काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले विभिन्न जनपक्षीय निर्णय गरेको थियो । प्रत्यक्ष प्रशारणमार्फत् आम जनताले पहिलो बैठकको काम कार्वाही देख्न र सुन्न पाए । जसलाई आम मानिसले राम्रो शुरुवात मानेका थिए ।
कार्यपालिका बैठकमा काठमाडौंमा ठूलो समस्याका रुपमा रहेको सार्वजनिक शौचालयको विषयले प्राथमिकता पायो । नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले विभिन्न संघ संस्थासँग मिलेर त्यहाँको शौचालयलाई सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुनेगरी काम गर्ने घोषणा गरे ।
महानगरको निर्णयप्रति सर्वसाधारण सुखी भए र व्यवसायीहरुले पनि निर्णयको स्वागत गर्दै सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । महानगरसँगको सहकार्यमा केही होटल रेष्टुरेन्ट, बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि अन्य व्यवसायीक भवनहरुले आफ्ना निजी शौचालयलाई सार्वजनिक रुपमा दिने निर्णय गरे ।
हाल काठमाडौं महानगरसँग समन्वय गरेर ४५ वटा संघ संस्थाको सहित १०० भन्दा बढी सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनमा छन् ।
शुरुमा महानगरपालिकाले सञ्चालित शौचालयको सरसफाइका लागि आवश्यक ब्रस, क्लिनर, साबुन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तर त्यो भने कार्यान्वयनमा देखिएको छैन । शौचालय रहेको स्थानमा महानगरले उचित किसिमको ‘लोगो’ उपलब्ध गराउने भनेको थियो । त्यो पनि कतिपय संघ संस्थाले अहिलेसम्म पाएका छैनन् । जसका कारण सार्वजनिक शौचालय कुन हो र कहाँ जाने भन्ने अन्यौल देखिएको छ । यसबाट निर्णयको प्रभावकारितामाथि भने प्रश्न उठेको छ ।
यसअघि पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले स्मार्ट शौचालय सञ्चालन गर्ने घोषणा त गरेको थियो । तर त्यो घोषणामा मात्रै सीमित हुन पुग्यो । धेरै अघिदेखि महानगरपालिकाको मातहतमा शुल्क लिएर विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा शौचालयको प्रबन्ध नभएका होइनन् । तर शौचालयको राम्रोसँग व्यवस्थापन हुन नसक्दा शौचालय मात्र नभएर बाहिर समेत दुर्गन्ध फैलिरहेको छ । सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गरेबापत शुल्क उठाइए पनि त्यसको उचित व्यवस्थापन र सरसफाइ भने हुन सकेको छैन । न त महानगरले नै त्यसमा ध्यान दिएको छ ।
हाल महानगरको मातहतमा विभिन्न स्थानमा चार वटा मात्रै सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनमा छन् । केही भने बन्ने क्रममा रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरले अब १० वटा शौचालय सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको छ । महानगरपालिकाले वडासँगको समन्वयमा वडा वडामा शौचालयको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लयूएचओ) को मापदण्ड अनुसार शहरी क्षेत्रमा प्रत्येक तीन सय मिटरमा एउटा सार्वजनिक शौचालय हुनुपर्छ भनिएको छ । तर सार्वजनिक शौचालय नहुनु र टाढा, टाढा हुनुले आम सर्वसाधारणले महानगरभित्रका आकाशे पुल, कतै खुला ठाउँ र कतिपयले विभिन्न सरकारी सामुदायिक क्याम्पस, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शौचालयलाई प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । अर्कातिर, भएकामा पनि अपांग मैत्री नहुँदा लक्षित वर्गमा थप समस्या आइरहेको छ ।
महानगरले प्रत्येक वर्ष शौचालय निर्माणका लागि करोडौँ बजेट छुट्टयाउँछ तर काम नहुँदा आम जनताले सास्ती पाइरहेका छन् । महानगरको निर्णयले केही सहजता प्रदान गरे पनि उचित समन्वय हुन नसक्दा त्यसको प्रभावकारीता भने देखिएको छैन ।
काठमाडौं महानगर–१७ का वडाध्यक्ष एवं प्रवक्ता नविन मानन्धर भने महानगरभित्र सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्थापनले आम सर्वसाधारणमा सहजता प्रदान गरेको तर्क गर्छन् । आउँदा दिनमा विभिन्न संघसंस्थाको सहकार्य र वडाकै पहलमा शौचालय र स्मार्ट शौचालय बनाउने तयारी रहेको उनी बताउँछन् ।
महानगरसँग सम्झौंता गरेरै ४५ वटा संघ संस्थाका एक सयभन्दा बढीमा सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन भइरहेको उनी बताउँछन् । यसअघिको सरकारले पनि काठमाडौंमा स्मार्ट शौचालय सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे पनि अन्तिम समय भएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
आफूहरुसँग लोगो प्रशस्त भए पनि लिनेदिनेबीच समन्वय नभएको भन्दै सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन गर्नेहरुले मागेमा लोगो पुर्याउने उनले बताए ।
अन्य कुनै सहुलियत बिनै सहकार्य गरे पनि महानगरका तर्फबाट भने गरिएको बाचा समेत पूरा भएको छैन । यता महानगरका प्रवक्ता भने आफूहरुले ब्रस, ट्वाइलेट क्लिनर साबुनहरु उपलब्ध गराउने गरेको दाबी गर्छन् ।
महानगरसँग सहकार्य गरेको दरबारमार्गको किङ्स लाउन्जले सर्वसाधारणका लागि शौचालय खुला गरिदिए पनि लोगो, होडिङ बोर्ड नहुँदा सेवाग्राहीले पहिचान गरेर आउन नसकेको जनाएको छ । व्यक्तिगत सम्पत्ति नै भए पनि राज्यलाई सहयोग मात्र गरेको नभई आफूहरुले व्यवसायीक उत्तरदायित्व पनि बहन गरेको बताउँछन् सञ्चालक कुमार गुरुङ ।
निर्णय राम्रो भए पनि कामको प्रभावकारीता नदेखिएको उनले बताए । जानकारी दिने सूचकहरु नहुँदा सर्वसाधारणलाई सेवा लिन गाह्रो परेको उनको बुझाई छ । दरबारमार्ग भन्नेबित्तिकै महंगो क्षेत्र ठानेर आउन डराएको होकी भन्दै उनले महानगरले उचित समन्वय गरिदिएमा आम मानिस सहजै आउन सक्ने उनी बताउँछन् ।
महानगरको निर्णयलाई व्यवसायीले स्वागत गरेको भन्दै दरबारमार्गमै ओपियम रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्दै आएका अर्का व्यवसायी उद्धव ढकाल, महानगरले अनुगमन नगरे पनि आफूहरुले सेवा दिइरहेको बताउँछन् ।
काम राम्रो भए पनि यस विषयमा महानगरको अभियान नपुगेको उनको बुझाई छ ।
महानगरसँगको सहकार्यमा आफूहरुको शौचालय सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गर्न दिएको बताउँदै त्यसलाई सकारात्मक भएको बताउँछन् नेम इन्ष्टिच्यूट पुतलीसडकका सञ्चालक मध्येका एक सुमन शर्मा खनाल । यद्यपि, धेरै प्रभावकारी भने नदेखिएको उनको भनाइ रहेको छ ।
महानगरले दिने भनिएका सामग्री अन्य संस्थामा पुगे पनि आफूहरुले नपाएको उनले बताए । नेमले सञ्चालन गरेको सार्वजनिक शौचालयमा प्रहरीदेखि पूर्व विद्यार्थी, तिनका अभिभावक र अन्य सर्वसाधारण पनि आइरहेको उनी बताउँछन् ।
कमलादी क्षेत्रमा कुनै सार्वजनिक शौचालय नभएको समयमा महानगरसँगको सहकार्यमा आफूहरुले शौचालय प्रयोग गर्न दिएपछि सर्वसाधारणलाई राहत मिलेको सिटी एक्सप्रेसकी ब्राण्ड एण्ड प्रमोसन प्रमुख अनिता थापा आचार्यले बताइन् ।
महानगरले लोगोहरु दिए पनि सरसफाइका सामग्री भने नपाएको उनले जानकारी दिइन् । महानगरपालिकाको कदम राम्रो रहेको भन्दै उनले आम सर्वसाधारणसँग जोडिएको विषयमा आगामी दिनमा पनि सहकार्य गर्न आफूहरु तयार रहेको बताइन् ।
महानगरले गरेको निर्णय राम्रो भए पनि बेला बेला अनुगमन नगर्दा सार्वजनिक शौचालयको अभियान भनेजस्तो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । आगामी दिनमा यस अलवा अरु क्षेत्रमा पनि सर्वसाधारणलाई सर्वसुलभ सेवा पु-याउने क्षेत्रमा महानगरको नेतृत्व जागरुक बनोस् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया