काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् रुपमा ब्यूँताइदिएपछि केन्द्र सरकार मात्र हैन प्रदेश सरकार पनि प्रभावित भएका छन ।
एमाले र माओवादी आ–आफ्नो बाटोमा लाग्नु पर्ने अवस्थाले केन्द्र र प्रदेश सरकार फेरबदलका लागि प्रयास भइरहेका छन् । सत्तारुढ नेकपा एमालेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने हरसंभव प्रयास गरिरहेको छ भने विपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस,नेकपा माओवादी केन्द्र जनता समाजवनदी पार्टी(जसपा) ओली सरकारलाई लम्व्याउन नहुने पक्षमा छन् । दलहरु आफ्ना रणनीति अनुसार छलफलमा जुटेका छन्। बिगतका समीकरणहरु भत्किने भएपछि दलहरु नयाँ समीकरणमा लागेका हुन्।
गण्डकी मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध आज अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । विपक्षी दलहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने सुइको पाएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बैशाख १ गते मध्यरातदेखि लागुहुनेगरी प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् । अधिवेशन अन्त्यका बाबजुद नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा नयाँ मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई प्रस्ताव गरिएको छ ।अविश्वासको प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११ र जसपाका २ प्रदेशसभा सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेका छन । राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीनजना प्रदेशसभा सदस्यले पनि अविश्वास प्रीताको पक्षमा मतदान गर्ने बताइएको छ । जनमोर्चाले मंगलबार मुख्यमन्त्री गुरुङलाई दिएको मिर्थन फिर्ता लिएको थियो । माओवादी केन्द्रले पनि समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
मुख्यमन्त्री गुरुङको राजनीतिक बेइमानी
सबै विषयको छलफल गर्ने थलो प्रदेश सभा भएकोमा रातारात प्रदेश सभाको चालू अधिवेशन अन्त्य गरिनु राजनीतिक बेइमानी भएको माओवादी केन्द्रका एक प्रदेश सांसदको भनाई छ ।एकजना कांग्रेस नेताको भनाइ पनि माओवादीका सांसदको जस्तै छ उनी भन्छन् रातारात प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गरिनु गलत हो । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेका २७, कांग्रेसका १५, माओवादीका १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादीका २ सदस्य छन् ।
सरकार जोगाइराख्न मुख्यमन्त्री गुरुङलाई ३१ सदस्यको साथ चाहिन्छ । गुरुङ एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । अहिले मुख्यमन्त्री गुरुङ प्रष्ट अल्पमतमा परेपछि चालु संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारको आयु केही दिन लम्याउने प्रयास गरेका हुन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया