काठमाडौं । दुई तिहाई बहुमतको सरकार आए पछि देशको अर्थतन्त्रले गति लिने सबैले आँकलन गरेका थिए । आँकलन अनुरुप देशले राम्रै आर्थिक वृद्धि पनि हाँसिल गर्ने संकेत देखाएको थियो ।
लगातार ५ वर्ष ६ प्रतिशतको हाराहारीमा देशको आर्थिक वृद्धि पनि भइरहेको थियो । तर कोरोना भाइरस कोभिड १९ को महामारीका कारण देशको अर्थतन्त्रले गती लिन सकेन ।
देशमा रहेका अधिकांश साना तथा मझौला उद्योगहरु विस्थापीत हुने अवस्थामा पुगे । भाइरसको संक्रमणको असर त्यतिमा मात्रै सिमित रहेन । ठूला कम्पनीहरु पनि व्यापक समस्यामा पर्न थाले परिणामस्वरुप देशमा रोजगारी कटौतिदेखि भोकमरीसम्मको समस्या देखापर्यो ।
तर नेपाल सरकारको भूमिका भने राजनितिक खिचातानीमै बित्यो । अझै पनि उहि अलमलमा नै सरकार रहेको देखिन्छ ।
सरकारको अर्थतन्त्र मुख्य एजेन्डा हुनु पर्नेमा पछिल्लो समय अर्थमन्त्रालयको पद खाली गरियो र प्रधानमन्त्रीको पोल्टोमा रित्तै बस्यो । यो पनि एउटा राम्रो अवसर रहेको थियो वर्तमान सरकारका लागी तर राजनितिक संक्रमण बढ्यो । अर्थतन्त्रतिर सरकारको चासो कम भएको महशुस हुन थाल्यो । यसै समयमा विश्न बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो दक्षिण एसिया स्तरिय आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो ।
प्रतिवेदनका अनुसार लकडाउनले आर्थिक गतिविधिमा, विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रमा पुर्याएकोअवरोधका कारण सन् २०२० मा ०.२ प्रतिशतमात्र रहेको र नेपालको आर्थिक वृद्धि सन् २०२१ मा बढेर ०.६ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गर्यो ।
अर्धवार्षिक अपडेटका अनुसार महामारीको विनाशकारी असर जारी रहेका कारण दक्षिण एशिया यस वर्ष हालसम्मकै शुक्ष्म मन्दीमा डुबेको छ जसका कारण अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरू सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् र लाखौं दक्षिण एशियालीहरु चरम गरीबीमा धकेलिएका छन् ।
वरिष्ठ अर्थविद् डा. रघुविर विष्टका अनुसार विश्व बैंकले नेपाल सरकारबाटै तथ्याङ्क लगेर नेपालको तथ्याङक सार्वजनिक गर्ने तर नेपाल सरकार आफैँ तथ्याङ्क सार्वजनिक नगर्ने गरेको देख्दा पनि देश मन्दी तर्फ उन्मुख भएको बताए । रोजगारी होस् या आर्थिक अवस्था अहिले सबै कुरा खस्किरहेको छ । तैपनि नेपाल सरकार नितिगत विषयमा हार खाएको कारण झुटो आश्वासन मात्र रहेको बताए ।
नेपालमा लकडाउनको अवस्थामा सुधारीएको क्षेत्र कृषि क्षेत्र रहे पनि समयमा राहात र मल पुर्याउँन नसक्दा यस क्षेत्रबाट पनि लाभ लिन नसक्ने तर्क उनले गरेका छन् । बजेट र मौद्रिक निति केहि हदसम्म सकारात्मक देखिए पनि कार्यान्वयनको पक्ष भने उहि स्तरमा रहेको छ, जस्ले कुनै क्षेत्रमा खास असर नपु्¥याउने डा। विष्ट बताउँछन् ।
साथै सरकारले विप्रेशण आप्रवाहमा उत्साह देखिएको बताईरहँदा डा। विष्टले भने कुन सालको तुलनामा उत्साह थपिएको भनि उल्टै प्रश्न गरे । सन् २०१८ लाई आधार वर्ष मानेर हिसाव गर्दा अहिले नि करिब १ खर्बभन्दा धेरै रेमिट्यान्स घटेको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
पछिल्ला पाँच वर्षहरूमा लगातार वार्षिक ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको दक्षिण एशियाको आर्थिक संकुचन दर सन् २०२०मा ७।७ प्रतिशतले संकुचित हुने आँकलन सहित यस प्रतिवेदनले दक्षिण एशिया भरी अपेक्षा गरिएको भन्दा निकै तिब्र आर्थिक गिरावट हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२१मा क्षेत्रिय वृद्धि ४.५ रहने अनुमान छ ।
जनसंख्या वृद्धिको अनुपात हेर्दा यस क्षेत्रकोप्रति व्यक्ति आय सन् २०१९मा अनुमान गरिएभन्दा ६ प्रतिशतले कम रहनेछ । अबको समयमा हासिल गरिने आर्थिक वृद्धिले पनि विद्यमान महामारीको स्थायी आर्थिक क्षतिलाई परिपुर्ति गर्नेछैन भन्ने यसले संकेत गर्दछ ।
अघिल्ला मन्दीहरूमा खस्कदो लगानी र निर्यातले गिरावट ल्याउने गरेका थिए । तर यसपालिको अर्थिक मन्दी फरक छ किनभने निजी उपभोग, जुन परम्परागत रूपमा दक्षिण एशियामा मागको मेरुदण्ड र आर्थिक कल्याणको मुख्य सूचक हो, १० प्रतिशतले घट्ने छ जसका कारण गरिबीको दर बढ्ने छ । विप्रेषणमा आएको गिरावटले पनि अति विपन्नहरूले तिब्र गतिमा आय श्रोत गुमाउने अपेक्षा केही देशहरूमा गरिएको छ।
अनौपचारिक क्षेत्र धरासायी
नेपालमा अनौपचारिक व्यवसायहरूमा करिब ५० प्रतिशत उद्यमहरू पर्छन् र यी उद्यमहरू अधिकांश श्रमजीविहरूको कमाईको मुख्य स्रोत हुन् । यस समूहमध्ये, शहरी अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरू र शहरी क्षेत्रका स्वरोजगार परिवारहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा छन् किनभने ग्रामिण क्षेत्रका परिवारहरू कम्तिमा निर्वाह खेतीमा फर्केर जान सक्छन् । प्रायः अनौपचारिक कम्पनीहरूले सिमित बचतका साथ काम गर्दछन् सन्चालकहरूले लकडाउनको क्रममा घरमै बस्ने र भोकमरीको सामना गर्ने वा संक्रमणको जोखिम मोल्दै व्यवसाय चलाउने भन्ने जस्तो कठिन विकल्पको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यी परिदृश्यहरूले वित्तिय कठिनाइहरूका साथसाथै कोभिड-१९को संक्रमण फैलाउँदछन् ।
यस प्रतिवेदनले सरकारलाईसर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाका साथै अझ बढी उत्पादकता, सीप विकास र मानव पूँजीलाई टेवा पुर्याउने नीतिहरूको विकास गर्न आग्रह गर्दछन् । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय वित्त पोषणको सुरक्षाले सरकारहरूलाई पुनरूत्थानको गति बढाउने महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सहयोग गर्दछ । यदि दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूले डिजिटल प्रविधिको पहुँचमा सुधार र श्रमिकहरूलाई अनलाइन प्रणालीहरूको फाइदा लिन सहयोग गरेको खण्डमा दीर्घकालीन अवधिको लागि डिजिटल प्रविधिहरूले अनौपचारिक कामदारहरूका लागि नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्न, दक्षिण एशियालाई अझ प्रतिस्पर्धी र अझ राम्रोसँग बजारमा एकीकृत बनाउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछन् ।
तर कोरोना भाइरसले पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्रलाई पु-याईरहेको असरबारे बजारमा खासै चर्चा परिचर्चा पनि हराउन थाल्यो । सरकार आफ्नै राजनितिक खेलमा व्यस्त देखियो भने निजि क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ आफ्नै निर्वाचनमा । यस्तो अवस्थामा समस्याग्रस्त रहेका साना तथा मझौला उद्योगको अभिभावक को बन्लान ? नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने विश्व बैंकले समेत यो अवस्थाको गम्भीरता बुझेर आर्थिक सहयोग पनि प्रदान गरेको छ तर रकमको पारदर्शीता त परको कुरो देशको अर्थमन्त्री कस्लाई बनाउने विषय महत्वपूर्ण भएको छ । विषम परिस्थीतीको गम्भीरतालाई बुझेर अझै पनि सरकार मौन रहने हो भने समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा अझै आउने केहि दशकहरुमा पनि नारामा मात्र सिमित रहने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया