नवराजको सरुवापछि सुस्तायो राजश्व अनुसन्धान विभाग

२०८० साउन ३ गते । राजश्व अनुसन्धान विभागको टोलीले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट भन्सार जाँचपास भएर निस्किएको केही शंकास्पद वस्तु ट्याक्सीमा हालेर लैजाँदै गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

उक्त शंकास्पद वस्तुको सम्बन्धमा सूचना आएपछि राजश्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नवराज ढुङ्गाना आफैँ फिल्डमा खटिएर उक्त शंकास्पद वस्तु नियन्त्रणमा लिन र त्यसको अनुसन्धान गर्न तल्लिन थिए ।

हङकङबाट आएको स्कुटरको ब्रेक प्याड समात्न धेरै मिहेनत गर्नुको कारण थियो ब्रेक प्याडको आवरणमा सुन तस्करी भइरहेको सूचना ।

२०८० असारको अन्तिममै महानिर्देशक ढुङ्गानाको मोबाइलमा एउटा सूचना आयो, हङकङबाट एक क्विन्टल सुन तस्करी हुँदै छ । चाइनिज गिरोहले हङकङबाट स्कुटरको ब्रेक प्याडको डिजाइनमा सुन तस्करी गर्न लागेको भन्दै आएको सूचना पछ्याउँदै जाँदा ढुङ्गाना नेतृत्वको राजश्व अनुसन्धान विभागले २०८० साउन ३ गते त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिर निस्किसकेको ब्रेक प्याडको डिजाइनमा छिराइएको सुन बरामद गर्न सफल भयो ।

ढुङ्गानालाई सूचना आएकोअनुसार नै ब्रेक प्याडको आवरणमा आएको सुन समात्न सफल भए पनि सूचना आएअनुसार एक क्विन्टल सुन समात्न भने उनी सफल भएनन् ।

दोलखाका एक सामान्य ज्याला मजदुरी गरेर खाने दिलीप भुजेलको नाममा दर्ता भएको रेडी ट्रेड प्रालिको नाममा आएको उक्त सुन राजश्व अनुसन्धान विभागको टोलीले बरामद गरेपछि दोस्रो लटमा पठाउन लागिएको सुन भने हङकङमै रोकियो । ब्रेक प्याडको आवरणमा पहिलो लटमा आएको सुन र ब्रेक प्याड छुट्याउँदा कुल ६० किलो सुन तस्करी भई आएको पत्ता लाग्यो ।

यो प्रकरणको अनुसन्धान गर्दै जाँदा यही प्रकरणको लहरो तानिँदै जाँदा विभागकै पूर्व महानिर्देशक झलकराम अधिकारीसमेतको शंकास्पद गतिविधि देखियो भने यो प्रकरणमा धेरै मानिसहरू थुनामा पुगे । चाइनिज गिरोहको जरासम्म नै पुगेर अनुसन्धान गरिएको यो प्रकरणमा सुन पगाल्ने मेसिनदेखि उद्योगसम्म छापा मारियो । यही प्रकरणमा जोडिएका दावा छिरिङ भन्ने तिब्बती मूलका बेलायती नागरिक पक्राउ परेपछि त यो प्रकरणले पूर्वसभामुख एवं माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा, उनका छोरा राहुल महरालगायतका मानिसहरूसमेत मुछिए । सो प्रकरणमा पक्राउ परेका राहुल १४ महिना जेल सजाय भुक्तान गरेर गत कार्तिकमा थुनामुक्त भएका छन् ।

त्यति नै बेला ढुङ्गानाले अवैध सुन तस्करी प्रकरणसँग नै जोडेर नरेश अग्रवालदेखि दावा लामा र विभागकै पूर्व महानिर्देशक झलकराम अधिकारीसमेतको संलग्नताको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान आवश्यक भएको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)मा पठाइदिएका थिए ।

सीआईबीले थप अनुसन्धान गर्दा यो प्रकरणमा जोडिएका जीवन चलाउनेलगायतका व्यक्तिहरू व्यापार व्यवसाय नै छाडेर फरार हुनुपर्‍यो ।

सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्दै जाँदा क्षेत्रपाटीका व्यापारी नरेश अग्रवाल हुन्डी कारोबारको कसुरमा पक्राउ परे र उनको घर तथा कारोबार भएका विभिन्न व्यक्तिबाट करिब २ करोड रुपैयाँ बरामद भयो । सोही प्रकरणको फेरो समात्दै जाँदा नरेश अग्रवालमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दासमेत चलेर ठहरसमेत भइसकेको छ ।

३ महिनाको अवधिमै सरुवा भए भने त्यसपछि महानिर्देशक भएर आएका चण्डीप्रसाद घिमिरेले बीवाईडीसम्बन्धी फाइलको जिम्मा नै लगाएका छैनन् ।

महानिर्देशक ढुङ्गानाले राजश्व अनुसन्धान विभागमार्फत हल्लाएको सुन तस्करीको त्यो चर्चित प्रकरणपछि उनले केही ठुला मुद्दाहरूमा हात हाले । कोटीभीटीको सम्बन्धमा अनुसन्धान भएर ठुलो बिगोसहितको मुद्दा दायर भयो भने ढुङ्गानाले एनक्यू ट्याक्स र नो शोको रकमका सम्बन्धमा विभिन्न एयरलाइन्स कम्पनीमा पत्र काटेर कागजात माग गरेका थिए । नियमित हुने कायमबाहेक ठुला मुद्दाहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेर ढुङ्गाना कर छली गर्ने व्यापारी र कारोबारीमाथि आक्रामक बनेका थिए ।

सुस्तायो बीवाईडीमाथिको अनुसन्धान

ढुङ्गाना महानिर्देशक रहेकै समयमा राजश्व अनुसन्धान विभागले बीवाईडी गाडीको नेपालको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंकमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । बढी क्षमताको कार आयात गर्दा कर क्षमताको भनी झुक्याएर ल्याएको र त्यसबाट राज्यलाई प्रतिगाडी कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँ राजश्वमा हानी भएको भन्दै उक्त गाडीको कागजात ल्याएर छानबिन सुरु गरेको थियो । त्यसबाहेक पनि बीवाईडीले आम्दानी लुकाएको भन्दै लाभकर छलीका सम्बन्धमा अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।

बीवाईडीको एट्टो थ्री कारको मोटरको क्षमता अन्य देशमा १ सय ५० किलोवाट रहेको छ । तर नेपालमा भने सोही कार १ सय वाटको भन्दै ल्याएर भन्सारमा कम राजश्व तिरेको आरोप लागेको थियो र सोही सम्बन्धमा राजश्व अनुसन्धान विभागले छानबिन थालेको थियो । तर यसको छानबिन थालेको केही समयमै विभागका महानिर्देशक ढुङ्गाना आफ्नो एक वर्षको कार्यकालसमेत पूरा गर्न नपाउँदै १० महिनाकै अवधिमा २०८१ वैशाख २४ गते एकाएक सरुवा गरिए ।

ढुङ्गानाको सरुवापछि बीवाईडीको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान नै हुन सकेन । त्यसपछि विभागमा महानिर्देशक भएर आएका चक्रबहादुर बुढा अन्य व्यक्ति लगाएर रकम उठाएको आरोपमा ३ महिनाको अवधिमै सरुवा भए भने त्यसपछि महानिर्देशक भएर आएका चण्डीप्रसाद घिमिरेले बीवाईडीसम्बन्धी फाइलको जिम्मा नै लगाएका छैनन् ।

एनक्यू ट्याक्समा विभागको ब्याक गियर

विभिन्न एयरलाइन्स कम्पनीहरूले उठाएको करिब १० अर्ब रुपैयाँको एनक्यू ट्याक्स सरकारलाई नबुझाएको भन्दै नेपालमा उडान भर्ने ३२ वटा एयरलाइन्स कम्पनीसँग कागजात माग गरिएको थियो । यसमा सबैभन्दा बढी कर छली भएको दाबी गरिएको एयर अरेबिया, कुवेत एयरवेजलगायतका एयरलाइन्स कम्पनीसँग कागजात माग गरी अनुसन्धान सुरु भएको थियो ।

के हो एनक्यू ट्याक्स ?

नेपालको पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र प्रवर्द्धनका लागि भन्दै सरकारले विदेशी पर्यटकबाट प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँमा १३ प्रतिशत भ्याटसमेत गरी कुल १ हजार १३० रुपैयाँ उठाउने गरेको छ । पर्यटन सेवा शुल्कका नाममा उठाउने उक्त रकम सुरुमा ५ सय रुपैयाँका दरले उठाउने गरिएको थियो ।

नेपाल पर्यटन बोर्डले २०६१ माघ १ गतेदेखि त्रिभुवन विमानस्थलमै काउन्टर राखेर नेपालबाट विमानमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने यात्रुसँग प्रतिव्यक्ति ५ सय रुपैयाँका दरले उक्त रकम लिने गरेको थियो । पछि उक्त रकम हवाई टिकटमा नै समावेश हुने र एयरलाइन्स कम्पनीले सोझै बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरियो ।

हवाई उडानको अन्तर्राष्ट्रिय नियमन निकाय आईकाओले जुन जुन देशले पर्यटन सेवा शुल्क लिने हो, त्यो देशका लागि त्यस्तो शुल्क प्रयोग गर्न टिकटमा एउटा कोड प्रयोग गर्न दियो । आईकाओले प्रयोग गर्न दिएको ट्याक्सको प्रकारमा एनक्यू लेख्न थालियो र यदि एनक्यू ट्याक्स लागेको देखियो भने त्यो पर्यटन सेवा शुल्क हो ।

नेपालमा काउन्टर राखेर शुल्क उठाउन झन्झटिलो र खर्चिलो भएपछि सरकारले २०६५ फागुन १८ गतेदेखि एयरलाइन्सको टिकटमा नै समावेश हुने गरी प्रतियात्रु ५ सय रुपैयाँ राजश्व खातामा आउने गरी व्यवस्था गरेको थियो ।

सुरुमा ५ सय रुपैयाँबाट सुरु गरिएको एनक्यु ट्याक्सको शुल्क बढाएर पछि प्रति यात्रु १ हजार रुपैयाँ पु¥याइयो भने त्यसमा पनि १३ प्रतिशत भ्याट जोडी कुल १ हजार ११३ रुपैयाँ कायम भयो ।

मुख्यतः नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन र पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्दै उठाइने उक्त रकम नेपालबाट विदेशमा हवाई यात्रा गर्ने विदेशी पर्यटकसँग मात्रै लिइन्छ । नेपाल सरकारले त्यस्तो ट्याक्स एयरलाइन्स कम्पनीहरूले नै सोझै सरकारलाई बुझाउनुपर्ने नीति बनाएको थियो । तर सबै एयरलाइन्स कम्पनीहरूले एनक्यू ट्याक्स पूर्णरुपमा नबुझाएको र नेपाली यात्रुसँग पनि एनक्यू ट्याक्स उठाएर आफैले राखेको भन्दै उजुरी र गुनासो परेपछि एयरलाइन्स कम्पनीहरूमाथि छानबिन सुरु भएको थियो ।

नेपालमा उडान भर्ने कुल ३२ वटा एयरलाइन्स कम्पनी छानबिनको दायरामा आउँदा मात्रै ५ वटा कम्पनीले मात्रै कागजात बुझाएका थिए । टिकटमा नै एनक्यू ट्याक्स पनि जोडेर लिएको र कतिपय एयरलाइन्सले नेपाली यात्रुबाट एनक्यू ट्याक्स लिएको पाइएको थियो भने कतिपय एयरलाइन्सले आफूहरूले लिएको रकमबाट नै नेपाल सरकारलाई एनक्यू ट्याक्स बुझाएको तर थप रकम नलिएको भन्ने दाबीसमेत गरेका थिए । जबकि नेपालको कानुनले कुनै वस्तु वा सेवामा कर लाग्ने हो भने त्यो मूल्य करसहितको रकम हुने व्यवस्था गरेको छ ।

ठुलो रकमको यो विषयको अनुसन्धान चल्दै गर्दा महानिर्देशक ढुङ्गानाको सरुवा भयो र विमान कम्पनीहरूको दबाब र प्रभावमा यो प्रकरणमाथि थप छानबिन नै भएन । यस विषयको अनुसन्धान गरिरहेका निर्देशकको समेत सरुवा भएपछि अहिले यो विषयमा छानबिन नै नभई फाइल भेट्नसमेत मुस्किल छ ।

सेल्सबेरीको मुद्दामा अनावश्यक दुःख

राजश्व अनुसन्धान विभागले सोही समयमा नेपालमा ग्रोसरी व्यवसायको चेन चलाएको सेल्सबेरीमाथि पनि अनुसन्धान गरेको थियो । आन्तरिक राजश्व विभागको सिस्टममा खरिद र बिक्रीको लगतमा कैफियत देखिएपछि विभागले सेल्सबेरीमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । कागजात मगाएर अनुसन्धान हुँदा सेल्सबेरीले केही कारोबार अपलोड नै नगरेको पाइएको थियो । पछि कागजात माग गर्दा राजश्वमा कुनै कैफियत नगरिएको तर अपलोड गर्न छुटेको भन्दै पछि अपलोड गरेको थियो । त्यतिबेला करिब ३ करोड रुपैयाँको कारोबारमा कैफियत देखिएपछि भएको छानबिनकै क्रममा विभागका पूर्व महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाको मान्छे भन्दै सेल्सबेरीका सञ्चालकसँग बार्गेनिङ गरेको विषय बाहिर आएको थियो ।

सेल्सबेरीको सम्बन्धमा लाभकर छली गरेकोलगायतका विषय पनि छानबिनमा तानिएको थियो । तर उक्त कुनै पनि विषयमा कैफियत नपाइएको भए पनि विभागले उक्त फाइल होल्डमै राखिरहेको छ । अहिले न सेल्सबेरीको छानबिन तामेलीमा गएको छ, न मुद्दा दायर गर्ने अवस्थामा नै पुगेको छ । सेल्सबेरीको मुद्दामा अनावश्यक दुःख दिएर गलाउने नीति विभागले लिएको देखिन्छ । सेल्सबेरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने निर्देशकको सरुवा भएपछि उक्त फाइल पनि अहिले होल्ड मै राखिएको छ ।

९ महिनामै बुझाउनुपर्ने अनुसन्धान प्रतिवेदन लामो समय होल्डमा

राजश्व अनुसन्धान विभागले गर्ने अनुसन्धान अनुसन्धान अधिकारी तोकिएको मितिले ढिलोमा ९ महिनाभित्र अनुसन्धान सक्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । राजश्व चुहावट नियमावलीको तोकेको आधारमा तयार भएको कार्यविधिमा अनुसन्धान अधिकारी तोकिएको ९ महिनाभित्र अनुसन्धान प्रतिवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर विभागका अनुसन्धान अधिकारीले एनक्यु ट्याक्स, सेल्सबेरी, बिवाइडी लगायतका विषयमा उक्त समयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन नै दिएनन् । बरु कतिपय व्यापारिक घरानाको अन्य कारोबार वा बैंकिङ प्रक्रियालाई असर गर्ने गरी रोक्का राखियो र दुःख मात्रै दिइयो ।

तस्करीको ३ किलो सुन प्रकरणमा विभागकै प्रहरी पनि मुछिए

यही समयमा गत साउन २५ गते रसुवाको केरुङ नाकाबाट काठमाडौं ल्याउँदै गरेको ३ किलो सुन धादिङको खानीखोलाबाट लुटपाट भयो । सुराकीले दिएको सूचनाको आधारमा काठमाडौं ल्याउँदै गरेको सुन लुटपाट प्रकरणमा नेपाल प्रहरीका असई सविन तिवारी र सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी अर्जुनजंग थापाको भूमिका शंकास्पद पाइएको थियो ।

सुन तस्करी भई आउँदै गरेको सूचना सुरुमा सुराकीले नेपाल प्रहरीका असई सविन तिवारीलाई दिएका थिए । पछि तिवारीको उक्त सूचना सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी अर्जुनजंग थापालाई दिए । त्यसपछि तस्करीको सुन समात्ने सम्बन्धमा सूचक र सशस्त्र प्रहरीका डीएसपीलगायतका व्यक्तिहरू सँगै भएको समयमा असई तिवारीले पटक पटक फोन गरी गाडी कहाँ आइपुयो भनी सोधेको पाइएको थियो । सोही समयमा सुन नै लुटपाट भएको थियो भने राजश्व अनुसन्धान विभागको प्रहरी टोलीले गाडीसहित चालक र सूचना दिने व्यक्तिलाई ३१ दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेको थियो ।

३१ दिन हिरासतमा राख्दा पनि विभागको टोलीले न तस्करी गरी आएको सुन लुटपाटमा संलग्नको पहिचान गर्न सक्यो, न मुख्य व्यक्तिलाई पक्राउ नै गर्‍यो । दसी नै नभेटेपछि ३१ दिनपछि उनीहरूलाई तारेखमा राखियो ।

पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले चीनबाट सुन ल्याएको तर लुटिएको भनी साबिती बयान दिए पनि विभागले यस विषयमा नेपाल प्रहरीको सहयोग नै लिएन । पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले प्रहरीकै भूमिका शंकास्पद रहेको आरोप लगाए पनि विभागले ती प्रहरीमाथि अनुसन्धान नै गरेन ।

कुर्ता र साडीमै अड्किएको विभाग

राजश्व अनुसन्धान विभाग पछिल्लो समय ठुला राजश्व छलीको मुद्दामा भन्दा बढी कुर्ता र साडीमै अल्झेको पाइएको छ । भन्सार कार्यालयबाट भन्सार जाँचपास भएको भनी आएका सामानमा कर छली भएको भन्दै त्यस्ता गाडी समात्नमै विभाग केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।

विभागले पछिल्लो समय, रसुवागढी भन्सार कार्यालयबाट भन्सार जाँचपास भई आएको गाडीमा ल्याइएको ब्रान्डेड जुत्ता, भैरहवा भन्सार र वीरगञ्ज भन्सारबाट जाँचपास भई आएका कुर्ता, साडी, जुत्ता आदिमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । सवारीसमेत नियन्त्रणमा लिई छानबिन भइरहेको छ । महानिर्देशक भन्छन्, आउने बित्तिकै काम हुँदैन, हामी भन्सारमा केन्द्रित छौँ’

महानिर्देशक परिवर्तन हुँदैमा अनुसन्धान नै सुरुदेखि नै हुने हो र ? भन्ने लोकपथको प्रश्नमा महानिर्देशक घिमिरेले पहिले के भयो आफूले नजान्ने तर आफू भर्खरै आएको कारण केही समय बुझ्न लाग्ने र अहिले काम भइरहेको बताए ।

यता राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक चण्डीप्रसाद घिमिरे भने आफूहरूले काम गरिरहेको र आउने बित्तिकै रिजल्ट नआउने बताउँछन् । लोकपथसँगको कुराकानीमा महानिर्देशक घिमिरेले आफूहरूले काम गरिरहेको र आफूहरू पछिल्लो समय भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भई आउने सामानमा केन्द्रित भएको बताए ।

उनले भने, ‘हामी पछिल्लो समय भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भई आउने सामानहरूको निगरानीमा बढी केन्द्रित छौँ । रसुवागढी, वीरगञ्ज र भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भई आएका केही मालगाडी नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । ती सामानहरूमा कैफियत पाइएको छ ।’

मुद्दा दायरमा किन ढिलाइ भएको भन्ने लोकपथको प्रश्नमा महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘आउने बित्तिकै रिजल्ट आउँछ र ?’

महानिर्देशक परिवर्तन हुँदैमा अनुसन्धान नै सुरुदेखि नै हुने हो र ? भन्ने लोकपथको प्रश्नमा महानिर्देशक घिमिरेले पहिले के भयो आफूले नजान्ने तर आफू भर्खरै आएको कारण केही समय बुझ्न लाग्ने र अहिले काम भइरहेको बताए ।

स्मरणीय के छ भने उनी विभागमा हाजिर भएको पनि करिब ४ महिना भइसकेको छ । यो बिचमा पहिले अनुसन्धान भएका र सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका बाहेक अन्य मुद्दाहरू दायर भएका छैनन् । यस आर्थिक वर्षमा दायर भएका ५ वटा मुद्दामध्ये सबै मुद्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण र विदेशी विनिमयसम्बन्धी मुद्दा मात्रै रहेका छन् ।

‘अनुसन्धान भइरहेको फाइल तामेलीमा गएको हो भन्ने सम्बन्धमा महानिर्देशक घिमिरेले बीवाईडी, एनक्यु ट्याक्स, सेल्सबेरी आदि विषयका अनुसन्धानको सम्बन्धमा आफूले भर्खरै मात्रै थाहा पाएको र जुन फाँटबाट अनुसन्धान भएको थियो, त्यहाँ निर्देशक नै नरहेको कारण अब नयाँ व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने बताए ।

व्यापारीलाई दुःख दिने वा कसैलाई बचाउने र कसैलाई फसाउने योजना त होइन नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘म सबैलाई न्याय गर्छु । म राज्यलाई पनि न्याय गर्छु र व्यवसायीलाई पनि न्याय गर्छु । न्यायको अर्थ बुझ्नुभयो होला । बदनियतपूर्वक कसैलाई दुःख दिइँदैन ।’