नाम सम्बन्धी मुद्दा थियो तर सर्वोच्चको फैसला अर्कै आयो : प्रचण्ड (भिडियोसहित)

काठमाडौं । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्धमा नेकपा माओवादी केन्द्रले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराएको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले पार्टीका नेताहरु र वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सहित सर्वोच्च पुगेर निवेदन दर्ता गराएका हुन् । निवेदन दर्ता गराएपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको नाम सम्बन्धी विवादमा परेको मुद्दामा भएको फैसला अस्वभाविक, अप्राकृतिक र राजनीतिक प्रकृतिको रहेको बताए । त्यसैले आफ्नो दलले फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराएको बताए । उनले भने ‘फागुन २३ गतेको पार्टीको नाम सम्बन्धी मुद्दामा जो फैसला भयो त्यो हामीलाई स्वभाविक लागेन । अस्वभाविक छ, अप्राकृतिक छ र राजनैतिक प्रकृतिको निर्णय भयो भनेर हामीले असहमति जनाएका थियौं । यो तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो । आज म पहिलोपटक अदालतको फैसला पार्टीको नाम सम्बन्धी जो फैसला भयो त्यो स्वभाविक भएन, प्राकृतिक भएन र राजनीतिक प्रकृतिको भयो त्यसमा पुनरावलोकन गर्नुप¥यो भनेर मैले निवेदन दर्ता गराएको छु ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले देशमा राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति, शान्ति र समृद्धिको नयाँ अभियानका लागि एक्तावद्ध भएका दलहरुलाई विभाजित गर्ने गरी अदालतबाट भएको राजनीतिक निर्णय सच्चिने विश्वास समेत व्यक्त गरे । पार्टीको नाम सम्बन्धी मुद्दामा रिट निवेदकको समेत एकता टुटोस भन्ने चाहना नभएकाले पनि फैसला सच्याउने विश्वास गरिएको बताए । अध्यक्ष प्रचण्डले अवको केही दिन भित्रमै उक्त फैसला सच्याउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘देशको राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति, शान्ति र समृद्धिको नयाँ अभियानमा नेपाल जाँदै छ । यस्तो बेलामा एकतावद्ध भइसकेका दलहरुलाई विभाजित गर्ने जस्तो राजनीतिक काम अदालतले जो निर्णय ग¥यो त्यो सच्याउने छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । नाम सम्बन्धी मुद्दा थियो, रिट निवेदकले यो पार्टी एकता टुटोस भन्ने चाहना राख्नुु भएको पनि थिएन । नाम मात्रै सच्याउने होस भन्ने चाहना थियो । रिट निवेदकको निवेदन भन्दा बाहिर गएर गरेको निर्णय पक्कैपनि सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्छ र केही दिन भित्रै यसमा ढिलो गर्न हुने पनि छैन छिट्टै यो बारेमा पुनरावलोकन भएर यथार्थ अगाडि आउँछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’

निवेदन दर्ताका लागि अध्यक्ष प्रचण्डसँगै नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, वर्षमान पुन, मातृका यादव, दीनानाथ शर्मा, जनार्दन शर्मा, कृष्णबहादुर महरा लगायतका नेताहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

फागुन २३ गते न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले नेकपा नाम ऋषि कट्टेललाई दिँदै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताउने गरी फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले दुई पार्टीबीचको एकीकरणलाई अवैधानिक करार गर्दै एकीकरण गर्ने भए १५ दिन भित्र निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गर्न समेत भनेको थियो ।