कमोडिटि मार्केटको भित्रि पाटो : बजेटको प्राथमिकतामा तर कार्यान्वयनमा सधैँ बहानाबाजी

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा मात्रा नभएर विगतका बजेटहरुमा पनि समावेश गरिएको विषय हो – वस्तु विनिमय बजारको सञ्चालन र प्राथमिकीकरण ।

विश्वमा १५५ वर्ष लामो इतिहास बोकेको वस्तु विनिमय बजार सन् २००५ सालदेखि नेपालमा सञ्चालनमा आएको हो ।

हालसम्म कुनै पनि नियामक निकायको नियमनमा नरहेका कारण यो अहिलेसम्म पनि वैधानिक हुन सकेको छैन । विगत लामो समय देखि निजी क्षेत्रले आफ्नै स्वामित्वमा वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

बजेटको प्रथमिकता अनुसार वस्तु विनिमय बजारलाई पूँजी बजारको अभिन्न अंगको रुपमा विस्तार गरेर सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ । सरल भाषामा वस्तु विनिमय बजार भनेको प्राकृतिक रुपमा उत्पादन हुने कच्चा पर्दाथको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मूल्य निर्धारण गर्ने एक प्रणाली हो ।

नेपलमा कच्चा पदार्थ भनेको कृषि उपजहरु रहेको हुनाले वस्तु विनिमय बजारको सञ्चालनले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई ठूलै टेवा पु¥याउने विश्वास वस्तु विनिमय बजारका विज्ञ अमृत खरेलको बुझाई छ ।

वस्तु विनिमय बजारको पूर्वाधार निर्माण गरेर नियामक निकायद्धारा सञ्चालन गर्दा नेपालले उत्पादन गरेको कच्चा पर्दाथको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा, सोहि मूल्यमा कारोबार गर्न सकिनेछ जसले गर्दा कृषिमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विचौलियाहरु निष्कृय हुने धारणा पनि विज्ञ खरेलको छ ।

वस्तु विनिमय बजारको सञ्चालनले नेपालमा आम लगानीकर्ता, कृषिउपज फलाउने किसानहरु र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ ।
वस्तु विनिमय बजारको विकास गर्दा कृषि उपजहरुको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको गोदाम, कृषि उपजहरुको गुणस्तर वृद्धिको आवश्यक्ता रहेको हुन्छ ।

साथै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी मूल्य नै निर्धारण हुने प्रणाली भएकाले किसानहरुले पनि राम्रो मोल पाउने छन् । त्यसैगरी लगानीकर्ताहरुले आफ्नो लगानीलाई विविधिकरण गरेर लगानीको दायरा विस्तार गर्न सक्छन् ।

अर्थतन्त्रको नियम अनुसार लगानी, जोखिम र मुनाफा एकअर्काको पयार्यवाची शब्द हुन् जसले आम लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष रुममा फलदायी हुने देखिन्छ । किसान र लगानीकर्ताहरुलाई बजारको प्रभावले देशको सम्रग अर्थतन्त्रलाई स्वतः माथि उचाल्न टेवा पु-याउछ । तसर्थ नेपालको कृषि क्षेत्रलाई वृद्धि गर्न वस्तु विनिमय बजारको नियमन र प्रभावकारिता आवश्यक छ ।

विगतकै समयदेखि नेपालमा वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन भएपनि नियामक निकायले समयमा निर्णय लिन नसक्दा अहिलेसम्म यो क्षेत्र समस्याग्रस्त रहेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षबाट वस्तु बजार सञ्चालनमा ल्याउने भने यता पूर्वाधारको अभावमा चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुनेमा पनि आशंका रहेको छ ।

वस्तु विनिमय बजारको कारोबार गर्न हालसम्म ५३ वटा वस्तुहरु पहिचान भइ कारोबार गर्न सकिने अवस्था रहेको छ । मूल्य आविष्कार गर्ने प्रणाली वस्तु बजारमा हाल सामान अथवा वस्तु नहुदाँ नहुँदै पनि करार जारी भइरहेको अवस्था छ ।

तर, नियमित प्रणालीमा यस्तो हुँदैन । वस्तुको मौज्दात गोदाममा १० प्रतिशत हुनैपर्छ भने बाँकि ९० प्रतिशतको नगदमा राफसाफ हुने गर्दछ । यसप्रति सरकार भन्दा पनि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड सचेत भएर समयमा बजारप्रति आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।

धितोपत्र बोर्डको भनाई
विगत लामो समयदेखि कमोडिटी मार्केट अर्थात वस्तु विनिमय बजारको चर्चा चलिरहे पनि धेरै परिवर्तनका कारण अहिलेसम्म यसले मूर्त रुप लिन नसकेको नेपाल धितोेपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरी बताउँछन् । कहिले अध्यक्षको परिर्वतन त कहिले समितिको परिर्वतन त अहिले लकडाउन जस्ता विविध समस्याका कारण वस्तु विनिमय बजार हाल सम्म अड्किएको विषय रहेको बताए ।

साथै यसवर्ष सरकारको बजेटको प्राथमिकतामा रहेको र नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको बताउदै छिटो भन्दा छिटो वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा आउने जानकारी दिए ।

वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न विवरण मागिएको ६ वटा कम्पनीबाट २ वटा छनोट गरि दर्ता प्रक्रियामा पठाइनेछ र दर्ता भएपछि बोर्डले कम्पनीलाई आवश्यक तयारी गर्न ६ महिनाको समय दिने र त्यस पश्चात बोर्डले कम्पनी सञ्चालन गर्ने अनुमति प्रदान गर्नेछ ।

वस्तु बजार सञ्चालन गर्दा आम लगानीकर्ताहरुले थुप्रै अवसरहरु पाउने छन् भने लगानीको वातावरण पनि व्यापक रुपमा विस्तार हुनेछ । वस्तु बजारको सञ्चालनले अन्तराष्ट्रिय बजारीकरणको सम्भावनासहित नयाँ प्रविधिको विकास हुने पनि विश्वास गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?