काठमाडौं – नेकपा सरकारको सामु ‘समाजवाद’ अथवा ‘कन्फुजनवाद’ आफू कुन कित्तामा भनेर प्रस्ट हुनुपर्ने समय आइपुगेको बताउँदछन् अर्थशास्त्री तथा पूर्व राजदूत डा विश्वम्भर प्याकुरेल।
डा. प्याकुरेलले लोकपथ विशेष आगामी बजेट, सरकारको चुनौति र दायित्व शृंखलामा बोल्दै सरकारले अब नेपालमा भएका उद्योग व्यवसायको सम्र्बद्धन गर्नेतर्फ सार्थक कदम चाल्ने समय आएको बताएका छन् ।
‘कोभिड १९’ को प्रभावले विश्व अर्थतन्त्र नै नकारात्मक हुँदै विश्व अर्थतन्त्रमा ६ देखि ९ खर्ब डलर अर्थात् कुल गार्हथ्य आम्दानीको ६.४ देखि ९.७ प्रतिशत घाटा हुने र नेपालमा पनि यसले आर्थिक वृद्धी २.७ मात्र नभइ कतै यो नकारात्मक नै हुने त हैन भन्ने शंका समेत उब्जाएको बताउछन् डा. विश्वम्भर प्याकुरेल देश अब करिब तिन वर्षको लागि मन्दीमा जाने निश्चित छ र नेपालको रिसेसन भी सेप रिसेसन नभई एल सेप रिसेसन हुने भन्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सकेसम्म सानो आकारको बजेट ल्याउनुपर्ने बताउँछन् डा. प्याकुरेल।
विगत लामो समयदेखि नेपालले विकास खर्च गर्न नसकेको बताउँदै स्वयम् अर्थमन्त्री खतिवडाले समेत १९ प्रतिशत भन्दा बढी विकास खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले १६/१७ खर्बको बजेट जारी गर्नु भन्दा १४ खर्बको बजेट अघि सर्नु उपुक्त हुने डा. प्याकुरेल बताउँछन् । यत्रो वर्ष देखि हामीले क्षेत्रगत पूर्वाधार निर्माण गर्न सकेको भए महामारीको न्यूनीकरण पनि चाँडो गर्न सकिन्थ्यो र रिकभरी पनि छिटो हुने आशा गर्न सकिन्थ्यो तर अहिलेको अवस्थामा त सपना मात्रै देख्ने हो भने मेरो भन्नु केहि छैन भन्दछन् डा. प्याकुरेल।
सरकारले आर्थिक सर्वेक्षणमा गरिबी घटेको लगायत अन्य आकर्षक तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको तर्फ इंगित गर्दै डा प्याकुरेलले नेपालको मेजर इकोनमिक इन्डीकेटरहरु शंकास्पद रहेको तर्क प्याकुरेलको छ । सरकारले अहिलेसम्म कति क्षति भयो त्यसको लागत त राम्ररी केलाउन सकेको छैन । नागरिकलाइ प्रस्तुत गर्न सकेको छैन यस्तो अवस्थमा गरिबी न्यून होइन चरम हुन् पुग्छ, गिनी कोफिसिएण्ट अवश्य बढ्छ भन्छन् डा. प्याकुरेल ।
स्वाथ्यमा सरकारले ठूलो लगानी व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्फ इंगित गर्दै नेपालमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड १९ रिस्पंस भनेर ३ अर्ब ४७ करोड ३५ लाख ६२ हजार खर्च आवश्यक हुने आंकलन गरेको छ जुन जीडीपी को ९ मात्र हो ।
जनसंख्याको अनुपातमा सेवा वृद्धि गर्ने नै हो भने अहिले नेपाल भरीको अस्पताल मा कुल २६९३० बेड, १५९५ आईसियु र ८४० वटा मात्र भेन्टीलेटर उपलब्ध भएको स्थितीलाई दृष्टीगत गर्दा आँकलन गरिएको खर्च नाम मात्र को छ र प्रधानमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाएअनुसार पनि जनसंख्याको २ भनेको झन्डै ६ लाख हुन्छ टेस्टिङ गरिनुपर्नेको संख्या ।
अहिलेको लागत आकलन कसरी व्यवस्थापन होला बुझ्न सकिने कुरा छैन भन्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सांसद विकास कोषको रकम त रोक्न सक्दैनन् भने कसरी अन्य खर्च कटौती गर्छन् भन्दछन् डा. प्याकुरेल ।
अर्थमन्त्रीले बजेटमा देखाइने फुटकर कार्यक्रम बाट नै १ खराब भन्दा बढी खर्च कटौती गर्न सक्छन् तर नेपालको सिस्टममै एक किसिमको रिजिडिटि छ जसलाई तोड्न गाह्रो हुन्छ भन्दै ‘स्ट्रक्चरल रिफर्म’ हाम्रो आवश्यकता हो, भन्दछन् डा प्याकुरेल ।
दुई आर्थिक वर्षको रेकर्ड हेर्दा सरकारसँग ११ खर्ब चानचुन खर्च गर्न सक्ने क्षमता देखिन्छ तर सुन्नमा आईरहेको छ कि आगामी वर्ष १७ खर्बको बजेट ल्याउने तयारी छ। बजेटमा प्रावधान गरेर संसदको स्वीकृती लिई सकेपछि रकम को दुरुपयोग हुने सम्भावना धेरै भएको ले ११ खर्ब क्षमता रहेको अर्थमा थप कार्यक्रम को लागि १२ खर्ब र हालसम्म अर्थतन्त्रको थप लागत २ खर्ब मान्ने हो भने यो वर्ष १४ खर्ब भन्दा बढी आकार को बजेट घातक हुनसक्ने अर्थशास्त्री तथा पूर्व राजदूत डा विश्वम्भर प्याकुरेल बताउँछन् ।pic:google
यो पनि पढ्नुहोस् :
आज बजेट सार्वजनिक हुँदै, करिब १६ खर्बको बजेट ल्याउने तयारीमा अर्थमन्त्री
आर्थिक बर्ष २०७७/ ७८ का लागि आज (बिहिबार) नेपाल सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दैछ ।
सरकारले आर्थिक बर्ष २०७७/ ७८ का लागि करिब १६ खर्बको बार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।
सरोकारवालाहरूले विद्यमान संकटकालीन अवस्थामा ठूलो आकारको बजेट नल्याउन सुझाव दिए पनि चालू वर्षभन्दा केहि ठूलो आकारमा बजेट ल्याउने तयारीमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा रहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आफ्नो पहिलो बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँको ल्याएका थिए । दोस्रो बजेट भने एकैपटक २ खर्ब १७ अर्बले बढाएर १५ खर्ब ३२ अर्ब पुर्याएका थिए । जुन चालू आर्थिक वर्षको बजेट हो । विश्वस्त सुत्रहरुका अनुसार यसपटक अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा दोस्रो बजेट भन्दा करिब १ खर्ब रूपैयाँले आकार वृद्धि गर्दै १६ खर्ब ३० अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गर्दैछन् ।
कोरोना भाइरस महामारीका कारण अर्थतन्त्र संकुचित भएकाले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाइ यसपटक बजेट निर्माण विशेष रुपमा कठिन साबित हुँदै गएको छ । आयात निर्यात पूर्ण रुपमा प्रभावित बनेको छ र देशकै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने रेमिट्यान्स लकडाउनमा गएपछि ७० प्रतिशतले घटेको छ।
विज्ञ एवम् विश्व बैंक लगायतले समेत देशको अर्थतन्त्र ३ प्रतिशतको हाराहारीमा सिमित हुने प्रारम्भिक अनुमान प्रस्तुत गरिरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७६ ७६ मा कुल राजश्व संकलन ८ खर्ब रुपैयाँमा खुम्चिने भए पनि आगामी आर्थिक वर्षमा विद्यमान कोरोना भाइरसजन्य आर्थिक मन्दी छिट्टै समाप्त हुने अपेक्षासहित चालू वर्षकै लक्ष्यको हाराहारी करिब साढे ११ खर्बको लक्ष्य राखेर बजेट बन्दैछ । ‘चालू आर्थिक वर्षको वैशाख २८ गतेसम्म राजश्व ६ सय ४ अर्ब मात्रै छ । अनुदान १० अर्ब र अन्य आम्दानी ४४ अर्ब मात्रै रहेको अवस्थामा जम्मा खर्च ७ सय ४५ अर्ब रहेको छ ।
चालू खर्च ५ सय ५८ अर्ब, पूँजीगत १ सय १३ अर्ब र वित्तिय क्षेत्रमा ७४ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ । साथै कोरोना महामारी फैलिनुभन्दा पहिले पनि राजश्व ४ सय ५६ अर्ब मात्रै संकलन भएको मा सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो । सरकारले ६ महिनामा खर्च जम्मा २८ प्रतिशत मात्रै गर्न सकेको, राजस्व वृद्धिदर २९ प्रतिशतले गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएपनि ६ महिना अगाडी १३ प्रतिशत मात्रै गर्न सकेको भन्दै प्रदेशको खर्च १३ प्रतिशत स्थानीय तहको ६ सय ६६ गाउँपालिका र नगरपालिकामा २३ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न भन्दै प्रतिपछि दल नेपाली कांग्रेसले त सरकारलाई पूर्ण बजेट भन्दा पुरक बजेट ल्याउन सुझाव दिएको थियो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वर्तमान परिस्थितिमा आगामी आर्थिक बर्षका बजेटमा औषधि उपचार, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा विशेष बजेट व्यस्था गर्नुपर्ने तथा न्युनतम १० प्रतिशतको स्टुमुलस अर्थात् प्रोत्साहन तथा राहत प्याकेज ल्याउनु पर्ने दबाबमा छन् अर्थमन्त्री खतिवडा । हाल सरसर्ती हिसाब गर्दा पनि साठी दिनको लकडाउनले करिब चार साढे चार अर्बको जीडीपीमा नोक्सान भैसकेको देखिन्छ र यसको बाबजुद अर्थमन्त्रीलाई बजेटमा बिशेष खर्च समावेश गर्नु पर्ने दबाब छ ।
अर्कोतर्फ जतिसुकै विवाद भए पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सांसदहरूको स्वविवेकमा खर्च हुने सांसद विकास कोषलाइ अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कायमै राख्न ठुलो दबाब परेको छ र अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सांसदहरूको स्वविवेकमा खर्च हुने निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष कायमै रहने भएको छ ।
सरकारले निजामति कर्मचारीहरूले तलब वृद्धि भने नगर्ने भएको अर्थ मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आतारिक कर्जाको प्रयोगबाट हालको संकट व्यवस्थापन गर्ने जनाउँदै आएका छन् ।
अर्कोतर्फ दात्री निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी संस्थाहरुले अर्थमन्त्रीसँग नेपाललाई आवश्यक सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिरहेका छन् । यसले अर्थमन्त्रीलाइ केहि हद सम्म हौस्याएको होला तर मूख्य चुनौती भनेको अनावश्यक खर्च कटौती नै हुनेछ । अहिले पनि राजनैतिक दबाबहरुका कारण धेरै पपुलर नारामा बजेटको चारो देखाउन अर्थमन्त्री खतिवडा बाध्य छन् यस्तो अवस्थामा साधारण खर्च, संसदहरु खर्च र अन्य प्रशासनिक फजुल खर्चमा रोक लगाउँदा अर्थमन्त्री डा युवराज
खतिवडालाई सबैभन्दा ठूलो चुनोति विगतमा झैँ आफ्नै दलबाट आउने निश्चित छ ।
करका दायरा बढाइने, सम्भाव्य कर चुहावट रोक्न प्रभावकारी व्यवस्था, स्वघोषणासहितका योजनाहरू सहित पूर्वाधार विकास र लगानी प्रवर्धनका लागि विशेष कर छुट प्रस्ताव, कोरोना भाइरसपछि स्थानीय तहमार्फत केही नयाँ र लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना सहित अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा १६ खर्बको बराबरको नयाँ बजेटको अन्तिम तयारीमा छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया