काठमाडौं । कतिपय निर्णयमा सामान्य मतभेद भएपछि शुरु भएको श्रीलङ्काको राजनीतिक सङ्कट अहिले अझ जटिल बन्दै गएको छ । राज्यका प्रमुख शक्ति केन्द्रमध्ये संसद् र अदालत एकातिर छन् भने अर्को प्रमुख शक्तिकेन्द्र राष्ट्रपति अर्को पक्षमा छन् । त्यसैले पनि सङ्कट थप जटिल बन्दै गएको हो । शक्ति सन्तुलन नमिल्दासम्म यो सङ्कट सजिलै समाधान हुने देखिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले आफूलाई नटेरेको र आफ्नो चाहना विपरीत निर्णय गर्न लागेको भन्दै राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेलाई अपदस्त गरी आफ्नै प्रतिस्पर्धी महिन्दा राजापाक्षलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि राजनीतिक सङ्कट देखिनेगरी शुरु भएको हो ।
राष्ट्रपति सिरिसेनाले एउटालाई अपदस्त गरेर अर्कोलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि देशमा दुई जनाले आफू नै आधिकारिक प्रधानमन्त्री भएको दावी गर्दै आएका छन् । अघिल्ला प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेलाई संसद्ले आधिकारिकता दिएको छ भने राष्ट्रपति सिरिसेनाले आफैँले नियुक्त गरेका राजापाक्षलाई नै आधिकारिक प्रधानमन्त्री भनेका छन् । राष्ट्रपतिले आधिकारिक भनेका राजापाक्षलाई संसद्ले भने अविश्वासको प्रस्तावमार्फत् अस्वीकृत गरिदिएको छ ।
राष्ट्रपतिले राजापाक्षलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि सभामुख कारु जयसुरियाले पुरानै प्रधानमन्त्रीलाई मान्यता दिएका थिए । उनको मतलाई संसद्समेतले पुष्टी गरेको छ । नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति नमिलेको उनको तर्क थियो । संसद् बैठक तत्काल बोलाएर संसद्मा जसले बहुमत पु¥याउँछ, त्यसैलाई प्रधानमन्त्री मान्नुपर्ने उहाँको भनाइपछि राष्ट्रपति सिरिसेनाले संसद् नै निलम्बन गरेका थिए । चर्को दवावपछि उहाँले ढिला गरी संसद् बैठक बोलाए । तर, बैठकको मिति नजिकिँदै गर्दा उहाँले संसद् विघटन गरी आउँदो जनवरी ५ तारिखका दिन निर्वाचन गर्ने घोषणा गरे ।
श्रीलङ्काको संविधानमा संसद् दुई अवस्थामा मात्र विघटन गर्न सकिने प्रावधान छ । पहिलो, संसद्ले पाँचवर्षे कार्यकालमा चार वर्ष छ महिना व्यतित भइसकेको अवस्थामा नयाँ निर्वाचन गराउन सक्छ । दोस्रो प्रतिनिधिसभाका दुइतिहाइ सदस्यले पारित गरेर आफैँलाई विघटन गर्न चाहेमा । यतिखेर यी दुवै अवस्था रहेको भने होइन । त्यसैले संसद् विघटन गर्ने उहाँको घोषणालाई अदालतले उल्ट्याएर संसद् पुनस्र्थापित गरिदियो । त्यही पुनस्र्थापित संसद्ले राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त राजापाक्षलाई विश्वासको मत नरहेको घोषणा ग¥यो ।
संसद्ले अविश्वासको मत व्यक्त गरेपनि राजापाक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्त विक्रमासिङ्घे दुवैले आफू नै प्रधानमन्त्री भएको दाबी गर्दै आएका छन् । श्रीलङ्काली संविधानको धारा ४६ (२) र धारा ४८ मा उल्लेख गरिएको प्रावधानबमोजिम ‘मृत्यु भएमा, राजीनामा दिएमा, संसद् सदस्य नरहेमा वा संसद्मा बहुमत सदस्यले अविश्वास गरेमा वा सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट संसद्मा पारित नभएमा’बाहेक प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन पाइँदैन । सोही संवैधानिक प्रावधानका कारण देशमा दुई प्रधानमन्त्री भएका हुन् ।
यसरी अहिले श्रीलङ्कामा दुई पक्षका विचमा राजनीतिक सङ्घर्ष देखिएको छ । एउटा पक्ष राष्ट्रपति सिरिसेना र उहाँद्वारा नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त राजापाक्षको पक्ष छ भने अर्को पक्षमा अपदस्त प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघे, संसद् र अदालत रहेका छन् ।
अन्तरराष्ट्रिय राजनीतिक पद्धति र संवैधानिक तथा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार हेर्दा विक्रमासिंघेको पक्ष नै बलियो रहेको छ । तर देशको शक्ति राष्ट्रपतिमा रहेकाले कानुन हातमा लिएर राष्ट्रपति नै बढी हाबी हुने देखिन्छ । श्रीलङ्कामा देखिएको दुई पक्षमध्ये एकएक पक्षलाई भारत र चीनले समर्थन गरेको बताइएको छ । राष्ट्रपति सिरिसेनाले राजापाक्षलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि चीनले तत्काल बधाई दिएको थियो भने अन्य मुलुक मौन रहेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका केही अन्तरराष्ट्रिय निकाय र केही देशले कुनै पक्ष नलिई शान्तिपूर्वक लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट राजनीतिक सङ्कटको समाधान निकाल्न आह्वान गरेका थिए । उनीहरुले देशमा बढ्दो राजनीतिक सङ्कटले हिंसा निम्त्याउन सक्नेतर्फ चिन्ता व्यक्त गर्दै संवादबाट समाधान निकाल्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।
लामो द्वन्द्वको समाधान गर्दै लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाको बाटोमा आएको मुलुक एकाएक नयाँ राजनीतिक सङ्कटमा धकेलिएपछि विश्वभरी नै श्रीलङ्काका बारेमा चिन्ता छाएको छ । विशेष गरेर दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतको स्वार्थपूर्ण चलखेलका कारण श्रीलङ्कामा नयाँ राजनीतिक सङ्कट सिर्जना भएको धेरैको बुझाइ छ । श्रीलङ्काको सन्दर्भमा अहिले चीन–भर्सेस अन्य राष्ट्रजस्तो अवस्था देखिएको छ ।
यसअघि भारतको प्रभाव बढी रहेको मानिएको श्रीलङ्कामा विश्व राजनीतिमा नयाँ शक्तिको रूपमा उदाइरहेको चीनले समेत चासो बढाएपछि अहिलेको सङ्कट सिर्जना भएको बताइएको छ । पछिल्लो राजनीतिक सङ्कट यिनै दुई शक्तिले आआफ्ना मित्र शक्तिलाई प्रयोग गर्दाको परिणाम हो भन्ने अधिकांशको ठम्याइ छ ।
कतिपय निर्णय प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले एउटा देशको इसारामा गर्ने गर्नुभएको थियो भने ती निर्णय राष्ट्रपति सिरिसेनाले अर्को देशको इसारामा गर्न लगाउनु भएको थियो । स्वार्थ नबाझिँदा, भागबण्डा नमिल्दा र दबाब थेग्न सक्दासम्म त सिरिसेना र विक्रमासिंघेले मिलेर नै काम गर्दै आउनुभएको थियो । तर स्वार्थ बाझिने र दबाब थेग्न नसक्ने भएपछि दुवै जनाले आफूलाई समर्थन गर्ने देशको इशारामा निर्णय गराउनुपर्ने पक्षमा जिद्धी गर्न थालेकाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुई धारमा उभिएका हुन् ।
दुवैलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोगको आश्वासन दुवै देशले दिएकाले उनीहरु पनि समर्थक देशका इशारामा आत्मबलका साथ अडान कायम गरे । फलतः छिमेकीको गोटी बनेर देश राजनीतिक सङ्कटतर्फ धकेलियो । भारत र अमेरिकाको सहयोग र सहानुभूति प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले आफूलाई गठबन्धनका सर्वेसर्वा ठान्ने गरेका थिए । जुन कुरा चीनसँग नजिक रहेका राष्ट्रपति सिरिसेनाले हेरिरहन सक्ने अवस्था थिएन । त्यसलाई भत्काउन सिरिसेनामाथि दबाब थियो । प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्त गर्ने केही दिनअघि मात्रै भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘र’ (रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ) ले आफ्नो हत्या गर्न षड्यन्त्र गरिरहेको सिरिसेनाले बताएका थिए । तर, त्यसलाई प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले गम्भीरतापूर्वक नलिएको सिरिसेनाको आरोप थियो । यही पृष्ठभूमिमा सिरिसेनाले विक्रमासिंघेलाई अपदस्त गरेको देखिन्छ । सिरिसेनालाई यो कदम चाल्ने आँट चीनले नै दिएको हो भनिन्छ ।
आन्ध्र महासागर, अरब सागर, हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागर जोडिने मूल केन्द्रमा रहेको श्रीलङ्का सबै विश्वशक्तिका लागि रणनीतिक महत्व राख्ने मुलुक हो । त्यसैले चीनसँगको पछिल्लो श्रीलङ्काली सामिप्यलाई पश्चिमाहरूले मन पराउने कुरै थिएन । २७ वर्षसम्म चलिरहेको गृहयुद्ध समापन गर्न राजापाक्षको सरकारले सन् २००९ मा अन्धाधुन्ध मान्छे मारेको आक्षेप पश्चिमा जगतले लगाउँदै आएको छ । त्यसैगरी हम्बनटोटा बन्दरगाह, राजमार्गको निर्माण तथा हवाई यातायातको क्षेत्रमा चीन र श्रीलङ्काबीच सम्पन्न सम्झौता भारत र अमेरिकाका लागि पाच्य भइरहेको थिएन । त्यसैले राजापाक्षलाई पश्चिमाले आफ्नो प्रतिकूल पात्रका रुपमा लिएका छन् ।
भारतसहित पश्चिमालाई देखाइदिन चीनसँग मिलेर गरेको हम्बनटोटा बन्दरगाहलगायत केही परियोजना श्रीलङ्काका लागि घातक भए । बन्दरगाह निर्माणमा लिइएको चिनियाँ ऋणको सावाँब्याज तिर्न नसक्दा पुनःसम्झौता गर्नुप-यो र नयाँ सम्झौतापछि चिनियाँ कम्पनीलाई ९९ वर्षको भाडामा दिनुप-यो । यो राष्ट्रिय लज्जाको विषयजस्तो बन्न पुग्यो । हुनपनि त्यस बन्दरगाहको चल–अचल सम्पत्ति र सारा कामकारबाही अब चिनीया कम्पनीको नियन्त्रणमा सञ्चालन हुने गरेको छ । यही भएर सन् २०१५ मा सिरिसेना–विक्रमासिंघे गठबन्धनले चीनप्रतिको आर्थिक लगानी परनिर्भरता घटाउँदै लैजाने घोषणा गरेका थिए । तर, ऋणजालोमा फसेपछि उम्कन कसैलाई पनि सहज नहुने रहेछ । श्रीलङ्का दुई वर्ष पनि आफ्नो अडानमा टिक्न सकेन र अहिलेको नयाँ समीकरण बन्न पुग्यो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया