एनसेललाई कर तिराउन सरकारको ताकेता, यसरी चुकेको थियो राजनीतिक नेतृत्व

काठमाडौं । नेपालको पहिलो निजी मोवाइल दुरसञ्चार कम्पनी एनसेललाई कर तिर्नका लागि सरकारले ताकेता गरेको छ । साथै सरकारले समयमा नै कर तिर्नका लागि पत्राचार समेत गरेको छ । एनसेलको कर प्रकरण नेपालमा केही समयदेखि ठुलो बहसको विषय बन्दै आएको छ । जनताको पैसाले रातारात विस्तार गर्ने तर राज्यलाइ कर नतिर्ने भन्दै जनस्तरबाट एनसेल बहिस्कारका नाममा धेरै विरोधका कार्यक्रमहरु समेत भइसकेका छन् ।

ठुला करदाता कार्यालयले पुँजीगत लाभांश अन्तर्गत २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कर एनसेलले राज्यलाइ बुझाउनु पर्नेछ । तर एनसेलले बिभिन्न बाहानामा कर तिर्नुपर्ने कुरामा आलटाल गर्दै आइरहेको छ । यसैक्रममा ठुला करदाता कार्यालयले गत मंसिर २० गते एनसेललाई १५ दिनको समयसिमा निर्धारण गरि कर बुझाउनका लागि पत्र समेत पठाएको थियो । तर सरकारका तर्फबाट कार्यालयले दिएको समयसिमा समेत यहि शुक्रवार सकिसकेको छ ।

ठुला करदाता कार्यालयका अनुसार १५ दिनभित्र समेत एनसेलले कर नबुझाएमा कानुनी रुपमा कारबाही गरिने जनाएको छ । आयकर ऐन,२०५८ को दफा १०४ देखि १०९ मा व्यबस्था भए अनुसार कारबाही प्रक्रियामा जानका लागि पत्राचार गरिएको ठुला करदाता कार्यालयले जनाएको छ । कानुन अनुसार त्यसरी कुनै पक्ष ताकेता गर्दापनि कर तिर्नका लागि राजी नभएमा कारोबार रोक्का गर्ने, आयात निर्यात गर्न नदिने तथा सम्पती समेत जफत गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गर्न सकिने कानुनी व्यबस्था रहेको छ ।

अन्तराष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताले नेपाल सरकारलाई तत्काल कर असुल नगर्न भन्दै आदेश दिएको थियो । त्यसैको आधारमा पनि एनसेलले कर तिर्नका लागि आनाकानी गरिरहेको धेरैको ठम्याइ रहेको छ । तर अन्य निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट कुनैपनि पत्र नआएकाले कर असुलीको लागि प्रक्रिया थालिएको ठुला करदाता कार्यालयको अडान रहेको छ ।

गत बुधबार विश्व बैंक अन्तर्गतको इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी)ले कर निर्धारण तथा असुली सम्बन्धी पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । मातृ कम्पनीको रुपमा एनसेलमा विदेशी एक कम्पनी एजिएटाको करिब ८० प्रतिशत शेयर रहेको छ । उक्त कर प्रयोजनमा आईसीएसआईडीले दिएको आदेशले कम्पनीलाइ सहयोग पुग्ने दाबि आजियाटाको रहेको छ ।

ठुुला करदाता कार्यालय तथा सर्वोच्चकाबीच एनसेलको करको विषयलाई लिएर ठुलो विवाद भएको थियो । यसै क्रममा एजिएटाले गत मे महिनामा नै अन्तराष्ट्रिय मध्यस्थकर्तालाई निवेदन दिएको थियो । एजिएटाको निवेदनमाथिको प्रक्रियालाइ अघि बढाउने आईसीएसआइडीले गत अक्टोवर महिनामा काम शुरु गरेको थियो ।

उक्त विवाद समाधानको लागि भएपनि नेपाल सरकारले तत्काल कर असुलीमा जान नहुने भन्दै आइसीएसआइडीले पत्राचार गरेको थियो । उक्त काममा नेपाली पक्षको भने कुनै उपस्थिती रहेको थिएन । तर अन्तराष्ट्रिय मध्यस्तर्ताले प्रक्रिया अनुसार नै सुनुवाइ साथै अन्तरिम आदेश जारी गरको थियो ।

विवाद समाधानका लागि भन्दै एनसेलले आफ्नो तर्फको बहसका लागि भन्दै नेदरल्यान्डका नागरिकलाई अल्र्बट जन भान डेन बर्गलाइ नियुक्त गरेको छ । तर उक्त कामका लागि नेपाली पक्षले कुनै सहभागिता देखाएन । नेपाली पक्षले सहभागिता नदेखाएपछि भने आइसीएसआइडीले बहसका लागि अमेरिकी नागरिक पल फ्रेडल्याण्डलाई नियुक्त गरेको छ । तर आईसीएसआईडीका अनुसार दुबै पक्षको मध्यस्थताको लागि भने कोरियन नागरिक जोंगी किमलाई नियुक्त गरेको छ ।

एनसेलसँगको कर उठाउने क्रममा हाम्रो हरेक पटकको नेतृत्व तहबाट नै कमजोरी देखिएको थियो । कम्पनी खरिदको क्रममा तत्कालिन शुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई खरिदकर्ता एजिएटाले पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी धारण राखेको थियो । तर सरकारी तवरबाट कुनै किसिमको प्रतिकृया नआएको एक्जिआटाको दावी छ । त्यतिमात्र नभएर हरेक पटक गठन भएको सरकारले नै चुकेको देखिन्छ । त्यसपछि गठन भएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि उक्त कर प्रणालीलाइ समाधान गर्न सकेन । साथै राजनीतिक दवावका कारणले गर्दा त्यतिबेला ठुला करदाता कार्यालयले एनसेललाई कर तिर्ने बाटोमा ल्याउन सकेन । साथै विक्रेता कम्पनी टेलीसोनेरिया कम्पनी नेपालबाट जान समेत सफल भएको थियो ।