काठमाडौं । संसदीय समितिले सबै स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको विकास तथा प्रविधि समितिको बुधबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले सबै स्थानीय तहको वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा सूचना प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
स्थानीय तहको आफ्नै समन्वयमा मुलुकको सुशासन र समृद्धिका लागि वडा तहसम्मै सूचना र प्रविधिको सुनिश्चित हुने गरी काम गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिइन् ।
समितिले मुलुकमा सुशासन, समृद्धि र विकासका लागि डिजिटल पूर्वाधार तथा प्रविधिको विकास एवं विस्तार गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी डिजिटल नेपाल ऐन २०७६ को स्पष्ट कार्ययोजना बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि समेत सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
त्यसैगरी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण सरकारका विभिन्न अंगहरुबाट सञ्चालन हुने बैठक, गोष्ठी, सेमिनार लगायत सार्वजनिक निकायका कामहरु समेत भौतिक रुपमा सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएकोले परिवर्तित सन्दर्भमा भर्चुअल बैठकको सञ्चालनका लागि नीतिगत व्यवस्था हुनेगरी कानुन निर्माणका लागि सो सम्बन्धी विधेयक तत्काल सदनमा पेश गर्न समेत समितिले सरकारलाई निर्देश गरिएको सभापति खड्काले बताइन् ।
सूचना तथा प्रविधिको उपयोगलाई बढी विश्वसनीय र सुरक्षित रुपमा अघि बढाउन आवश्यक कार्ययोजना ल्याउन पनि समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यसैगरी समितिले प्रविधिको उच्चतम उपयोगको माध्यमको रुपमा रहेको मोबाइलबाट हुने नराम्रा कामलाई नियन्त्रण गर्न मोबाइल डिभाइस बैंक सिस्टम स्थापना गरी मोबाइलबाट हुने गरेको अवैध कार्य रोक्ने प्रक्रिया प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ भने हुलाक कार्यालयलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया