काठमाडौं । यतिबेला अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र८९ को बजेट निर्माणमा जुटेको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसहित अर्थ सचिव शिशिर ढुंगाना र राजश्व सचिव रामशरण पुडासैनी लगायत अर्थ मन्त्रालयका सम्बन्धित कर्मचारीहरु बजेट निर्माणमा जुटेका हुन् । सहसचिवहरु दिएका छन् ।
अहिले अर्थमन्त्री पौडेललाई बजेट बनाउन भ्याइनभ्याई छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव समेत संकलन गरिसकेको छ । मन्त्रालयले आज बैशाख ५ गते सुझाव संकलनका लागि अन्तिम मिति तोकेको थियो । बजेटबारे मन्त्रालयले सम्बन्धित संघसंस्था, बुद्धिजीवी तथा सरोकारवालासँग सुझाब पेश गर्न आग्रह गरेको थियो ।
मन्त्रालयको आग्रहपछि विभिन्न निकायहरुले सुझाव पेश गरिसकेका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बजेटमा कानुनी सुधार, विभिन्न विषयमा बजेट थपघट गरिनुपर्ने करको दर हेरफेर गरिनुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवाशुल्क लगायतमा आधारित भएर सुझाव दिन माग गरिएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि १६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ तोकिदिएको छ । अर्थमन्त्रालयले त्यसैका सेरोफेरोमा रहेर बजेट निर्माण गर्दैछ ।
अहिले विभिन्न पाँच टोली बनाएर बजेट निर्माणमा जुटेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालय अन्र्तगतका विभिन्न ५ महाशाखा प्रमुखलाई संलग्न गरेर बजेट निर्माणको टोली बनाइएको छ । सो टोलीका संयोजक आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका प्रमुख सहसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे रहेका छन् ।
त्यस्तै,सदस्यहरुमा वैदेशिक सहायता महाशाखाका प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख सहसचिव धनिराम शर्मा, योजना, मूल्यांकन तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव सुमन दाहाल र राजश्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव रामेश्वर दंगाल रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो टोली बजेट निर्माणका लागि बिहानैदेखि खटिन थालेको छ । साथै अर्थमन्त्री पौडेलसहित बजेट निर्माण टोलीले अन्य भेटघाटलाई समेत कम गरेको बताइएको छ ।
यस्ता छन् बजेटका प्राथमिकता
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोरोनापछिको दोस्रो बजेट हो ।
कोरोनाले क्षति पुर्याएका क्षेत्रहरुलाई सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेटले पनि केही मात्रामा सम्बोधन गरेको छ । सरकारले यसपालीको बजेटमा कोरोना भाइस नियन्त्रणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसैगरी, कोरोना कालमा सबैभन्दा बढी क्षति भएको क्षेत्र हो पर्यटन क्षेत्र । सरकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्यटन क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्दैछ ।
त्यसका साथै रोजगारी सिर्जना, कृषि क्षेत्रको विकास, ठूला पूर्वाधार आयोजना आर्थिक पुनरुत्थान कार्यान्वयनमा निरन्तरता, सामाजिक विकासमा लगानी, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल तथा क्षेत्रगत र प्रादेशिक सन्तुलन लगायतका क्षेत्रहरु बजेटका प्राथमिकतामा परेका छन् । संवैधानानिक प्रावधान अनुसार प्रत्येक वर्षको जेठ १५ सम्ममा सरकारले बजेट ल्याउनुपर्नेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया