महाकाली सन्धिको २२ वर्ष : हेड रेगुलेटर र नहर अझै निर्माण भएन

ब्रह्मदेव, २५ चैत । नेपाल र भारतबीच एकीकृत महाकाली संन्धी भएको २२ वर्ष वितिसक्दा पनि सन्धि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । भारतले उक्त सन्धि कार्यान्वयन गर्न अहिलेसम्म आनाकानी गर्दै आएको छ ।महाकाली सन्धिको धारा (२) को उपधारा २ ‘क’ मा भारतले टनकपुर बाँधको बाँयातर्फ अण्डरस्लुइस नजिकै हेड रेगुलेटर तथा नेपाल–भारत सीमासम्म नहर निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।भारतले टनकपुर ब्यारेजदेखि नेपाल–भारत सीमा भीमदत्त नगरपालिका–९ मटेनासम्म एक हजार दुई सय मिटर नहर निर्माण गर्नुपर्ने भएपनि महाकाली सन्धि भएको दुई दशक बित्दासमेत यसबारे चासो दिएको छैन ।हेड रेगुलेटर र नहर निर्माण गर्न नेपाली पक्षले सन् २०१४ मा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार गरेर भारतलाई बुझाएको जानकारी दिंदै महाकाली सिँचाइ आयोजना, तेस्रो चरणको कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) वीरसिंह धामीले भने, ‘भारतीय पक्षले सँधै यसबारे बखेडा झिक्ने गरेको छ ।’भारतीय पक्षले पञ्चेश्वर जलविद्युत् परियोजना अघि टनकपुरको हेड रेगुलेटर र नहर निर्माण गर्न नसकिने बताउँदै आएकाले महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणको कार्य प्रभावित भएको हो ।‘यसैलाई आधार बनाएर नेपालले आर्थिक वर्ष २०६३÷६४ देखि महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणअन्र्तगत नहर निर्माण अगाडी बढाएको थियो तर भारतले पानी दिने नदिनेबारे अहिलेसम्म कुनै टुंगो छैन,’ इन्जिनियर धामीले भने, ‘हामीले आफ्नोतर्फ नहर भने खनिरहेकै छौँ ।’महाकाली सिँचाइ आयोजनको तेस्रो चरणअन्तर्गत कञ्चनपुरको मटेनादेखि कैलालीको मालाखेतीसम्म मूल नहर तथा शाखा नहरको कूल लम्बाई १५१ किलोमिटर छ ।उक्त नहर सन २०२२ सम्म पुरा गर्ने लक्ष्य रहेपनि समयमै पुरा हुने अmभैm छाँटकाँट छैन । हालसम्म करिब १३ किलोमिटर नहर मात्रै निर्माण भएको छ । नहर निर्माणका लागि रु २७ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । करिब एक दशक बित्दा रु एक अर्ब ८० करोड मात्रै खर्च भएको छ ।‘साठी करोड रुपैयाँ जग्गा मुआब्जामा मात्र खर्च भयो,’ इन्जिनियर धामीले भने, ‘जग्गा मुआब्जा विवादका कारण नहर निर्माणको काम लामो समयसम्म प्रभावित बन्यो ।’ शाखा प्रशाखा गरी कूल एक हजार ६ सय किलोमिटर लामो नहर सञ्जाल छ ।नहर निर्माणका लागि चालु आवमा २८ करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये २२ करोड नहर निर्माण तथा पाँच करोड जग्गा मुआब्जामा खर्च भएको छ । चालु आवको अहिलेसम्ममा ६ किलोमिटर नहर निर्माण गरिएको छ ।गत आवमा नहर निर्माणका लागि ३१ करोड विनियोजन गरिएको थियो भने चार किलोमिटर नहर निर्माण भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि एक अर्ब बजेट माग गरेको इन्जिनियर धामीले बताए ।‘थप १५ किलोमिटर नहर निर्माणको ठेक्का भएर मुआब्जा प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ,’ उनले भने, ‘नहर निर्माणका लागि तीनवटा समूहमा ठेक्का दिइएको छ, अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न गरिएका नहर हस्तान्तरणको चरणमा छ ।’अब बन्ने १५ किलोमिटर नहरका लागि दुई अर्ब ९४ करोड बजेट आवश्यक पर्छ । तेस्रो चरणको नहर निर्माण सम्पन्न भए कैलाली र कञ्चनपुरको गरी कूल ३३ हजार ५२० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्न सकिनेछ ।धामीले भने, ‘सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा अझै एक दशकसम्म नहर निर्माण पुरा हुने छाँटकाँट देखिन्न ।’ महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणलाई वर्सेनि आर्थिक अभाव हुने गरेको छ ।भारतले टनकपुर बाँधबाट सुक्खा याममा महाकालीको तीनसय क्युसेक तथा वर्षा याममा एक हजार क्युसेक पानी उपलब्ध गराउने महाकाली सन्धिमा उल्लेख छ । महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणअन्तर्गतको नहर निर्माण भइरहे पनि महाकालीको पानी पाउनेबारे अझै अनिश्चितता छ ।महाकाली सन्धि कार्यान्वयन नहुँदा कञ्चनपुर र कैलालीका किसान सिँचाइ सुविधाबाट बञ्चित हुँदैआएका छन् ।