अच्यूत कुमार ओझा /काठमाडौं – सानो हुँदा एउटा चल्तीको कथा थियो । जुन मेरी हजुरआमाले हामीलाई विच्छाउनामा सँगै सुताउँदा धेरै पटक सुनाउनु भएको थियो । उहाँ भन्नुहुन्थ्यो कुरा १९९० साल तिरको हो । हाम्रो गाउँमा एउटा मुखिया थियो । उसमा अत्याधिक लोभ र भोग थियो । उसँग सम्पती त गाउँका सबै महाजनलाई उच्छिन्न सक्ने थियो । तर उ आफुलाई दरिद्र नै ठान्दो रहेछ । यसैले धेरै धनदौलत जम्मा गर्न जुन सुकै हर्कत र बेईमानीको गौडा सजिलै उक्लने र र्ओलने ग¥थ्यो । ईश्वरको लिला अपरम्पार । नब्बे सालको भुकम्पले उसका सबै जायजेथा विनाश गरीदियो । उसँग बचेको थियो, निरिह किसानलाई नक्कली तमसुकमा औठाछाप गरेर लुटेको जमिन र गरालोको सानो पाडो । यसै मध्यको एक किसानको घरमा जन्मीयो अनौठो सुनको फुल पार्ने कुखुरा । गाउँले हुँदै, त्यो कुरा पुग्यो मुखीयाको सम्म । मुखीयाको लोभ कुखुरामा प¥यो । नक्कली कागजमा औँठा छाप लगाइ हत्याएको जमिन किसानलाई दिए, कुखुरा मुखियाको भयो । मुखियाको धैर्यता थिएन । यसको फुल जम्मा गर्न कतिदिन कुर्नु । बरु यसको पेटमा भएको सबै फुल आजै झिक्छु भन्दै कुखुराको घाँटी अट्ठायो । मुखीनी कराउँदै मुखियाको हातबाट कुखुरा त छोडाउन सफल हुन्छिन् तर कुखुरा इन्तु न चिन्तु भई सकेको थियो । पारी गाउँको शक्ती बाबा बोलायो । बाबाको आदेश आयो गरालोमा भएको पाडो बलि चढाउनु पर्छ । सबै श्रीसम्पती सकिएर बाँकी रहेको एउटै पाडो थियो । त्यो पनि बलि चढीगयो । बलित शक्तीबाबाले भने जस्तै दिईयो तर कुखुरा विउँझिएन । न त खुट्टा चल्छ , न त पखेटा । अब प¥र्यो फसाद । बाँकी थियो आशाको सानो किरण कुखुराको पेट । चिरेर त हेर्छ तर भेटिदैन कुनै सुनको अण्डा । उ गोठ तिर हेर्छ रितै छ गरालो । उसमा पश्चताप मात्र छ । वेचयन र विरक्ततामात्र छ । हजुरआम थप्नुहुन्छ, मुर्ख मुखियाले एकै पटक धनिहुन सबै सुनका अण्डा नखोजेको भए । कुखुरा बचाउने नाममा पाडोको बलि नचढाएको भए । सायद दिने भेटियो भनेर, दिनेको क्षमता भन्दा बढी लिनेले ननिचोरेको भए । न त मुर्ख मुखियाकंगाल हुन प-थ्यो । न त कुखुराको हत्या हुने थियो । न त पाडो बलि चढ्नु पर्ने थियो । यसैले एकैपटक कमाउन नखोज । एकैक्षणमा धनि हुने सपनाको खेती गर्नु गुमाउनु मात्र हो । सधाको लागि मु्र्ख मुखीयाले जस्तै गुमाउनु मात्र हो ।
२० अर्ब नविकरण दस्तुर कति उचित :
मेरो हजुरआमाको कथा म आज बुझ्दै छु । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको स्विकृतिमा दूरसंचार ऐन २०५३ को परिच्छेद–५ मा रहेको विद्यमान अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्थाका दफाहरुमा भएको प्रक्रिया पूरा भएका सेवा प्रदायक बन्न योग्य निवेदकले रु २१ करोड दस्तुर भुक्तान गरेपछि मोबाईल सेवा सञ्चालन अनुमती पत्र प्राप्त गर्न सक्छन् ।
नेपाल टेलिकमले २०५६ मा वैधानिक व्यवस्था बमोजिम अनुमतिपत्र लिँदा तिरेको राजस्वको ९० प्रतिशत महशुल भुक्तानी गरेमा नविकरण हुने प्रावधान रहेको थियो । त्यसै बमोजिम तिर्दै आएको पनि हो । तर २०६१ मा हालको एनसेल कम्पनीले मोबाईलसेवा संचालन गर्न अनुमतिपत्र लिदा नविकरण गर्ने समयमा नविकरण दस्तुर रु २० अर्ब बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यसै सम्झौतालाई टेकेर बाँकी सेवा प्रदायकहरुले समेत नविकरण दस्तुर रु२० अर्ब भुक्तानी गर्नु पर्ने बेथितिपुर्ण बाध्यतालाई दूरसंचार क्षेत्रमा स्थापीत गर्न खोजिएको छ ।
के ही किस्ता रकम त नेपाल टेलिकमसँग समेत प्राधिकरणले लगि सकेको छ । हालै थप किस्ता भुक्तानीको लागि समेत नेपाल टेलिकम लगाएत नविकरणको लागि समय पुगेका सेवा प्रदायकहरुलाई दूरसंचार प्राधिकरणले पत्र काटेको अवस्था छ ।
जसले दूरसंचार क्षेत्रमा संगीन प्रश्नहरु जन्माएका छन् । गतवर्ष नै सरोकारवाला सेवा प्रदायकहरुलाई आगामी वर्ष नविकरण दस्तुर वैज्ञानीक र व्यवहारीक ढङ्गबाट निर्धारण भए बमोजिम भुक्तानी गर्न पाईने छ । हचुवाको भरमा महशुल लिईने छैन भन्ने प्रतिबद्धता र विश्वास दिलाएको प्राधिकरण र संचार मन्त्रालयले यस वर्ष फेरी कुनै उचित र मनासिव कारण बेगर नै तोकिएको नविकरण दस्तुर तिर्न दबाब दिन सुरु गरेको छ । यसलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने नेपाल टेलिकमले ५ वर्षको अवधि अर्थात २०८१ सम्ममा थप ६० अर्ब रकम नविकरण दस्तुर बापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना हुन आउने देखिन्छ । यति ठुलो रकमको व्ययभार नेपाल टेलिकमले कसरी थेग्न सक्ला रु त्यसमाथि नविकरण दस्तुर बापत तिरी सकेको रु २० अर्ब खर्च लेखाङ्कन गर्न नपाउँदा उक्त रकमको समेत थप २५ प्रतिशत कर तिर्नु पर्ने दोहोरो मारमा कम्पनी परेको छ ।
यसलाई राज्यले खर्च लेखाङ्कन गर्ने सुविधा तत्काल दिनु पर्ने देखिन्छ । तिरेको दस्तुर खर्च लेखाङ्कन गर्न नपाउने कहाँको न्याय निसाफ हुन सक्छ । मोबाईल सेवा संचालन अनुमतीपत्र पाएको २५ वर्ष भित्र ४ पटक नविकरण गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर उक्त अवधि समाप्त भएपछि लाईसेन्स लिएका सेवा प्रदायकहरुको अवस्था के हुने भन्ने व्यवस्था समेत दूरसंचार ऐनमा स्पष्ट छैन । त्यसलाई समेत स्पष्ट गर्नुपर्ने टड्कारो खाँचो छ ।
अर्कोतिर मोबाईल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरलाई वैज्ञानीक बनाई स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा सम्मानित संसदीय समिति एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट आएका निर्देशन र संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयबाट पटक पटक गरिएका लिखित एवं मौखिक प्रतिबद्धतालाई नजर अन्दाज गर्दे आजको मितिसम्म पनि यस विषयमा सम्बन्धित निकाय र नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण मौन रहेको देख्दा र अझै प्राधिकरणलेगरेको ताकेतालाई हेर्दा कतै हजुरआमाले भन्नु भए जस्तै राज्यका निकायमा मुर्ख मुखियाको मात्र रजाई त छैन भन्ने खरो प्रश्न जन्माएको छ ।
कोभिड–१९ को नकारात्मक प्रभाव अन्य क्षेत्रमा जस्तै दूरसंचार क्षेत्रमा पनि देखिएको छ । तेस्रो त्रेमासीक वित्तिय विवरण हेर्दा समग्रमा दूरसंचार उधोगको आम्दानीमा ५० प्रतिशत माथिले गिरावट आएको छ । नेपाल टेलिकम र एनसेलमा मात्रै ३०/४० प्रतिशतको गिरावट देखिन्छ । भोलिको दिनमा महामारी लम्बीयो भने यस्ता कम्पनीको हालत के रहला अनुमान गर्न गार्हो छ ।
अवस्थामा सुधार नै रहयो भने पनि के अनुमती पत्र लिदा तिरेको दस्तुरको ९५ गुणा अर्थात ९,४२३ प्रतिशत बढी नविकरण दस्तुर तिर्न लगाउनु जायज छ रु यसरी आम्दानी हुँदा पनि नहुँदा पनि राजस्वको क्षेत्रमा दूरसंचार सेवा प्रदायकहरु कहिले सम्म सुनको अण्डा पारी रहन सक्लान भन्ने अवस्था पेचीलो बन्दै गईरहेको छ ।
दूरसंचार क्षेत्रको विकाश, विस्तार, अध्ययन र अनुसन्धानका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी लिएर बसेको प्राधिकरणबाट जुन सुझबुझ र सोचका साथ काम हुनुपर्ने हो त्यो भएको मान्न सकिदैन ।
एनसेल जस्ता सेवा प्रदायकले अर्कै सेवा प्रदायकलाई अप्ठेरो बनाउन । नयाँ सेवा प्रदायक बजारमा प्रवेष गर्न नसकुन, गरि हालेमा पनि प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकोस् भन्ने कुनियत पुरा गर्न रदूरसंचार क्षेत्रमा एकाधिकार विउताउन सकिन्छ कि भन्ने लोभमा आफुले अनुमतिपत्र नविकरण गर्दा रु २० अर्ब तिर्ने कबुलियत गरेकै भरमा मोबाईल लाईसेन्सको नविकरण दस्तुर रु।२० अर्ब तोकिनुले यस सम्बन्धमा कयौ प्रश्न उठेको छन् ।
राज्यका निकायले उचित र मनासिव हुने गरि आवश्यक खोज र अनुसन्धानको माध्यमबाट अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र राष्ट्रिय अवस्थीतीलाई समेत मध्यनजर गरेर निर्धारण गरिनु पर्ने नविकरण दस्तुर हचुवाको भरमा दूरसंचार क्षेत्र नै थलापर्ने गरि विनाआधार अवैज्ञानीक र अव्यवहारीक तौरतरिका बाट जबरजस्त बोक्नै नसक्ने भारी बोक्न दूरसंचार सेवा प्रदायकलाई बाध्य गरिदै छ ।
एउटा निजी सेवाप्रदायकले भन्दिएकै भरमा, प्रर्याप्त राजस्व उठाउने र राज्यका उपल्ला निकायलाई खुशी पारेर थप आर्शिबाद्ध थाप्ने होडमा रुचि रहेका दूरसंचार प्रधिकरणका पदाधिकारीहरुले नविकरण दस्तुर के कति तयगर्नु वैज्ञानीक र दिगो हुन सक्छ भनेर थप खोजको आवश्यकता नै ठानेनन् ।राज्यका निकायहरु निजि कम्पनी कै स्वार्थमा नेपाल टेलिकमलाई अप्ठेरोमा पार्न रसिङ्गो दूरसंचार क्षेत्रलाई दूरसंचार माफीयाले खनेको दलदलमा पार्ने प्रपञ्चको जान अन्जानमामतियार जस्तो देखिन पुग्नु दुरसंचार क्षेत्रको दूरभाग्य हो ।विविध कारण मध्य मुख्य कारक नविकरण दस्तुर अथाह र अवैज्ञानीक भएकोले यूटियल,हेलो र स्मार्ट सेवा प्रदाकले नविकरण दस्तुर तिर्न नसकेर लाईसेन्स खारेजी गरेको अवस्था छ सकेका छैनन् । यस घटनाले केहि सन्देश दिएको छ ।
धेरै एकैपटक उठाउने नाममा राज्यले पाउने राजस्व गुम्ने जोखिम बढाएको छ । बक्यौताको अङ्कमात्र बढाएको छ । तर सरकारको खातामा रकम आउने सम्भावना कमजोर बन्दै गईरहेको छ । अर्कोतिर कम्पनी बन्द हुन पुग्दा हजारौको रोजगारी गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।सेवा लिगिरहेका नागरिक मर्कामा परेका छन् । व्यवसायी र राष्ट्रिय पुँजी पलायनको खतरा बढेर गएको छ । प्राधिकरणले अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ । अदालतमा बहस भएर प्राधिकरणलाई राजस्व बुझाउने थप समय दिन आदेश दिएको छ । यसले हिजो २० अर्बको निर्णय गर्न उक्साउने र बजारमा एक्लै रजाई गर्ने सपना बोकेका कालीदास प्रवृत्तिका निजि सेवा प्रदाएकले पनि भोलिको दिनमा राज्यलाई ताला चाबि बुझाउन पर्ने समय आउने संकेत गरेको छ ।
यसैले राजस्वको क्षेत्रमा सुनको अण्डा पार्ने दूरसंचार क्षेत्र, राज्यका निकायहरुले मुर्ख मुखियाको जस्तै चाडो धनि बन्ने लोभमा कुनै खोजिनिती विना नैझुण्डाईएको नविकरण दस्तुरको पासोमा घाँटी कसीयर यिहलिला त्याग गर्न बाध्य त हुने होईन भन्ने धारीला प्रश्नहरु उब्जीएका छन् ।
विभिन्न स्वामित्व शुल्क, सेवा शुल्क, कर, भ्याट, सामाजिक उत्तरदायित्व र ग्रामीण दूरसंचार कोष आदि अन्र्तगत करिब ४२ प्रतिशत राजस्व बुझाउने दूरसंचार क्षेत्रको नविकरण दस्तुरले घाँटी थिच्दै छ ।
नविकरण दस्तुर कि आम्दानी सेयरीङ :
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलनलाई नजिकबाट नियालेर हेर्ने हो भने मोबाईलसेवा अनुमतीपत्र र स्पेक्ट्रमकोे विक्री वितरण नेपाल सँग मिल्न सक्दैन । अन्तराष्ट्रिय प्रचलन र वैज्ञानीक आधार पनी स्पेक्ट्रमको बढिबढाउ मुल्याङ्कनमा मुल्य निर्धारण र अनुमतीपत्रमा समान नविकरण दस्तुर भन्दा आम्दानी सेयरीङ दूरसंचार क्षेत्रको दिगोपन र विकासको लागि बढी उपयूक्त हुने देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रथालाई मात्र होइन बजारको आवश्यकता र घरेलु परिस्थितीलाई समेत नियालेर हेर्ने हो भने पनि दूरसंचार क्षेत्रको लागि बनेका निति, नियम, ऐन र कानुनहरुलाई समय सान्र्दभिक र व्यबहारीक बनाउनु पर्ने देखिन्छ । मोबाईलसेवा अनुमतीपत्र नविकरण दस्तुर भन्दा पनि दूरसंचारसेवा प्रदायकले गरेको आम्दानीको आधारमा निश्चिित प्रतिशत राज्यलाई अनुमतीपत्र बापत बार्षिक राजस्व तिर्नुपर्ने कुरा बढि व्यवहारीक र हितकारी हुने देखिन्छ । यसले धेरै कमाउने सँग धेरै र थोरै आम्दानी हुने सँग थोरैको व्ययभार बहन गर्नु पर्ने न्यायीक कर भुक्तानी सिद्धान्तको अबलम्वन हुन जान्छ । हाल स्थापित गर्न खोजिएको नविकरण दस्तुरले समग्रमा जुनसुकै क्षमताको आम्दानी गर्ने कम्पनी भएपनी सबैले बराबर करको भारी बोक्नु पर्ने भएकोले कम्जोर र थोरै आम्दानी हुनेहरु बजारको प्रतिस्पर्धामा उभिनै नसक्ने अवस्थामा पुग्छन् । यसले धेरै कमाउने लाई चयन कमाउन नसक्ने लाई वेचयन दिने निश्चित छ ।
यूटियल र स्मार्ट लगाएत केही कम्पनीको वेहाल वर्तमानमा नै देख्न सकिन्छ । यसैले अहिले धेरै आम्दानी र बजार हिस्सा ओगटेर बसेकाहरुको हितमा देखिए जस्तो गरेता पनि लामो समयपछि यस्ता कम्पनिको आम्दानी घट्ने अवस्था बजारमा आयो भने अरुलाई खुच्चिङ्ग भनेर काखीमुनि हात राखेर बसेकाहरुको समेत घर न घाट हुने सम्भावना देखिन्छ ।
आर्थिक वितरणलाई न्यायको सिद्धान्तमा मिहिनसँग नियालेर हेर्ने हो भने सबैले एकै स्वरमा यो अन्यायपुर्ण छ भनेर पक्का भन्नेछन् । तर त्यसको सुरुवात कतै कुनै कुनाबाट एक व्यक्ती वा समुह र संस्थाबाट हुन खाँचो छ । त्यसैको प्रतिविम्ब मात्र यो लेख हो । पक्कै पनि न्यायको नयनले हेर्ने हो भने आम्दानी धेरै हुनेलाई धेरै दस्तुर र थोरै हुनेलाई थोरै दस्तुर निर्धारण हुने विधि नै करको विश्वाव्यापी प्रचलीत सिद्धान्त हो । यसैले नविकरण दस्तुरको अवैज्ञानीकीकरण विरुद्ध बैज्ञानीक आम्दानी शेयरीङ्ग विधि आजको आवश्यकता मात्र होईन अनिवार्यता गरेर अन्योलमा रहेको दूरसंचार उद्योगलाई उदार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।विश्व दूरसंचार जगतले अनुकरण गरेका हितकारी सिद्धान्तलाई अबलम्बन गर्ने र त्यसमा स्थानीय बजारको आवश्यक मौलीकतालाई समेत हेरेर सुधार गर्न सकियो भने नेपालमा जन्मीएका र फैलीएका दूरसंचार कम्पनीहरुको भविष्यमा देखिदै गरेको कालो बादल हटाउन मदत गर्ने प्रचुर सम्भावना छ ।
खासमा गतवर्ष पनि मोबाईल सेवा अनुमतीपत्र नविकरण दस्तुरको बहसले सेवा प्रदायक र नियामकहरुलाई तताएको थियो । उक्त समयमा दस्तुर निर्धारण तथा ताकेता गर्ने अधिकार प्राप्त राज्यका निकायहरुले आगामी वर्षहरुमा वैज्ञानीक र सान्र्दभिक महशुल निर्धारण गरिने छ र कुनै लहडमा ताकेता गरिने छैन भन्ने आश्वासन दिएर सेवा प्रदाएकहरु सँग केही दस्तुर लैजान सफल रहे । यसैको असहमती र परिमार्जनको लागि ध्यानाकृष्ट गर्न नेपाल टेलिकममा क्रियासिल यूनियनहरुले समेत रिपोर्टस क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने, आफ्नो व्यवस्थापनलाई दबाब दिने र दूरसंचार प्राधिकरण तथा सम्बन्धित विभागीय मन्त्रालयमा लबिङ्ग गर्ने, सुझाव दिने र दबाब सिर्जना गर्ने प्रयासहरु गरेका थिए । भलै त्यो प्रयाप्त नहोला । जुन स्प्रीट र मात्रामा हुनुपर्ने थियो हुन सकेन । तर त्यसले सिङ्गो दूरसंचार क्षेत्र र राज्य संचालकको ध्यान भने खिच्न सफल भएको देखिन्छ । यस पछिमात्र राज्यका सम्बन्धित निकायहरुसरोकारवाला, विज्ञ र सेवाप्रदायकहरु सँग सम्बादको मझेरीमा बस्न बाध्य भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर यूनियनहरुले त्यसलाई निरन्तरता दिन नसक्नु र अभियानले सार्थकता प्राप्त नगर्दै कार्यक्रमहरु अन्योलमा पर्नुले दूरसंचार प्राधिकरणले आफैले प्रतिबद्धता जनाए भन्दा फरक कीसीमबाट यस वर्ष पनि गतवर्ष कै जसरी नविकरण दस्तुर सेवा प्रदायकलाई भुक्तान गर्न निर्देश गरिसकेको छ ।यसैले कम्पनीमा क्रियासिल सबै यूनियन, कर्मचारी र व्यवस्थापन समेत वैज्ञानीक नविकरण दस्तुर निर्धारण गर्न पहल गर्ने अभियानमा एकबद्ध भएर लाग्नु पर्ने समय आएको छ ।
नविकरण दस्तुरलाई यथार्थपरक र व्यवहारीक बनाउनको लागि राज्यले संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा केही समय अगाडी सुझाव कमिटि गठन गरेको थियो । त्यस कमिटिमा सामान्य छलफलमात्र हुन सक्यो । छलफल चल्दा वर्तमान नविकरण दस्तुरले मोबाईलसेवा संचालकको ढाड नै भाँची दिने र भोलीको दिनमा लगानीकर्ता पलायन हुन सक्ने सम्भावना औलाएको थियो । दस्तुर अथाह भएकै कारण यूटियल,स्मार्ट र हेलो सेवाको लाईसेन्स जसरी खारेजीको स्थिीतीमा पुग्यो त्यही सियोमा अन्य सेवा प्रदायकले दुर्रदशा भोग्न नपरोस् भनेर वैज्ञानीक दस्तुर निर्धारण विधिको सम्बन्धमा सम्वाद भएको थियो ।
जसले आम्दानीको ४ प्रतिशत भन्दा कम दस्तुर निर्धारण उपयूक्त हुन्छ भनि बहसमा ल्याएका थिय तर त्यो कमिटिले लिखित प्रतिवेदन बुझाउन सकेन । संसदिय समितिले तयार पार्दैे गरेको दूरसंचार ऐनको नयाँ ड्राफ्फमामोबाईल लाईसेन्स नविकरण दस्तुर आम्दानीको ४ प्रतिशत वा न्यूनतम एक अर्ब मध्य जुन धेरै हुन्छ सोभन्ने व्यवस्थामा छलफल भएको सुनिन आएको छ । यस्तै विश्व बैकको एक प्रतिवेदनले पनि विकासोन्मुख देशहरुमा सेवा प्रवाह गरिरहेका मोबाईल सेवा कम्पनीको लाईसेन्स नविकरण दस्तुर नभई आम्दानी शेयरीङ्ग उपयूक्त र भरपर्दो रहने सुझाव सुझाएको छ ।
यस प्रतिवेदनमा आम्दानी शेयरीङ्ग ८प्रतिशत नाङ्गन नहुने कारणहरु समेत खुलाईएको छ । विशेषत नागरिकको आर्थिक अबस्था कमजोर रहने हुँदा सेवाको लागत बढ्न जाने र सर्वसाधरणले खपत गर्न गाहे हुने,राजस्व तलमाथि भईरहने हुँदा लगानीकर्ता टाट पल्टिएर पलायन हुन सक्ने, धेरै एकै पटक उठाउन खोज्दा राज्यले राजस्व गुमाउन पर्ने अवस्था आउने, रोजगारी गुम्न सक्ने, बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्ने, दूरसंचार क्षेत्रको दिगो विकाशमा अवरोध सिर्जना हुने आदिईत्यादि कारणले गर्दा समग्रमा सबैलाई बराबर दस्तुर भन्दा पनि आम्दानी शेयरीङ्गको आधारमा दस्तुर निर्धारण हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।दक्षिण एशियाका छिमेकी देशहरुलाई अध्ययन गरेर हेर्ने हो भने पनि ति देशहरुमा समेत नविकरण दस्तुर भन्दा आम्दानी शेयरीङ्ग विधि अवलम्बन गरेको भेटिन्छ । जुन विधि बढि बैज्ञानीक र व्यवहारीक छ ।
मोबाईल लाईसेन्स लिएबापत यि देशहरुमा पनि धेरैमा ६ प्रतिशत आम्दानी शेयरीङ्गराज्यसँग गरेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा विश्व परिवेश, अभ्यास र घरेलु अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरेर निर्णय गर्ने हो भने मोबाईल सेवा नविकरण दस्तुर भन्दा पनि मोबाईलसेवा अनुमतीपत्र राज्यबाट लिएर सेवा संचालन गरे वापत राज्यसँग सेवा प्रदायकले आफ्नो आम्दानीको एक निश्चित प्रतिशतका आधारमा आम्दानी शेयरीङ्ग गर्ने पद्धती अप्नाउन पाए भने नविकरण दस्तुरमा देखिएको विवाद समधान हुन सक्छ ।
साथै यतिमात्र गर्दा लाईसेन्स लिने तर जलविद्युत क्षेत्रमा जस्तै सेवा थालनी नगरी ठाउँ ओगटेर बस्ने विकृती यस क्षेत्रमा नआओस् भन्नका लागि न्यूनतम एक अर्ब वा आम्दानीको ४ प्रतिशत मध्य जुन बढि हुन्छ सो भन्ने व्यवस्था गर्न सकियो भने राज्य, सेवा प्रदायक र उपभोक्ता सबैको हितमा हुने देखिन्छ ।यसरी हेर्दा धेरै अभ्यास र अध्ययनले समेत धेरैमा ४ प्रतिशत र त्यस भन्दा तलको दर निर्धारण गरेर आम्दानीको आधारमा मोबाईल सेवाको नविकरण दस्तुर शिर्षक मार्फत वा आम्दानी शेयरीङ्ग शिर्षक मार्फत राजस्व भुक्तानी गर्ने विधिको विकास गर्न सकियो भने दूरसंचार क्षेत्रको भविष्य उज्जल देखिन्छ ।
अन्त्यमा, हजुरआमाले भन्नु भए जस्तै राज्यलाई सुनको अण्डा दिने दूरसंचार क्षेत्रको घाँटि निमोठेर एकै पटक सुनको अण्डा झिक्न खोजियो भने न फुल भेटिने छ न त बाँकी जिवन । बरु अन्य सेतो हात्ती भन्दै आएका संस्थानहरु जस्तै बार्षिक रु।३५ अर्बमाथिको कर र गैरकर मार्फत राज्यको थैलीमा टेवा दिदै आएको र कुल बजेटमा २।३३ प्रतिशतको उपस्थिती जनाउन सक्ने एक्लो नेपाल टेलिकम र ६ प्रतिशत माथिको योगदान गर्न सक्ने दूरसंचार उद्योग नविकरण दस्तुरको कारण इन्तुनचिन्तु भयो भने के गर्ने रु एनसेल जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीले भनेकै भरमा थप अध्ययन र अनुसन्धान विना २० अर्ब रुपैयाँ नविकरण दस्तुरको एकोहोरो निर्णयको कारण एक पटक त राजस्व बढि देखिएला तर यसले निरन्तरता पाईराख्ने सम्भावना कमै देखिन्छ । जसको पछिल्लो उदाहरण प्राधिकरणले गरेको यूटियल, स्मार्ट र हेलो सेवा प्रदायकको लाईसेन्स खारेजीलाई लिन सकिन्छ ।
बरु भोलिको दिनमा उल्टो राज्यको खातामा पालेर राखेको पाडोरुपी अरबौको रकम दूरसंचार क्षेत्रको पुर्नजीवन र नेपाल टेलिकमको नाममा लोभ र दरिद्रता पालेर बसेका मुर्ख मुखियाहरुले बलि चढाउन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । यसैले दूरसंचार क्षेत्र बुझेका र भोगेका विज्ञ र अर्थविदहरुलाई आफ्नो मौनताबाट बाहिर निस्केर प्रश्न गर्ने आट देखाउन सुझाउछु । निती निर्माता र राज्य संचालकहरुले थप अध्ययन र खोज सहित दिगो दूरसंचार विकास र डिजिटल नेपाल निर्माणको लागि मोबाईल सेवा अनुमति पत्र नविकरण दस्तुरको ठाउँमा आम्दानी शेयरीङ्गको व्यवस्था गर्न सुझाव दिन चाहन्छु । न कि भोलिको दिनमा राज्यले सुनको अण्डा पार्ने कुखुरा हत्या नगरोस्, राज्यको ढुकुटीमा बाधिएको अर्थरुपी पाडोको बलि चढाउन नपरोस् र मुर्ख मुखियाहरु बरवाद नबनुन् ।
(लेखक नेपाल टेलिकम र्वर्कस यूनियन, काठमाण्डौ क्षेत्रीय समितिका अध्यक्ष हुन् ।)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया