जाजरकोटमा २१ वटा बने खानेपानीका योजना : २३६० स्थानीयकाे घरमा पुग्यो धारा

सुर्खेत । जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले जाजरकोटमा २१ वटा खानेपानी योजनाहरु सम्पन्न गरेको बताएको छ । यहाँका २ हजार ३६० घुरधुरीले खानेपानी उपभोग गर्न पाएको खानेपानी सिँचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालय, जाजरकोटका प्रमुख ज्वालाराज शाहीले जानकारी दिए । चार ठाउँमा लिप्ट मार्फत खानेपानी ल्याइएकोमा भेरी नगरपालिका १ रिम्ना , १० भुरचौरमा लिप्ट मार्फत पानी सञ्चालनमा आएको छ ।

भेरी १३ मा असोज सम्म अन्य लिप्ट सिँचाइ सञ्चालनमा आउने शाहीले बताए । त्यस्तै २३२ हेक्टर जमिनका लागि १६ वटा सिँचाइ योजना सम्पन्न भएका छन् । आकाशे पानीको भरमा सिँचाइ गर्दै आएका सर्वसाधारणहरु सिँचाइ सुविधा पाएपछि आफूहरु खुसी भएको भेरी १ का प्रकास बटालाले जानकारी दिनुभयो । नदीको कटान तथा पहिरोका कारण जोखिममा भइ खेतीयोग्य जमिन मासिने अवस्थामा पुगेको भन्दै जिल्लामा ७ वटा ठाउँमा तटबन्ध निर्माण गरी ६१.५५ प्रतिशत भाग जोगाएको छ । त्यस्तै ७०० घरमा विद्युतीकरणसमेत गरिएको बताएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुन नसकेको ठाउँमा यो आवमा प्रयाप्त बजेट बिनियोजन काम काम गर्न लागिएको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले जानकारी दिए । पर्याप्त दरबन्दी नहुँदा नहुँदै पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु दिनरात खटेर परिणाम निकालेको भन्दै मन्त्री सिंहले सबैलाइ धन्यवाद दिए ।

१० जिल्लाका कर्यालय प्रमुख सहित मन्त्रालयको टिम बसेर जलस्रोत , खानेपानी , विद्युत लगाएतका कुरामा देखिएका समस्य र हल गर्नुपर्ने कुराहरुलाइ मसिनो गरि छलफल गरी समस्या समाधानका लागि विभिन्न निकायसँग छलफल गर्न लागिएको मन्त्री सिंहको भनाइ छ । मन्त्री स्तर , मन्त्रीपरिषद तथा संघीय सरकारबाट हुने कामहरुको समेत वर्गीकरण गरी देखिएका समस्यहरु हल गर्नका लागि समस्याको पहिचानमा बढी केन्द्रीत रहेको उनको भनाइ छ ।

१० जिल्लामा रहेको बेरुजु रकम , अधुरा काम र योजना छनोटका विषयमा समेत व्यापक छलफल भइरहेको योजना महाशाखाका प्रमुख गोपाल शर्माले जानकारी दिए । कर्णालीका ठुला बजार , राजमार्ग , पर्यटकीय क्षेत्र तथा मुकामहरुमा सेवा प्रवाह तथा समाधानका उपायहरु समेत तिव्र छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

मौलिक हक सँग जोडिएको विषयसँग सम्बन्धित कुराहरु आफ्नो मन्त्रालयमा पर्ने भएकाले बजेटको मात्रा बढाउनुपर्ने समीक्षामा जोड दिइएको छ । कर्णाली जलस्रोतका हिसावले भण्डार रहे पनि सदुपयोग नभएको र कानुनी झनझटका कारण तोकिएको काम समेत हुन नसकेको प्रति मन्त्री सिंहको गुनासो थियो । १० जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरुले अघिल्लो वर्षको काम सम्पन्न भएका योजनाहरुको रकम सिस्टम नचल्दा भुक्तानि दिन नसकेको भन्दै पीडा सुनाएका थिए ।

यसको जवाफमा मन्त्री सिंहले सरकार प्रमुख स्तरमा कुरा भइरहेको भन्दै निकास छिट्टै आउने बताए