काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा हाल आफ्नो कार्यकालको तेस्रो बजेट आज संसदमा प्रस्तुत गर्दै छन् । यस अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा दुइ पटक बजेट प्रस्तुत गरिसकेका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको यस पटकको चुनौती भने निकै ठूलो छ । देश कोरोना भाइरस विरुद्धको युद्धमा छ । करिब दुइ महिना देखि नेपाल लकडाउनमा रहेको छ । प्रत्येक मानिसको रोजगारी र आयस्रोत प्रभावित भैसकेको छ । देशभित्रका सम्पूर्ण उद्योग कलकारखाना ठप्प छन् ।
आयत निर्यात पूर्ण रुपमा प्रभावित बनेको छ र देशकै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने रेमिट्यान्स लकडाउनमा गएपछि ७० प्रतिशतले घटेको छ। विज्ञ एवम् विश्व बैंक लगायतले समेत देशको अर्थतन्त्र ३ प्रतिशतको हाराहारीमा सिमित हुने प्रारम्भिक अनुमान प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको सामू चुनौतिको पहाड नै देखिन्छ, आगामी बजेट प्रस्तुत गर्न ।
केपी ओली सरकार र अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा निम्न चुनौतीहरु प्रमुख रुपमा रहेका छन्
१. कोभिड १९ ले हालसम्म अर्थतन्त्रमा कुन स्तरको नकारात्मक असर पार्यो त्यसको प्रारम्भिक अनुमान समेत गर्न नसकेको अवस्था र कोरोना भाइरसको प्रभाव कहिले सम्म लम्बिन्छ र यसको आर्थतन्त्रमा अन्तिम प्रभाव कस्तो पर्छ को कुनै अनुमान गर्न नसक्ने अवस्था हुनु र यस्तो अवस्थामा ‘स्टुमुलस’ अर्थात् ‘प्रोत्साहन तथा राहत प्याकेज ल्याउनैपर्ने’
२. भारत, चिन, अमेरिका लगायत सम्पूर्ण विश्व नै ‘कोभिड – १९’ को मारमा परेको हुँदा आगामी दिनमा दुइपक्षिय र बहुपक्षिय ऋण अनुदान सहयोगको समिकरणको यथार्थ परक अनुमान गर्न नसक्ने अवस्था
३. पर्यटन, होटल उद्योग पूर्ण रुपमा धरासायी र रेमिट्यान्स आयमा ७० सम्मको गिरावट देखिँदा आगामी बर्षको लागि विदेशी मुद्रा आर्जनको अतिरिक्त उपाय को व्यवस्था गर्नु
४. ठूला, मझौला तथा साना उद्योग व्यवसाय करिब २ महिना देखि ठप्प हुन जाँदा आन्तरिक राजस्व संकलनमा यसले पार्ने प्रभाब र सरकारले यस्ता उद्योग व्यवसायलाइ प्रदान गर्नु पर्ने राहतको थप खर्च व्यवस्थापन
५. ‘कोभिड – १९’ को प्रभावको कारण उत्पन्न हुनसक्ने बेरोजगारी र विदेशमा कार्यरत कामदारहरुको सम्भावित देश फर्कन सक्ने संख्याले गर्दा रोजगारी सिर्जनामा उत्पन्न हुने थप जटिल समस्या व्यवस्थापन
६. आयात र निर्यातमा प्रत्यक्ष रुपमा आउने गिरावट र त्यसको व्यवस्थापन र सम्भावित चोरी पैठारीलाई निरुत्साहित गर्न नयाँ करको दर तथा दायर निर्धारण
७. नेपालभरीको अस्पतालमा कुल २६ ३० बेड, १५९५ आईसियु र ८४० वोटा मात्र भेन्टीलेटर उपलब्ध भएको स्थिती र जनसंख्याको दुइ प्रतिशतको कोरोना टेस्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहनालाइ पुरा गर्न स्वास्थ्य बजेट र कोरोना भाइरसबिरुद्धको लडाईको लागि ठुलो स्रोत र साधनको चुस्त व्यवस्थापन
८. साधारण खर्चमा व्यापक कटौती र तिनै तहको सरकारको अनावश्यक खर्चमा बन्देज लगाउनु
९. नेकपाको चुनावी घोषणापत्रको आवश्यकता, प्रधानमन्त्रीका सपना अनि सांसदहरुका असिमित मागमा ठूलो ब्रेक लगाउनु र त्यसले सिर्जना गर्ने आफ्नै दलको विरोध
१०. यसको साथै सरकारको अर्को प्रमुख चुनौति भनेको सरकारले कोभिड १९ अगाडी आफैँले आर्थिक प्रगति र सरकारको अन्य उपलब्धिको बारेमा गरेको अतिरन्जित प्रचार अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई आफैँ घाँडो हुने निश्चित छ ।
अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आफ्नो पहिलो बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँको ल्याएका थिए । दोस्रो बजेट भने एकैपटक २ खर्ब १७ अर्बले बढाएर १५ खर्ब ३२ अर्ब पुर्याएका थिए । जुन चालू आर्थिक वर्षको बजेट हो । विश्वस्त सुत्रहरुका अनुसार यसपटक अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा दोस्रो बजेट भन्दा करिब १ खर्ब रूपैयाँले आकार वृद्धि गर्दै १६ खर्ब ३० अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गर्दैछन् । तर यसमा सरकारको मुख्य बाधक माथि उल्लेखित चुनौतिहरु हुनेछन् ।
बजेट मार्फत उद्यमी व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन नभए नेपाल भरिका सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायीहरु सडकमा आउन बाध्य हुने : किशोर प्रधान
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वर्तमान परिस्थितिमा आगामी आर्थिक बर्षका बजेट मा न्युनतम जीडीपी को ५ प्रतिशतको स्टुमुलस अर्थात् प्रोत्साहन तथा राहत प्याकेज ल्याउनु पर्ने साथै भ्याट १० प्रतिशतमा सिमित गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले बताएका छन् ।
प्रधानले मंगलबार लोकपथ विशेष आगामी बजेट, सरकारको चुनौति र दायित्व शृंखलामा बोल्दै महासंघले ७७ वटै जिल्लाका ठूला साना उद्यमी ब्यवसायी लगायत आफ्ना एक सय १२ जिल्ला नगर तथा एक सय ६ वटा बस्तुगत संघ लगायत सबै एसोसिएट सदस्यहरुसँगको राय सल्लाह गरि करिब ५३ प्रिस्टको सुझाव महासंघले सरकारलाई बुझाएको बताउँदै आफूहरु सरकारले राहतको विशेष प्याकेज ल्याउनेमा आशावान रहेको बताएका छन् ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई तिर्नु वा मिलान गर्नु पर्ने रकमहरु भ्याट क्रेडिट, ड्युटी रिफण्ड अन बन्ड , ठेकेदारहरूलाई ठेक्का सम्झौता अनुसार तिर्नुपर्ने रकम, वस्तु तथा सामान सप्लाई गरेको रकम र अन्य केही भएमा सो समेत तुरून्त भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने लगायत व्यक्तिगत र संस्थागत आय करमा २० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने, जस्ता मागहरु नेपाल उधोग वाणिज्य महासंघले सरकार समक्ष पेश गरेको छ ।
के अर्थमन्त्री डा युबराज खतिवडा ले व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन गर्लान् त ? नीती तथा कार्यक्रममा त यसको कुनै छाँट देखिएन त भन्ने लोकपथको प्रश्नमा उपाध्यक्ष किशोर प्रधान आफूहरु आशावादी रहेको बताउँदछन् ।
सरकारले पेश गरेको नीती तथा कार्यक्रम मा नीजि क्षेत्रको माग सम्बोधन हुने आशय नदेखिनु दुखद भएता पनि सोमबारको प्रधानमन्त्रिको देशबासीको नाममा भएको सन्देशबाट उद्यमी व्यवसायीहरुले केहि राहत महसुस गरेको उपाध्यक्ष प्रधानले बताएका छन ।
आगामी बजेटमा अर्थमन्त्री डा युबराज खतिवडा ले उद्यमी ब्यबसायीहरुको माग सम्बोधन नगरे नेपालभरिका सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायीहरु सडकमा आउन बाध्य हुने समेत महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले बताएका छन् ।
झन्डै झन्डै २० लाख मजदुर बेरोजगार हुने सम्भावना रहेको भन्दै सरकारले उद्यमी व्यवसायीहरुसँग सहकार्य गर्न सके कृषि तथा बन क्षेत्रबाट मात्रै १५ लाख नयाँ रोजगारी श्रीजना गर्न सकिने दाबी प्रधान गर्दछन् ।
सरकार र हामी मिलेर यदि स्वदेशी उत्पादनको खपतलाइ अनिवार्य गर्ने र आयात प्रतिस्थापनको नीति अघि बढाउने हो भने ३ बर्ष भित्रमा नेपालले खाद्य बस्तु निर्यात समेत गर्न सक्ने र यसका लागि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बजेट मार्फत देशको उद्यमी ब्यवसायीहरुलाइ अहिलेको महासंकटबाट जोगाउनु पर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले बताएका छन्।
यो पनि पढ्नुहोस् :
आज बजेट सार्वजनिक हुँदै, करिब १६ खर्बको बजेट ल्याउने तयारीमा अर्थमन्त्री
नेपालको मेजर इकोनमिक इन्डीकेटरहरु नै शंकास्पद छन् : डा. विश्वम्भर प्याकुरेल
आजदेखि सुनचाँदीको दरभाउ नियमित प्रकाशन हुने
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया