के निर्वाचनपछि नेपालले काँचुली फेर्ला ?

केही पुरा धेरै अधुरा । पाँच वर्ष अघिको निर्वाचनमा राजनीतिक दलका घोषणा पत्र पल्टाउँदा निस्किएको निष्कर्ष यही हो ।

अब फेरि मुलुक निर्वाचनमा जुटेको छ । प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि सरकारले तय गरेको मिति हो– मंसिर ४ । यही मितिलाई पछ्याउँदै राजनीतिक दलहरु आफ्नो जीत सुनिश्चित गर्न गठबन्धन र चुनावी तालमेलको दौडधुपमा लागेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा गठबन्धनलाई बलियो बनाएर आफ्नो पार्टीलाई पहिलो बनाउने दाउमा छन् ।

त्यस्तै, पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्दका कारण दुई–दुईपटक संसद विघटन गर्दै सत्ताबाट बाहिरिएको एमाले आगामी निर्वाचनमा बहुमतसहित सिंहदरबार छिर्ने लहडमा छ । भने, उसले भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अघि सारिसकेको छ । यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री हुने मौका खोजिरहेका छन् ।

सोही निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नयाँ दल र अनुहार पनि देखिएका छन् । केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु पनि चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्, उत्रिँदै छन् । के ती स्वतन्त्रहरुले लामो समयदेखि चल्दै आएको दलीय चक्रव्युहलाई तोड्न सक्लान ? त्यो सम्भावना कम रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको ठम्याइ छ ।

त्यसैले आगामी निर्वाचनबाट पनि पटक–पटक परिक्षितहरुकै हातमा देशको साँचो पुग्ने देखिन्छ । यिनै दाउपेचलाई नजिकबाट हेरिरहेका बौद्धिक वर्गहरु भने यसबाट नेपालले गति लिन नसक्ने बताउँछन् ।

अघिल्लो निर्वाचनमा वाम शक्तिहरुको एकताले केही राम्रो संकेत दिए पनि त्यसले देशका लागि केही पनि गर्न नसकेको पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको ठम्याई छ । ‘अहिलेको अवस्थामा एउटामात्र दलको बहुमत आउने अवस्था छैन,’ उनी भन्छन्, ‘दलहरु गठबन्धन गरेर गएको अवस्थामा दलहरुलाई त फाइदा मिल्ला तर, देश विकासमा भने कुनै फाइदा पुग्ने देखिँदैन ।’

त्यसैले अबको निर्वाचनको औचित्य नेताहरु कस्तो रणनीतिका साथ आउँछन् भन्ने कुराले पुष्टि गर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा चुनाव हुनुमात्र ठूलो कुरा होइन र चुनाव आयो भन्दैमा धेरै आशावादी हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन,’ उनले भने ।

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य पनि अहलेको अवस्थामा चुनावले कुनै आशाका किरण नदेखाएको बताउँछन् । ‘देशले हरेक क्षेत्रमा परिवर्तन खोजेको वर्षौं बितिसक्यो तर यहाँका राजनीतिक दलहरुको तौरतरिकामा कुनै परिवर्तन आएको देखिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले देशमा सत्ता जोगाउनका लागि जसरी पार्टीकरण भइरहेको छ यसले निर्वाचनपछि पनि कुनै गतिलो संकेत देखाउँदैन ।’

निर्वाचन हुन्छ, नयाँ जनप्रतिनिधि आउँछन् अनि देशले काँचुली फेर्छ, जनताले सुखानुभूति गर्न पाउँछन् भनेर सोच्दा पीडामात्र हुने उनको भनाई छ । ‘मंसिर ४ पछि पनि यिनै प्रयोगमा आएका नेताहरुकै हातमा राज्यसत्ता पुग्छ,’ आचार्यको सुझाव छ, ‘यदि देशलाई निकाश दिने हो भने प्रयोगमा आइसकेका नेतालाई पार्टीले टिकट दिनु हुन्न तर त्यो सम्भावना छैन अनि जनताले पनि यिनीहरुलाई पराजित गर्नुपर्छ त्यसको सम्भावना पनि कमै छ ।’

दलका घोषणा पत्रमै सिमित

नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था आएको ३०औँ वर्षमा हुन लागेको आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेका नेताहरुलाई कुन कुराले जनता खुसी हुन्छन् भन्ने राम्रोसँग हेक्का छ ।

सुन्दा आनन्द लाग्ने, पढ्दा हो कि झैँ लाग्ने नेताहरुको बोली र चुनावी बाचालाई वास्तविकताको कोणबाट हेर्दा विरक्त लाग्छन् । जसलाई राजनीतिक दलहरुले ०७४ को निर्वाचनका बेला जारी गरेको घोषणा पत्रलाई नै नियाल्दा पुग्छ ।

त्यतिबेला दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले र माओवादी केन्द्र)को वाम गठबन्धनले ४८ पृष्ठ लामो घोषणापत्र जारी गर्दै भनेको थियो–‘स्वच्छ निर्वाचन–लोकतन्त्रको आधार ः सुशासन र समृद्धिका लागि बामपन्थी सरकार !’

तर, जनादेशबाट बनेको सरकार लहडमा ढालेर फेरि नयाँ निर्वाचनमा जाने मेसो सोही सरकारले गर्यो । स्पष्ट बहुमत पाएको सरकारले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न नसक्नु नै उसका घोषणा पत्रका बाचा त्यहीँ निष्क्रिय भए ।

वामपन्थीहरुले त्यतिबेला घोषणापत्रमा नदीनाला सरसफाइदेखि औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने, १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउनेसम्मका बाचा थियो । त्यतिमात्र होइन ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र’ लागू गरिनेछ भन्ने कुरालाई पनि घोषणापत्रमा कोरिएको थियो ।

तर, व्यवहारमा न प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिको नाममा माखो मर्यो, न नदीनाला सफा भए, न औषधि उत्पादन स्वदेशमै उत्पादन भयो ।

वामपन्थी सरकारकै घोषणापत्रमा अर्को बाचा थियो प्रेस स्वतन्त्रता । यसमा पनि सरकार माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भयो । सरकारका सञ्चार मन्त्रीलाई प्रश्न सोधेकै भरमा जागिरबाट पत्रकारलाई निकाल्नेदेखि अध्यादेश ल्याएर प्रेस जगतलाई आतंकित बनाउने काम यही सरकारले गर्यो ।

यस्तै, वामपन्थी सरकारले घोषणापत्रमा ‘मजदुर, किसान, श्रमजीवी, शोषित, पीडित, गरिब जनताको हितका पक्षमा व्यवस्थित कार्ययोजना सञ्चालन गरिने’ भनेको थियो । व्यवहारतः उखुको पैसा नपाएर काठमाडौंमा अनसन बस्दा समेत सरकारले उचित वक्यौता तिराउने मेसो निकाल्न सकेन । किसानहरु रुँदारुँदा थाकेर पुनः घर फर्किन बाध्य भए । तत्कालिन गठबन्धनले जनतासामू बाचा गरेका बुँदाहरु थुप्रै छन् ।
यता सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले पनि जनतालाई गरेको बाचा पुरा गर्न सकेको छैन । ८४ पृष्ठ लामो घोषणापत्रसहित निर्वाचनमा होमिएको कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ २३ सिटमामात्र सिमित बन्यो । प्रतिपक्षीको म्याण्डेट पाए पनि कांग्रेसले वामपन्थीको अकर्मण्यताका कारण बीचमै सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पायो ।

कांग्रेसले चुनावका बेला घोषणापत्रमा नेपालमा १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवाहरुको हिस्सा ठूलो रहेको प्रक्षेपण गर्दै त्यसबाट नेपालले उनीहरुलाई परिचालन गरेर विकास निर्माणमा संलग्न गराउने उल्लेख गरेको थियो ।
यद्यपि, यही बीचमा सबैभन्दा धेरै नेपाली युवाहरु देश छोडेर विदेश जान बाध्य भएका छन् । जसले गर्दा कांग्रेसको घोषणापत्र र देशको अवस्थाबारे कुनै तारतम्य मिलेन ।

यता कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि उन्नत प्रविधि, बीउ–बिजन, मेसिनको प्रयोगसहित सिँचाइ र बजार–स्थल विकास र कृषकहरुलाई कृषि उत्पादन बजारीकरण गर्न सहयोग पुर्याउनेसमेत कांग्रेसले घोषणा गरेको थियो । तर, कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार रहेका बेला किसानले रासायनिक मल नपाइरहेको तीतो यथार्थ हो ।

यता विभिन्न तहबाट अन्तिम परीक्षा पास गरेपछि विद्यार्थीहरुलाई तालिमको व्यवस्था गर्ने भन्ने कांग्रेसको घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ । तर, त्यो न अहिले घोषणापत्र बनाउनेले सम्झिएको छ, न लक्षित वर्गले त्यसबारेमा नेताहरुलाई घच्घच्याएका छन् । घोषणापत्रका कुरा घोषणापत्रमै भए, समस्या ज्यूँका त्यूँ रहे ।

आखिर किन राजनीतिक दल र नेताले चुनावमा बोलेका कुरा पुरा गर्न सक्दैनन् ?

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उप–महासचिव तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप ज्ञवाली राजनीति र प्रशासन नेतृत्वबीच तालमेल नमिल्दा दलका घोषणपत्र पत्रमै सिमित हुन पुगेको विश्लेषण गर्छन् । ‘राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व एउटै लयमा हिँड्नुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र कमजोर बनेको छ ।’

त्यसैले, समग्रतामा राज्य प्रणालीलाई राम्रोसँग परिचालन नसकेसम्म राजनीतिक दलहरुले जस्तोसुकै घोषणपत्र जारी गरेपनि त्यसले मुर्त रुप पाउन नसक्ने ज्ञवालीको ठम्याइ छ । साथै, विकास निर्माणका क्षेत्रको जिम्मा पाएकाहरुलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुनुले पनि जुन गतिमा विकास हुनुपर्ने हो त्यसो हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । ‘बजेटअनुसार काम हुन नसक्नुमा निर्माण क्षेत्रले सरकारको निर्देशन अनुसार काम गर्न नगर्नु र तिनलाई कुनै न कुनै राजनीतिक दलले संरक्षण दिनु हो,’ उनले भने, ‘ विकासका काम अघि बढाउने हो भने ठेकेदारहरुलाई हायर एण्ड फायरको नीति लिन सक्नुपर्छ ।’

त्यस्तै कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेल राजनीतिक दलहरुले औपचारिकता पुरा गर्नका लागि मात्र घोषणापत्र जारी गर्नुले त्यसमा समावेश भएका कुरा प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताउँछन् । ‘प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा घोषणापत्र भनेको जनताका सामु गरिएको प्रतिवद्धता हो,’ उनले भने, ‘त्यो प्रतिवद्धता पुरा भयो कि भएन भन्ने बारे जनताले पनि चासो देखाएनन् ।’

त्यसैले जनता र नेताबीचको तालमेल नमिल्दा घोषणपत्रमा उल्लेख गरिएका कुराहरुले मूर्त रुप पाउन नसकेको उनको ठम्याइ छ । ‘पहिलो कुरा त जनताहरुले घोषणपत्रलाई अक्षरस पढेकै हुँदैनन् जसले गर्दा कसले के प्रतिवद्धता व्यक्त गरे भन्ने कुरा थाहा नै पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘जनताले पनि मत दिनु अघि एकपटक अघिल्लो निर्वाचनको प्रतिवद्धताअनुसार काम भए नभएको हेरेर प्रश्न गर्नुपर्छ । तर, त्यो परिपाटी हाम्रो देशमा बसेको छैन ।’

त्यसैले, हरेक निर्वाचनमा जनताले नेताका प्रतिवद्धताका आधारमा दण्डित र पुरस्कृत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ भने आगामी निर्वाचनपछि दलले ल्याएको परिणामको आधारमा सरकारले के गर्न सक्छ भन्ने प्रस्ट हुने बताउँछन् ।

मुलुकमा स्थिरता कायम राख्ने सबैको साझा विषय भए पनि एकले अर्कालाई निषेध गर्ने गरी गएमा मुलुकले निकास पाउन नसक्ने उनको तर्क छ । ‘मुलुकमा स्थिरता कायम राख्ने कुरा सबैको साझा विषय हो । मुलुकमा स्थायीत्व कायम राख्ने कि यो या त्यो भएन भन्दै गुनासो गरेर अघि बढ्ने भन्ने दुई वटा विकल्पहरु भए,’ उनले भने, ‘अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा गरी एकले अर्कोलाई निषेधको राजनीति भयो भने कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो प्रतिवद्धता पुरा गर्न सक्दैन ।’