सरकारले किन लुकायो जनगणनाको पूर्ण विवरण ?

गणना सकिएको एक वर्ष बित्दासमेत राष्ट्रिय जनगणनाको पूर्ण विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन । प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएको वर्षदिन कट्दासमेत राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले १२ औँ राष्ट्रिय जनगणनाको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न नसकेको हो ।

नेपालमा हरेक १०/१० वर्षमा जनगणना गरिन्छ । जनगणनामा जनताको संख्या मात्र नभएर समाजको विविध पाटोको तथ्यांक संकलन गरी विश्लेषण गरिन्छ ।

२०७८ कात्तिक २५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विवरण संकलन गरी राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को शुरुवात गरिएको थियो । १२औँ जनगणना मंसिर ९ गते सम्पन्न भएको थियो भने यसको प्रारम्भिक विवरण ०७८ माघ ११ गते सार्वजनिक गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको मातहतमा रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक विभागलाई यहीबीचमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत राख्दै ‘राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय’ बनाइएको छ । यद्यपि, गणना गरिएको तथ्यांकको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक हुन सकेको छैन । जसकारण प्रश्नको सुई नियामक निकायमाथि तेर्सिन थालेको छ भने अर्कोतिर सरकारी ढिलासुस्ती उदाङ्गो बनेको छ ।

आखिर किन भएन जनगणनाको पूर्णपाठ सार्वजनिक ? राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरे तथ्यांक सार्वजनिक हुन नसक्नुलाई राजनीतिक कारण रहेको बताउँछन् । सरकार परिवर्तन, राष्ट्रपति निर्वाचनलगायतका कारणले गर्दा जनगणनाको तथ्यांक सार्वजनिक गर्न नसकिएको उनको तर्क छ ।

‘हामीले प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका थियौँ,’ लोकपथसँगको कुराकानीका क्रममा उनले भने, ‘बिचबिचमा सरकार परिवर्तन निर्वाचन लगायतका कारणहरुले गर्दा तथ्यांक सार्वजनिक हुन ढिला भएको हो ।’

राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको मतभार पुरानै आँकडाबाट

जनगणनाको अन्तिम विवरण सार्वजनिक हुँदा केही फेरबदल हुने उनको भनाइ छ । तर, पूर्ण विवरण नआएपछि आगामी फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचन २०६८ सालको जनगणनाका आधारमा मतभार निर्धारण गरिएको छ ।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा संघीय संसदका दुवै सदनका सदस्यसहित प्रदेश सभाका सदस्यहरु समेत सहभागी हुन्छन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतधारको निर्धारण जनसंख्याका आधारमा हुन्छ ।

राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि संघीय संसदका दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) का सदस्यहरुको मतभार ७९ रहेको छ, त्यस्तै प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ रहेको छ ।

अहिले पूर्ण तथ्यांक सार्वजनिक गर्दा ऐन नै संशोधन गरेर नयाँ मतभार बनाउनु पर्ने कारणले गर्दा राष्ट्रपनि निर्वाचनपछि मात्रै पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्ने कार्यालयको तयारी रहेको घिमिरेको बताउँछन् । कार्यालयद्वारा जारी गरिएको प्रारम्भिक नतिजाका आधारमा नेपालको कूल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० रहेको छ । यो जनसंख्यालाई आधार मानेर मतभार निकालेको अवस्थामा प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाका सांसदको मतभार ८७ प्रदेश सभा सांसदको ५३ मतभार आउँछ ।

त्यसैले आसन्न राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई हेरेर पनि जनगणनालाई तत्काल सार्वजनिक नगरिएको उनको भनाई छ ।

जनगणनामा जनगुनासो !

‘मेरो जनगणना मेरो सहभागिता’ भन्ने नारा दिएपनि गणनामा आफूहरु नसमेटिएको भन्दै नागरिक स्तरबाट विरोध भइरहेको छ । जसले आफू गणनामा परिन भन्दै आवाज उठाइरहेका छन् उनीहरुलाई समेट्नका लागि राज्य कुनैपनि संयन्त्र अपनाएको अवस्था छैन । यसमा कार्यालयका सूचना अधिकारी घिमिरे पनि स्वीकार गर्छन । ‘खास राष्ट्रिय जनगणनामा कोही नछुटुन् कोही नदोहोरिउन् भनेर नै गर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले गरेको जनगणनामा सबै समेटिएको छ । तैपनि विविध कारणले कोही छुटेको हुनसक्छ । अन्य देशहरुमा पनि त्यो भइरहेको पाइन्छ । नेपालमा निश्चित अवधिमा जनगणना गर्नुपर्ने भएकाले कोही छुट्नु स्वभाविक हो ।’

तथ्यांकलाई अन्तिम रुप दिनै बाँकी, सचिवबिहिन कार्यालय

तथ्यांक कार्यालयका अनुसार संकलित तथ्यांकलाई अझैपनि अन्तिम रुप दिन बाँकी छ । त्यसपछि विभिन्न प्राविधिक समितिले अनुमोदन गरिसकेपछि तथ्यांक सार्वजनिक हुने बताइएको छ । तर, तथ्यांक कार्यालय चारमहिनायता सचिवबिहिन हुँदा यहाँको कामकारवाही चुस्त ढंगले अघि बढ्न नसकेको कार्यालयका एक कर्मचारीले लोकपथसँग बताए ।

कार्यालयले कृषि गणना समेत गरेको थियो । गत जेठमै कृषि गणनाको काम सकिएपनि तथ्यांक सार्वजनिक हुन सकेको छैन । त्यसमा पनि कार्यालयमा सचिवको अभावको कारणले गर्दा समस्या पैदा भएको ती कर्मचारीले बताए । अन्य मन्त्रालयहरु सचिवको फालाफाल हुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतकै कार्यालयमा सचिव पठाइएको छैन । जसको कारण काममा ढिलाई भइरहेको छ ।

कस्तो छ प्रारम्भिक तथ्यांक ?

प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० रहेको छ । १० वर्षको अवधिको कुरा गर्ने हो भने नेपालको जनसंख्या १० दशमलव १८ प्रतिशत अर्थात् २६ लाख ९७ हजार ९ सय ७६ ले वृद्धि भएको छ । प्रारम्भिक नतिजा अनुसार नेपालमा अक्सर बसोबास गर्ने परिवारको संख्या ६७ लाख ६१ हजार ०५९ रहेको छ । र ती परिवारहरु जम्मा ५६ लाख ४३ हजार ९ सय ४५ रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यसको अथ १० वटा घरमा औषतमा १२ वटा परिवार बसोबास गर्ने गरेको देखिन्छ । तथ्यांक अनुसार १० वर्ष भन्दा अहिले १३ लाख ३३ हजार ७ सय ५७ परिवार थपिएका छन् ।

यो अवधिमा सुुख सुविधा खोज्दै हिमाल तथा पहाडबाट तराई झर्नेको संख्यामा समेत वृद्धि भएको देखिन्छ । यसअघि २०६८ को तथ्यांक अनुसार तराई क्षेत्रको जनसंख्या ५० दशमलव २७ प्रतिशत रहेको छ । हिमाली क्षेत्रमा ०६८ सालको जनगणना अनुसार कुल जनसंख्याको ६ दशमलव ७३ प्रतिशत रहेकोमा अहिले घटेर ६ दशमलव ०९ प्रतिशत रहेको छ । यता पहाडको जनसंख्या समेत घटेको छ । १० वर्ष अघि अर्थात् २०६८ सालमा पहाडले कुल जनसंख्याको ४३ दशमलव १ प्रतिशत ओगटेको थियो भने अहिले त्यो संख्या घटेर ४० दशमलव २५ प्रतिशतमा झरेको छ ।

मानिसहरुको सहरकेन्द्रीत बसाइँसराई दर बढीरहेको र त्यसलाई रोक्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसमा पनि काठमाडौंकेन्द्रीत बसाइँसराई अझै बढी छ । हाल काठमाडौंको जनसंख्या २० लाख १७ हजार ५ सय ३२ रहेको छ । भने सबै भन्दा कम जनसंख्या मनाङमा रहेको छ । जहाँ ५ हजार ६ स य ४५ जनसंख्या रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

तथ्यांकले २१ लाख ६९ हजार ४ सय ९७ जना विदेशी भूमिमा रहेको देखाउँछ । यो संख्या २०६८ को भन्दा २ लाखले बढेको छ ।

जनगणना भन्नाले केवल मानिसको मात्र गणना गरिँदैन । त्यसमा देशको सामाजिक, आर्थिक, व्यवसायीक लगायतको पाटोको विषयमा गणना गरिन्छ । जनगणनाले नागरिकको वास्वविक अवस्थाबारे जानकारी दिने भएकाले राज्यले आफ्ना नागरिकलाई के कस्ता सुविधा दिनुपर्ने हो र त्यसमा चुकिरहेको छ भन्नेबारे समेत यथेष्ठ जानकारी दिन्छ । त्यसैले जनगणनाको नतिजालाई यथासम्भव छिटो सार्वजनिक गर्नतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।