काठमाडौं । अदालतले गरेका हजारौं फैसला कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । अदालतले फैसला गर्दै जाने तर त्यसको कार्यान्वयन सशक्त रूपमा हुन नसक्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ, जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको लागि शोभनीय विषय होइन ।
न्यायालयका तीनवटै निकाय सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतले गरेका हजारौं फैसला केवल कानुनी फैसलामा मात्र सीमित हुन पुगेका छन् । फैसला कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा ती कागजी निर्णयमा मात्र सीमित हुन गई कानुनी राजको अवस्था कमजोर हुन सक्नेबारे सरकार गम्भीर र संवेदनशील हुन जरुरी छ ।
कुनै पनि फैसला आफैंमा तत्काल न्यायका लागि गरिने कानुनी प्रक्रिया हो । न्यायमा विलम्ब अन्याय’ भन्ने उखान त्यसै चलेको होइन । तर पनि न्यायकै लागि भनेर अदालतबाट गरिएका फैसला किन कागजी मात्र हुन गएका छन् त ? यो निकै विचारणीय कुरा हो ।
कोट्याउँदै जाँदा त २००० सालदेखिका फैसला कार्यान्वयन आउन बाँकी रहेका पाइएको छ । ती सबै फैसलाको शसक्त कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । यसका लागि सरकार बढी क्रियाशील हुनु जरुरी छ ।
देशको कार्यकारी निकाय भनेको कार्यपालिका हो । कार्यपालिकासँग मात्र निर्णय कार्यान्वयन गर्न र गराउन सक्ने हैसियत छ । किनकि योसँग प्रशासन र फौजी शक्ति रहन्छ ।
हालसम्म भएका तर कार्यान्वयनमा आउन नसकेका फैसलामा कर्तव्य ज्यान, लागूऔषध, अवैध मुद्रा निकासी, जाली राहदानी र भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा अग्रपंक्तिमा रहेका छन् । यी मुद्दा र फैसला अहिले पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । तर, यिनै प्रकृतिका मुद्दा अदालतमा बढी चल्ने गरिरहेका छन् । त्यसपछिका श्रेणीमा परेका मुद्दामा डकैती, मूर्ति चोरी, बलात्कार, मानव ओसारपसार र हातहतियार तथा खरखजाना रहेका छन् ।
यस्ता प्रकृतिका मुद्दामाथि पनि अदालती फैसलाको प्रक्रिया रोकिएको छैन । तर, कार्यान्वयन भने हुन सकिरहेको देखिँदैन । त्यसपछिका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा खोटा चलन, विदेशी विनिमय, वैदेशिक रोजगार र अवैध कारोबारलगायत मुद्दा रहेका छन् ।
यी मुद्दामा पनि हरेक वर्षझैं फैसला आइरहेका छन् तर यी फैसला पनि विरासतबाट मुक्त हुन भने सकिरहेका छैनन् । देशभर झन्डै ७५ हजारभन्दा बढी फैसला भएका मुद्दा कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् भने राज्यले फैसला कार्यान्वयनबाट उठाउनुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ उठाउन पनि सकिरहेको छैन । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया