सेवा सुविधामै ठगिइन्छन् पत्रकार

लोकपथ/काठमाडौं– विश्वभरका पत्रकारहरुले मे ३ लाई ‘विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस’ का रुपमा मनाउने गर्छन् ।

लोकतन्त्रतको आधारभूत तत्व प्रेस स्वतन्त्रता जनताको सुसूचित हुने अधिकारसँग जोडिएको मौलिक हक हो । प्रेस सरकारका खराब प्रवृत्तिलाई सच्याउने तथा समाजका सकारात्मक–नकारात्मक गतिविधिलाई उजागर गर्ने सशक्त माध्यम हो ।

यही आलोचनाबाट जवाफदेहिताको त्यो ढोका खोलिन्छ, जुन समतामूलक समाजका लागि अपरिहार्य हुन्छ । त्यसैले प्रेस तथा सञ्चारकर्मीको सुरक्षामा सरकारसमेत चनाखो हुनुपर्ने हुन्छ । आज विश्वका पत्रकारहरुले प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहँदा गत वर्षदेखि विश्वका पत्रकारले एक अकल्पनीय समस्याको सामना गरिरहेका छन् ।

कोरोनाको कहरमा विश्वको सामाजिक, आर्थिक जस्तै पत्रकारिता क्षेत्रलाई पनि नराम्ररी प्रभावित पारेको छ । कोरोना जोखिमकाबीच आम मानिसलाई सूसुचित गर्ने कार्यमा अन्य देशका जस्तै नेपाली पत्रकार पनि निकै जोखिमपूर्ण रुपमा आफ्नो पेशालाई निरन्तरता दिन बाध्य भएका छन् ।
तर केही मिडिया सञ्चालकको ब्यवहार अनि श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयनमा सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत नहुनु जस्ता कार्यले भने नेपाली पत्रकाकारिता जगत अझै बलियो बन्न सकेको छैन । सधै समाजका बिकृति, विसंगती बिरुद्ध कलम चलाउने नेपाली पत्रकार आफूले भोग्ने गरेका समस्याका बारेमा आवाज उठाउन सकिरहेका छैनन् । किन त ?

श्रमजीवि पत्रकार ऐनले पत्रकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गर्दाको शुरुको न्यूनतम पारिश्रमिक त्यसपछिका सेवा सुविधा सबै स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । तर केही बाहेक धेरै मिडिया सञ्चालकले यसको कार्यान्वयन गरेका छैनन् । राज्यले बनाएको ऐन कार्यान्वयन नहुँदा सरकार त्यसमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुनुपर्नेमा सरकारले त्यसो गर्न सकेको छैन । नेपाली पत्रकारको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ पनि त्यसमा खरो प्रस्तुत हुन सकेको छैन । पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल भन्छन्,‘अब जुनसुकै हालतमा पनि श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि महासंघ लागि पर्नेछ।’ कोरोनाको बहाना देखाएर संचारगृहले पत्रकारहरुलाई निकाल्ने काम भएमा त्यसमा महासंघ कडा रुपमा पत्रकारको हकहितका लागि उत्रने अध्यक्ष पोखरेल बताउँछन् ।

कतिपय संचार गृहमा पत्रकार नै बिचौलिया बनेर मिडिया सञ्चालकसँग आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि बार्गेनिङ गर्ने तर सबै पत्रकारको नोकरी सुरक्षित गर्ने गरी कुरा गर्दैनन् । कतिपय अवस्थामा पत्रकार नै तर जिम्मेवार पदमा बसेको छ, उसले राजनीतिक र आर्थिक रुपमा आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नका लागि आफ्ना सहकर्मीको हित चिताउँदैन । मिडिया सञ्चालकले सुविधा दिन खोजे पनि पर्देन भनेर उसले रोक्न खोज्छ ।

नेपाली मिडिया सञ्चालकहरु प्रायःनेपाली पत्रकारिता क्षेत्रका बारे नबुझेका छन्। केही बाहेक कोही घरजग्गा व्यापारी, कोही अरु व्यवसाय भएका छन् । उनीहरुको मुख्य उद्येश्य मिडिया देखाएर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नु हो । मिडिया सञ्चालक भनेपछि गलत काम गर्दा पनि हत्तपत्त प्रहरीले पनि पक्राउ नगर्ने र मिडियाको नाममा राजनीतिक दलका नेतादेखि सरकारका उच्च तहसम्म सम्बन्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने बुझाइ कतिपय मिडिया सञ्चालकको छ ।

कतिपय ठूला मिडिया सञ्चालकहरु राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुलाई मोटो रकम चन्दा दिन तयार हुन्छन् । तर श्रमजीवी पत्रकारलाई उसको सेवा सुविधा दिन तयार हुँदैनन् । पत्रकारलाई नियुक्ति पत्र नदिने, स्थायीलाई पनि अनेक बहानामा निकाल्न खोज्ने जस्ता कामहरु अझै हुने गरेका छन् । महासंघका अध्यक्ष पोखरेल भन्छन्, ‘यस अघि जे जस्तो भयो तर अब श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि महासंघ दृढ छ र युद्ध स्तरमा लागिपर्छ।’

एक टेलिभिजनमा कार्यरत पत्रकार भन्छन्, ‘दुइ–तीन महिनासम्म पारिश्रमिक नपाउँदा पनि स्क्रीनमा हाँसेर दर्शक समक्ष समाचार पढ्नु पर्ने बाध्यता छ ।’

उनी प्रश्न गर्छन्, ‘अरुको पीडा भन्ने हामी पत्रकारको पीडा कसले बुझ्छ र ?’ ‘शुरुमा कामगर्दा सबै सेवा सुविधा दिन्छु भनेको हुन्छ तर पाइदैन के गर्ने ?’ उनी भन्छन्, ‘सेवा सुविधाको कुरा गर्दा तत्काल निकाल्देला भन्ने डर कोरोनाको बेला कता जाने ?’

एक वरिष्ठ पत्रकार भन्छन्, ‘राज्यले बनाएको कानून पालना हुँदा कही कसैको गुनासो हुँदैन । सरकार सम्वन्धित निकाय र पत्रकार महासंघले श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगर्ने मिडियालाई कालो सूचिमा राख्नुपर्छ । राज्यको नीति नियम भित्र रहेर मिडिया सञ्चालन गर्छु भनेर मिडिया खोलेपछि उसले जसरी पनि पत्रकारहरुलाई सेवा सुविधा दिनै पर्छ । राज्यबाट चाहि लिने अनि विभिन्न बहाना बनाएर सेवा सुविधा नदिने भन्ने कही हुन्छ ? ती पत्रकार प्रश्न गर्छन्।
यति भन्दैमा मिडिया सञ्चालकका समस्या पनि छैनन् भन्ने होइन । उनीहरुका पनि समस्या होलान् । तर उनीहरुका जायज समस्या सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । पत्रकारको सेवा सुविधा भने राज्यले बनाएको ऐन अनुसार पाउनै पर्छ।