखो र नतिजामुखी परिणाममा केन्द्रित हुनैपर्छ अन्यथा गुनासो सही सावित हुन्छ । रोजगारीको अर्थ रहन्न ।
अरुमा अर्ब चार वटामा खर्ब
अन्य शीर्षकमा अर्बको अङ्कमा रकम विनियोजन भएको छ भने शिक्षा–विज्ञान, भौतिक पूर्वाधार, गृह र ऊर्जाको पौने दुई खर्बदेखि १ खर्ब ५ अर्बसम्म खर्च गरिने यिनीहरुको श्रम–उत्पादन, सुरक्षा, जीवनको प्रत्याभूति र गतिशिलता र ग्यारेन्टी कति प्रतिशत यो वर्षमा हुने हो किटानी खर्च किटानी परिणाम आउनैपर्छ नत्र यो अन्त्यमा कागजमा सीमित रहने विना अर्थको जात्रा हुन सक्छ । त्यसैले यसतर्फ गम्भीर सोच र दुरगामी चिन्तन हुनैपर्छ । जीवन रक्षा र सेवा राहतमा पनि ठोस आउन सक्नुपर्छ । आफ्नैलाई ठेक्कापट्टा, आफ्नैलाई जीवन सुरक्षा, अनि प्रयोगै–प्रयोगको रोगीको घरजस्तो शिक्षाको जुन कुरुपपन देखिएको छ त्यसबाट माथि उठ्न सकिन्न । किनकि विचौलिया, ठेकेदार, लमी, लोकन्ती, आसेपासे आआफ्नालाई भरणपोषण गर्दै जाने अनि मेलम्ची जस्तै सर्दै जाने हो भने विश्वास र भरोसा भाँचिन्छ । आफ्नो आफन्तलाई पद बाँडफाँड गर्न, भएको बेला गरिदिउँ भन्ने अर्थमा सञ्चालित विश्वविद्यालय, प्राज्ञ प्रतिष्ठान, प्राज्ञिक उन्नयनका अध्ययन अनुसन्धानशालाहरुको यो दुर्गति देख्दा— ‘शिक्षामा लगानी वालुवामा पानी’ भने जस्तो भइरहेको छ । कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो देखिन्छ । पूर्णकालीन कर्मचारी जस्ता भएर काम गर्ने जताबाट जसरी जुन जुन ठाउँबाट जति पाइन्छ जो हात सो साथ गर्ने विज्ञ प्राज्ञसँग जोडिएका भक्ता, ठेक्का बजेटले कति उपलब्धि देला यसतर्फ चनाखो हुनैपर्छ नत्र…..?
बजेटको सार
सांसदहरुलाई खुशी पार्ने प्रयासमा बजेटले प्रति सांसद ४ करोड राखेकै देखियो । यो वर्षको समस्याको समाधान ‘बलियो सरकार कठोर कार्य’ गर्न पर्छ भन्ने आस धेरैको थियो तर घुमाउरो पारामा खर्चको निरन्तरता घट्न नसक्ने गरी आएको छ । यद्यपि बजेटले जनस्तर सम्म छिरेर कुना–कन्तरा पत्ता लगाएर सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ तर चिन्ता कार्यान्वयनको छ । निरोगी नेपालको सोचलाई पूरा गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुन सक्छ । जे बनाइन्छ जे मा खर्च गरिन्छ यो यो विपत्तिका लागि मात्र त हो नि भनेर टालटुले नीतिमा खर्च गरिनु हुन्न । तत्कालीन समाधान खोजिनु राम्रो हो तर अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधान खोजेर भोलि अर्काे संक्रमण रोग वा अन्य कुनै रोग आउँदा आजका खर्चले बनेका भवन, पलङ्ग, स्वाथ्यकर्मी, अन्य कुराहरुलाई दर्बिलो बनाउनु पर्दछ न कि यो खर्चले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै छलाङ मार्न सफल भयो भनेर विश्व स्वास्थ्य जनमतको नजर यता फर्कन सकोस् । यस्तै बजेटले मागेको खोजेको परिणाम प्राप्त गर्न सकियोस् । स्वास्थ्यमा छोट्याएको मोटो बजेटले सार्थक रुप दिने कार्य गर्नु पर्दछ ।
बजेट श्रृङ्गारिएको मण्डप
विश्वका आ–आफ्ना धार्मिक सांस्कृतिक परम्पराहरु हुन्छन्— चाहे वेद पढ्दा होस् वा नमाज, बौद्धग्रन्थ, जैन होस् वा अन्य । जसले जहाँ जे पढे पनि परम्परालाई धानने श्रद्धापूर्वक गरिने कार्यहरु, जन्म, यौवन, वृद्ध र मृत्युसम्मका विविध संस्कारहरु मानवसभ्यतामा मौजुदा रहिरहेको छ । कुनै पनि सत्कार्य गर्नुप-यो भने त्यहाँ चोखो पवित्र, आस्थावान मण्डपको निर्माण गरिन्छ चाहे त्यो विवाहको मण्डप होस् वा हवनको ।
त्यसलाई श्रृङ्गारिन्छ, चिटिक्क पारिन्छ, कार्य सम्पादन सम्पन्न गरिन्छ । कार्य सम्पादनपछि त्यसलाई छोडिन्छ, भत्काइन्छ वा भत्केर जान्छ ।
यो बजेट नभत्कियोस्, यसलाई दिगो मण्डपको पूर्वाधार बनाइयोस् जसमा भोलि आउने पुस्ताले पनि यो श्रृङ्गारिएको मण्डपलाई उपयोग गर्न सकोस् । हो यही भावनामा हामी बजेटलाई बढाउने प्रतिबद्धतामा उभिन्छौँ भने मात्र यस बजेटले सार्थकता प्राप्त गर्छ ।
विप्रेषण अप्रवाहको खस्कदो अवस्था, विदेशबाट फर्कनेको लर्काेको रोजगारीको ग्यारेन्टी, रोजगारीको वृद्धि उद्योग व्यवसाय निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, संक्रमितको उपचार र जीवनरक्षा, कृषिलाई उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भरताका कुरा बजेटले बुझेको छ । यो बजेटले उठाएको समस्यालाई सही समाधान गर्न सकेमात्र बजेटको सार्थकता रहन्छ ।
झट्ट हेर्दा यो बजेट सत्कार्यको लागि श्रृङ्गारिएको मण्डप जस्तो देखिएको छ । धेरैलाई खुशी पार्न खोजेको छ । यो खुशीलाई सार्थक पार्न चालिने सम्पन्नताको लागि गरिने कार्यान्वयन पक्षमा नै निर्भर रहन्छ । जतिसुकै राम्रो भए पनि कार्यान्वयन फितलो भयो भने अर्थ रहन्न ।
प्रयास परिवर्तन र सफलतालाई जोड्न सक्नु पर्दछ । अन्यथा यो बजेटले ‘जीवनरक्षा’ भनिएको खुशी कतै बेहुली अन्माएपछिको मण्डप वा शून्य घरजस्तो वा केही हराएको जस्तो अनुभूति गरिने खालको अर्काे बजेटमा पुग्दा नहोस् । ‘सकियो कोरोना भत्कियो घर’ जस्तो नभई दीगो घर, सुन्दर धाम, कार्यान्वयनको ‘चरु’ हंसमण्डप जस्तो बन्न सकोस् तबमात्र बजेटले उठाएको समस्याको सही समाधान हुन्छ त्यसैले यो बजेट सुन्दर याम पनि बनोस्, जीवनयापनमा सुनौलो घाम पनि बन्न सकोस् हार्दिक शुभकामना ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया