काठमाडौँ– गत पुष ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि चुलिएको राजनैतिक सरगर्मी झनै तातिएको छ ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादले पार्टी मात्रै फुटेन समग्र देशको राजनीति नै अस्थिरतातर्फ उन्मुख भयो । सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेपछि राजनीतिक माहोल लयमा फर्किने धेरैको आंकलन थियो । तर, आफ्नो कदमले फेल खाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिने आम विश्लेषणकाबीच उनले संसद फेस गर्ने रणनीति अपनाएपछि मुलुक पुनः अस्थिरताको भूमरी फसेको छ।
त्यसो त मन्त्रिपरिषद्ले आगामी पुष २३ गते प्रतिनिधि सभाको वैठक डाक्न राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ । यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षबीच सांसद तानातानको लहर चलेको देखिन्छ । गत पुष ५ गते नै अविश्वासको प्रस्ताव लगेका दाहाल नेपाल समूह जसरी पनि अविश्वासको प्रस्ताव पास गर्ने ध्याउन्नमा छन् । उता प्रधानमन्त्री ओली भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन दाहाल नेपाल पक्षलाई चुनौती दिईरहेका छन् ।
यही राजनैतिक गतिरोधकाबीच मुख्य खेलाडी मानिएको नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले ओली र दाहाल नेपाल समूहको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ । किनकी ओली र दाहाल नेपाल दुवै समूहले आफूलाई आधिकारिक दावी गर्दै आएका छन् । दुवै समूह नयाँ पार्टी खोल्ने मनस्थितीमा छैनन् । निर्वाचन आयोगले तत्कालै कुन नेकपा आधिकारिक भनेर निर्णय दिने संकेत पनि देखिँदैन । तसर्थ अब झन् राजनैतिक अस्थिरता चुलिने संकेत देखिएको छ ।
अतः आगामी राजनीतिक परिदृश्य कस्तो होला भन्ने कुरा दाहाल नेपाल समूहको आगामी रणनीतिमा भरपर्ने देखिन्छ । यतिवेला भने हामी विगतमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र विघटनको सिफारिस भएपछि देखिएका राजनीतिक परिदृश्यको बारेमा चर्चा गर्दैछौं ।
संसदीय इतिहासमा हालसम्म पाँचपटक प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको मध्ये दुई विघटनका कदमले मात्र सार्थकता पाएको छ । विघटित प्रतिनिधिसभा दुईपटक अदालतमार्फत र एकपटक जनआन्दोलनमार्फत पुनःस्थापित भएका थिए।
प्रस्तुत छ, यसै विषयमा तयार पारिएको भिडियो सामग्री
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया