असफल नेतृत्व कि राजनीतिक व्यवस्था ?

नेपालमा २०४६ सालमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भयो । त्यसपछि अहिलेसम्म धेरै दल र नेताले शासन सत्ता संचालन गरे । तर आमजनताले महसुस गर्ने गरी अपेक्षाकृत सुधार वा परिवर्तन हुन सकेन ।

हामी कहाँ स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्य, आवधिक निर्वाचनद्वारा नेतृत्व चयन गर्ने, शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण अनि सन्तुलनको सिद्धान्तलाई अवलम्वन गरिएको छ । यतिमात्र होइन, निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा कानून निर्माण हुने, कानूनको नजरमा सबै समान हुने, कानून विपरित नजरबन्दमा राख्न नपाइने, मानव अधिकारको ग्यारेन्टी, दण्डको सुधारात्मक सिद्घान्तको अवलम्वन, ‘कमन ल सिष्टम‘मा आधारित लगायत मूलभूत अधिकार भएको हाम्रो देशको शासन व्यवस्थालाई गलत नै हो भन्नु पर्ने कुनै कारण छैन ।

संविधान कानूनमा लेखिएका कतिपय प्रावधानहरु जनताका भावना विरुद्ध हुन सक्लान् तर ति प्रावधान संशोधन हुनै नसक्ने भन्ने होइन । मुलभूत रुपमा सकारात्मक कार्यका लागि मानवीय स्वतन्त्रतालाई कुनै अंकुश नलगाइएको व्यवस्था नै उत्तम व्यवस्था हो भनी मान्नुपर्ने हुन्छ ।

कानून परिवर्तनशील हुन्छ भन्ने कानूनको मूलभूत विशेषतालाई संविधानद्वारा अंगिकार गरिएको अवस्थामा केहि कमीकमजोरीलाई समय सापेक्ष कानून संशोधनद्वारा सम्बोधन हुने भएबाट प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई गलत र अमुक व्यक्तिको निरंकुशतन्त्रलाई ठिक भन्न सकिंदैन ।

तर व्यवस्था राम्रो भएर पनि किन शासन उत्कृष्ट हुन सकेन त ? भन्ने गम्भिर प्रश्न हामी सामू खडा भएको छ । यसो हुनुमा एउटै मात्र कारण अवश्य छैन ।

प्रमुख कारण त विदेशीको अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप नै हो । उनीहरुको चेपुवामा पर्दा कुनै पनि शासक सफल हुन नसकेको र नेपाली जनतालाई एक आपसमा लडाएर ‘बोक्सी पनि आफैँ धामी पनि आफैँ‘ हुने विदेशी शासकको प्रवृत्तिलाई नेपाली शासकले अवज्ञा गर्न नसक्नु नै सबैभन्दा मुख्य कारण हो ।

तर जे जस्तो परिस्थितिमा पनि जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार भएका विषयमा व्यक्तिभन्दा प्रणालीको विकास गर्न नेतृत्वलाई छेकेकै अवस्था त थिएन । यदि नेतृत्व सक्षम भएको भए अरुले केहि गर्नै सक्ने थिएनन् । नेपालमा २०४६ पछि जे जती शासक परिवर्तन भए तथा संवैधानिक अंग तथा राज्यका विभिन्न निकायमा जे जति नेतृत्व आय, गए तर अपवाद बाहेक सबै असफल नै रहे ।

धेरै ठूलो अपेक्षाभन्दा पनि आफ्ना स– साना समस्याहरुको प्रणालीगत रुपमा समाधान होस्, आपत विपतमा सरकारको उपस्थिति देखियोस् भन्ने चाहना राख्दा पनि कुनै पनि नेतृत्वले उचित समयमा प्रभावकारी ढंगले प्रणाली विकास गर्न सकेनन् ।

एक जना कुलमान घिसिङले जब नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्ने मौका पाए तब व्यवस्थापन र प्रणालीमा भएका त्रुटी कमजोरी हटाउन सफल हुँदा सारा जनताले लोडसेडिङको मार खेप्नु परेन ।

हो, यस्तै जनविश्वास लायक काम सबै निकायका नेतृत्व तहवाट होस् भन्ने नै आमचाहना हो । तर जनतालाई अरु नेतृत्वप्रति रत्तिभर विश्वास छैन । पदमा भएका नाताले जसोतसो कुर्सी जोगाउने कामबाट जनअपेक्षा पुरा हुन वा जनविश्वास जित्न नसक्ने प्रष्ट छ । जो जस्ले नेतृत्वमा रहेर परिणाममूखी काम गरे तिनलाई नेपाली जनताले भगवान मानेका छन् । आफूले जे जिम्मेवारी पाएको छ त्यो पुरा गर्न सके मात्र पनि अरु केहि गर्नै पर्दैन ।

एउटा सामान्य कार्यालयका प्रमुखदेखि मुख्य जिम्मेवार पदमा आसिन व्यक्तिहरुमा नेतृत्वमा हुनु पर्ने गुण नहुनु नै शासन व्यवस्था असफल हुनुको मुख्य कारण हो । यहाँ राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्र दोष थुपारेर विभिन्न निकायमा नेतृत्वदायी भूमिकाको पदमा रहेकाहरु सबै ठिक छन् भन्न किमार्थ मिल्दैन । सरकारका हरेक अंगले प्रणालीगत रुपमा काम नगरेको अवस्थामा सिंगो सरकार कसरी सफल हुन्छ ? त्यो सम्भव नै छैन ।

परिणाममा देखिने गरी जनअपेक्षा बमोजिमका वा जनविश्वास जित्ने गरी काम गर्न नसक्नुमा प्रशासनिक वा विभिन्न सरकारी वा अर्ध सरकारी निकायका नेतृत्व तहमा रहेकाहरु सबै कि त असक्षम कि त भ्रष्ट भएरै हो । हरेक कार्यालयमा दुई तिहाई भन्दा बढि भ्रष्टहरु छन् ।

भ्रष्टाचारको एउटा अटुट शृङ्खला नै छ । त्यो शृङ्खला भंग गर्न त्यहि निकायको त्यो भ्रष्ट शृङ्खला बुझेको सक्षम र इमान्दार व्यक्तिले नेतृत्वको जिम्मेवारी नपाएसम्म वा भएका नेतृत्वले हामीले गलत गरेका छौं भन्ने महसुस गरी परिवर्तन हुन सक्ने क्षमता नदेखाएसम्म जुन सुकै व्यवस्था आए पनि परिणाम त जिउँका तिउँ हो ।

नेतृत्व बाहेकमा रहेका कर्मचारीले चाहेर पनि भ्रष्टाचारको शृङ्खला रोक्न त परै जाओस बाहिर उजागर गर्दा समेत उसको जागिर नै जाने निश्चित छ । जब वास्तविकता बुझेकाबाट भ्रष्टाचारको श्रृंखला उजागर गर्न र तोड्न खोज्दा भ्रष्टहरुको रोजीरोटी खोसिएको भन्ने अर्थमा लिइन्छ र उसका सानातिना कमी कमजोरी वा अज्ञान वा भूलवस भएका गल्तीलाई भयकंर बनाई दुख हैरानी दिएर उल्टै कुख्यात गराइन्छ । जसले गलत ढंगले आर्जन गर्दछ उसले सबैलाई भाग पुग्ने गरी बाँडीचुडी खान जाने मात्र पुग्छ । एक्लै खायो भने मात्र खान नपाउनेले विरोध गर्ने भन्ने एउटा पद्धति जस्तै भएको छ ।

केही सक्षम र इमान्दार कर्मचारीलाई निरीह प्राणीको रुपमा हेयको दृष्टिले हेरिन्छ । उसका राम्रा कुरा वा प्रणालीगत सुधारका कुरा गर्दा हावामा उडाइन्छ र शत्रुगत व्यवहार गरिन्छ । निकै मेहनतका साथ रोजगारीमा छिरेको व्यक्तिले आफ्नो उन्नती, प्रगति होस् भन्ने चाहना राख्नु स्वभाविक हुन्छ । ति सबै माया मारेर उ विरोधी बन्नै सक्दैन । हुँदा हुँदा भ्रष्टाचार एउटा आदतको रुपमा विकासभै सकेको छ । त्यो आदतमै परिवर्तन ल्याउन कानून वा व्यवस्था परिवर्तन गरेर मात्र सम्भव नै छैन । सामान्य नेतृत्वबाट पनि सम्भव छैन । जब मातहत कर्मचारीको प्रत्यक्ष रेखदेख र सुपरिवेक्षण गर्ने नेतृत्व नै असक्षम र भ्रष्ट भएपछि मातहत कर्मचारीबाट त झनै सम्भव हुँदैन ।

मात्रामा घटीबढी भए पनि हरेक कार्यालयमा यो समस्या छ । तसर्थ व्यवस्था सफल वा असफल बनाउन हरेक कार्यालयको नेतृत्वकै भूमिकामा निर्भर रहेको हुन्छ न कि एउटा राजनीतिक नेतृत्व मात्र ।

राजनीतिक वा सिधै नियुक्ती हुने पदमा नियुक्ती पाउन कि त आफ्ना नातागोता कार्यकर्ता वा ‘यस म्यान’ कि त ठूलो धनराशी घुस खुवाउन सक्ने क्षमता हुनु पर्ने अर्को गलत भ्रष्ट शृङ्खलाले ठूलै डेरा जमाएको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्नेहरुमा अपवाद बाहेक शैक्षिक योग्यता न त प्रशासनिक अनुभव न त इमान्दारिता केहि छैन ।

नेता हुन ठूला नेताकै चाकरी गर्ने, आफन्तको आशिर्वाद पाउने, अरुको आलोचना गर्ने, आफ्नो प्रचार गर्ने, छलछाम,तिकडमबाजी वा अन्धाधुन्द रकम खर्चेर चुनाव जित्ने र पदमा आसिन हुनेसम्मको क्षमता देखाएका नेताले पदमा पुगे पछि जे सिकेर आए त्यही गर्ने हो । तिनकै निगाहमा पदमा आसिन भए पछि आफ्ना आसेपासे पुच्छरहरुलाई रोजगारी दिलाउने ठाउँ खोज्नु,आफ्नै आराम र अर्को चुनावका लागी धन थुपार्नु नै तिनका पनि प्रमुख काम बन्न पुग्यो । यो पनि एउटा शृङ्खलाकै रुपमा विकसित भयो । जुन सुकै दलका नेता किन नहुन् सत्तामा गएर गर्ने नयाँ सोच नै छैन । निहित स्वार्थ भएका आपराधिक मनोवृत्तिका जमातकै हातमा राजनीतिक नेतृत्व पुग्यो । पहिला राजनीतिज्ञले अपराधीको संरक्षण गर्दै आए तर पछि त तिनै अपराधीनै नेता भए । त्यस्ता नेतृत्वलाई प्रयोग गर्न प्रशासनिक नेतृत्वलाई कुनै समस्या नै भएन । तिनलाई प्रयोग गरेर आफ्ना निहित स्वार्थ पुरा गर्नु नै आफ्नो पदीय कर्तव्य जस्तो सोच छ ।

स्थायी सरकारको रुपमा रहेको प्रशासनिक नेतृत्व विधि विधानको कुनै प्रवाह नै नगर्ने तर आफ्ना निहित स्वार्थ पुर्ती गर्न नीतिगत निर्णय वा नियम कानूननै आफ्नो अनुकुल बनाउनसम्म सक्ने हैसियत बनाए । यि र यस्ता शृङ्खलाबद्ध कुसंस्कारकै कारण जुन जुन सरकार आएपनि पछिपछि आएका झनझन बढी पुरानै राजनीतिक कुसंकारलाई पो प्रतिस्पर्धामै अंगिकार गर्न पुगे । जसका कारण राजनीतिक व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा भएको छ ।

तर पनि प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताकै कारण आज संसार भरी नेपालीहरु छरिएर रहेका छन् । आज संसार संचार नेटवर्कले जोडिएको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले गरेका कामको परिणाम बुझ्न सक्ने जनताको स्तर भएको छ । भौतिक रुपमा पनि अपेक्षाकृत नभए पनि विकास त भएकै छन् । यो सबै व्यवस्थाकै उपज हो ।

तर यसको मतलब यो होइन कि स्वदेशमा रोजगारी दिन नसकेर लाखौँ युवाशक्ती बाध्य भएर विदेशिनु ठिक हो । त्यो त सरासर कुशासनकै उपज हो । तर पनि त्यहि कुरा पनि हिजो बुझ्न सक्ने क्षमताका जनता कम थिए । हिजो आफूलाई भोक लागेको छ भन्ने थाहा नपाउनेहरुले कम्तीमा भोक लाग्यो खाना लेउ भन्न सक्ने त भए । नेतृत्वको असक्षमता बुझ्न, छुट्याउन र गुणदोषका आधारमा समर्थन र आलोचना गर्न सक्ने भए यो यही व्यवस्थाकै उपज भएकोलाई भने नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

वीपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी जस्ता महान नेताका नाम भजाउने, मैले हिजो यति जेल बसें यति संघर्ष गरें भन्ने तर्कले मात्र राजनीतिक नेतृत्व ठिक छ भन्न र अपवाद बाहेक तिनै नेतृत्वलाई भजाएर नितान्त निहित स्वार्थ पुरा गर्नु र पदमा पुग्नु नै महानता हो भन्ने सोच भएका सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायको नेतृत्वलाई ठिक छ भन्न सक्ने कुनै आधार छदैछैन ।

तसर्थ समग्रतामा सुधार आउन प्रथमतः मूल नेतृत्व वा राजनीतिक नेतृत्वनै सक्षम र इमान्दार हुनुपर्दछ । अर्को तर्फ राजनीतिक लगायत नियुक्ती गरिने पदहरुमा स्वच्छ र पारदर्शी ढंगबाट सक्षम र विवादरहित नेतृत्व चयन हुनु पर्दछ । आफन्त र धन हुनेले माथिल्लो स्तरमा अवसर पाउने भए पछि प्रतिस्पर्धामा पदोन्नती हुन चाहनेहरुले शुरुदेखि नै कि त पैसा कि त नियुक्ती दिने स्थानमा आफ्नो मानिस हुनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको बिल्कुल अन्त्य हुनै पर्छ ।

सारा देश संचालनको मुल नेतृत्व राजनीतिक भए पनि नेतृत्वको असक्षमताको दोष नेता मात्रलाई देखाएर अरु सारा संवैधानिक अंग, प्रशासनिक तथा सरकारी,अर्ध सरकारी निकायमा नियुक्त भई वा आ–आफ्ना कार्यालयको प्रमुखभै कामकाज गर्ने व्यवस्थापकहरु चोखो र सक्षम हुन सक्दैनन् । हरेक तहमा शृङ्खलाबद्ध रुपमा रहेका भ्रष्ट मनोवृत्तिको शृङ्खला भंग गर्न सक्ने नेतृत्व अपरिहार्य छ । जसका कारण इमान्दार कर्मचारीको अभिभावकको रुपमा आफ्नो नेतृत्व पाएमा अवश्य राम्रो काम हुनेछ ।

व्यक्ति विशेषका निहित स्वार्थलाई भन्दा आममानवको स्वार्थ केन्द्रित भएर काम गर्ने प्रशासनिक नेतृत्व अपरिहार्य छ । तसर्थ व्यवस्था, नीति, कानून र बजेट भएर मात्र हुन्न । सक्षम नेतृत्वनै आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । तर हालसम्म केहि अपवाद बाहेक नेतृत्व तहमा रहनेहरुको शासन संचालन गर्ने सक्षमता पटक्कै देखिएन । तसर्थ देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि असंवैधानिक तथा प्रशासनिक, सरकारी तथा गैरसरकारी वा अन्य जुनसुकै तह र तप्कामा रहेका नेतृत्व तहमा रहेर कार्य गर्ने व्यक्तिहरुमा हुनै पर्ने गुणहरु यस प्रकार छन् :
१) इमान्दारी र निष्ठा, २) विश्वास, ३) अरुलाई प्रेरित गर्न सक्ने, ४) प्रतिबद्धता र जोश, ५) असल संचारक (कम्युनिकेटर), ६) निर्णय लिन सक्ने क्षामता, ७) जवाफदेहिता वा उत्तरदायीत्व, ८) प्रत्यायोजित क्षमता र सशक्तिकरण, ९) रचनात्मक र नविनता (इनोभेसन), १०) समान अस्तित्व स्वीकार, ११) लचकता, १२) भावनात्मक खुफिया वा बुद्धिमत्ता, १३) नम्रता, १४) पारदर्शिता, १५) भिजन र उद्देश्य, १६) मितव्ययिता, १७) धैर्यता, इत्यादि ।

यी सबै गुणहरु मध्ये कुनै एउटा गुण नभएमा पनि नेतृत्व सफल हुन सक्दैन भने नेपालमा नेतृत्व तहमा रहेकाहरुमा यी मध्ये कुनै एउटामात्र गुण पनि नभएकाको संख्या धेरै छ । त्यसैले हरेक नेतृत्व असफल हुन्छन् अनि व्यवस्थालाई दोष दिइन्छ । तर ठोकुवाका साथ भन्न सकिन्छ कि असफल व्यवस्था होइन नेतृत्व हो । हरेक तहका नेतृत्वमा रहेर पद ओगटेर आफूलाई महान सम्झने र जनतालाई रौं बराबर नसोच्नेहरु नै हुन् । पैसा र पदका लागी जे पनि गर्न तयार हुने व्यक्तिहरु नै हुन् । अतः सक्षम र असल नेतृत्व नै आजको आवश्यकता हो ।

(लेखक भट्ट अधिवक्ता हुन् )