आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक : कुन मन्त्रालयको खर्च कति ?

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि नेपालको कुल बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यसमध्ये ९ खर्ब ५७ अर्ब ६२ करोड, ८० लाख चालु खर्च अर्थात ६२ प्रतिशत रहेको छ । विकास खर्चका लागि ४ खर्ब ८ अर्ब २६ करोड, ६० लाख रुपैयाँ अर्थात २६ प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब अर्थात कुल बजेटको ११ प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ । साथै सवा ९ खर्ब ८१ अर्ब राजस्व, ५७ अर्ब अनुदान, २ खर्ब ९८ अर्ब वैदेशिक ऋण तथा १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट उठाउँने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । भने चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ८ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हाँसिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको विकास खर्चका लागि ४ खर्ब ८ अर्ब २६ करोड, ६० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । तर चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म आइपुग्दा यथेष्ट मात्रामा बजेट खर्च हुन सकेको छैन । हरेक आर्थिक वर्षको अन्तिममा छुट्याइएको बजेट समेत खर्च हुन नसक्दा तोकिएको लक्ष्य हाँसिल गर्न नसकिएको उदाहरणहरु प्रशस्त मात्रामा रहेका छन् । त्यस्तै साउन १ गते बाट शुरु हुने नेपालको आर्थिक वर्ष अनुसार मंसिर मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने करिब ९ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष शुरु भएको एक चौथाई समय सकिइसकेको छ । तर मन्त्रालयहरु आफ्नो भागमा परेको बजेटको केवल १५/१६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासलाई हेरेर आगामी दिनहरुमा कति मात्रामा खर्च हुन्छ भन्ने कुराको आंकलन गर्न सकिन्छ । त्यसैको आधारमा हेर्दा कुल बजेटको करिब १० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च हुनुले अन्तिमसम्ममा कति खर्च हुन्छ भन्ने सहज रुपमा अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अहिलेसम्म कुन मन्त्रालयले कति प्रतिशत खर्च गरे त?

यसैबीच चालु आर्थिक वर्षको यस अवधीसम्म आइपुग्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले करिब १७ दशमलव ६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । अन्य मन्त्रालयको भन्दा यस मन्त्रालयको खर्च केही मात्रामा उत्साहप्रद देखिन्छ ।

त्यस्तै सहरी विकास मन्त्रालयले चालु आवको यस अवधीसम्म आइपुग्दा १७ दशमलव ९ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

यसैक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आवको पहिलो चौमाससम्म आइपुग्दा ११ दशमलव ४ प्रतिशत विकास खर्च गर्न सकेको छ ।

त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले उक्त अवधीमा केवल ९ दशमलव ५ प्रतिशत विकास खर्च गर्न सफल भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

त्यस्तै उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले उक्त अवधिमा करिव ८ दशमलव ९ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको छ ।

त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको मंसिर अन्तिमसम्मको तथ्यांकलाई अध्ययन गर्ने हो भने सस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ७ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।

त्यस्तै कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको यस अवधीसम्ममा आईपुग्दा ५ दशमलव ८ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गर्न सकेकोे तथ्यांकले देखाएको छ ।

त्यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।

त्यस्तै उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मञ्त्रालयले करिब ८० अर्ब ६१ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । जसको ठुलो हिस्सा जलविद्युतमा मात्र लगानी गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमध्ये प्राधिकरणले मात्रै ५५ अर्बभन्दा माथि बजेट विनियोजनमा रहेको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा १६ अर्ब १० करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर हालसम्म आएर १४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

त्यस्तै आर्थिक वर्षको यस अवधिसम्म आईपुग्दा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालयले करिव ३ प्रतिशत मात्र विकास बजेटलाई खर्च गर्न सकेको छ ।

त्यस्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालयले करिव ३ दशमलव ३ प्रतिशत मात्र विकास बजेट कार्यान्वयन गरि खर्च गर्न सकेको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयको भने अघि सारिएको आयोजना निर्माणको लागि बजेट नपुग्ने भएको छ । जसको कारण आयोजना अलपत्र रहने अवस्थामा पुग्ने भएको देखिएको. छ । खानेपानीका लागि करिव ६८ वटा आयोजनाको लागि झण्डै एक तिहाइ बजेट नपुग्ने भएको छ । ती आयोजना निर्माणको लागि भने एक तिहाइ रकम पुर्याउन कै लागि भनेपनि भण्डै ५ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने आवको पहिलो चौमासिकमा लक्ष्य अनुसारको बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम मार्फत करिव ९ अर्ब राखेको थियो । जुन रकम लक्ष्य भेटन सफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर वित्तीय खर्च भने केही कमी हुन गएको मन्त्रालयको दावी रहेको छ ।

हरेक आर्थिक वर्ष शुरु हुने वित्तिकै बजेटको बाडँफाँडसँगै कुन शिषर्कमा कति विनियोजन भयो भन्ने कुराले सबैको ध्यान तान्छ । तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सडकमा देखिने असारे विकासले जनता रुन मात्रै सकेका छैनन् । सरकारले काम गर्नका लागि मन्त्रालयलाई बजेट छुटइदिएको हुन्छ । तर समयमा काम नसक्ने असारे विकास गर्नका लागि तम्तयार बनेर बस्ने गरेका सम्बन्धित पक्षको काम गराइ प्रति जनताको खासै चित्त बुझाई छैन ।

विश्वमा मानिसहरु खान नपाएर भन्दा खान नजानेर मर्छन् भनेझै नेपालीहरु पैसा नभएर हैन पैसाको सदुपयोग गर्न नजानेर विकासबाट बञ्चित रहेको उदाहरणहरु प्रशस्त मात्रामा रहेका छन् । जव पर्यो राति तब बुढि ताति भन्ने नेपाली उखान जस्तै छ, हाम्रो काम गराई । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर भएका भौतिक विकासले नतिजा त दिँदैन नै जनताको करबाट संकलित अर्बौ रुपैयाँ खेर गइरहेको छ । एक वर्षसम्म काम नगरी सुतेर बस्ने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेटलाई पानीमा बगाइने प्रवृतीका कारण पनि नेपालको विकास हुन नसकेको जग्जायरै छ । न दिगो विकास हुन्छ, न त हाम्रो बजेटको राम्रो सदुपयोग नै । असारे विकास भनेको केवल नेपालको बजेटमा भइरहेको अत्याधिक दुरुपयोग मात्रै हो ।

एक वर्षसम्म काम नगरि बजेटको ठुलो हिस्सा त्यतिकै फ्रिज तथा फिर्ता भएर जाने परिपाटी आजको होइन । गत आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब १५ अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन भएको थियो । तर त्यसको ८२ दशमलव २ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च हुन सकेको चालु खर्चतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोका ८५ प्रतिशत र विकास खर्चतर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा करिब ७६ प्रतिशत खर्च भएको छ। दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकारले प्रस्तुत गरेको पहिलो बजेटमै सरकारको विकास खर्च पछिल्लो १० वर्षको औसतभन्दा उकालो लाग्न नसेको उदाहरण प्रष्टै रहेको छ ।

काम गर्ने जिम्मा पाएका मन्त्रालयहरु ठेकेदारलाई दोष दिन्छन् भने ठेकेदारहरु सरकारलाई दोष दिँदै पन्छिन्छन् । जनताको अधिकारको रत्तिपनि ख्याल गरीन्न । बारम्बार यहि नियति दोहोरीँदा पनि किन कोहि तात्दैन रुरु त्यसैले समयमै काम सबकाएर पाएको बजेटको सदुपयोग गर्न समयमै ध्यान दिने कि !