काठमाडौं । सबै स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक विद्यालयहरुमा इन्टरनेट सुविधा छिटो उपलब्ध गराउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिको शुक्रबारको बैठकले सबै स्थानीय तह, वडा कार्यालय र सरकारी स्वास्थ्य तथा शिक्षण सँस्थाहरुमा दु्रत गतिको इन्टरनेट पर्याउन नेपाल सरकार सञ्चार ता सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । साइबर अपराध र सुरक्षाको सम्बन्धमा मन्त्रालय, दुरसञ्चार प्राधिकरण, सूचना प्रविधि विभाग, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, नेपाल प्रहरी लगायतसँगको छलफल पछि समितिले सबै स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति कल्याणी कुमारी खडकाले समितिका निर्णयहरु सुनाउँदै भनिन् ‘स्थानीय तह, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र (सामुदायिक विद्यालयहरु)मा दु्रत गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने कार्य प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न समिति नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।’
समितिले नेपाल भित्र प्रयोग हुने एप्स तथा समाजिक सञ्जालको प्रयोग नियमनकर्ता निकायले पुष्टि गरेपछि मात्रै डाउनलोड तथा प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ । सभापति खड्काले भनिन् ‘नेपाल भित्र प्रयोग गरिने एप्स तथा सामाजिक सञ्जालहरु सुरक्षा गोपनियता र उपयोगिताको हिसाबले उपयुक्त रहेको नियमनकर्ता निकायले पुष्टि गरेपछि मात्रै डाउनलोड वा प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गर्न समिति नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।’
समितिले सरकारी कागजपत्र र सूचनाहरुको चुहावट तथा दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै आधिकारीक माध्यमबाट मात्रै सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ । निर्देशनमा भनिएको छ ‘सरकारी कागजपत्र सूचना एवं जानकारीको प्रविधिक रुपमा दुरुपयोग हुने गरेको अवस्थामा त्यस्ता विषयहरु सरकारी आधिकारीक माध्यम वेवसाइटहरुबाट मात्र सूचना प्रवाह हुनेगरी आवस्यक व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।’’
नेपाल सरकारका सबै निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई सूचना प्रविधि सम्बन्धी विद्युतीय सञ्चारका साधनहरुको प्रयोग र यस बारेमा सचेतनाका लागि आवश्यक कानूनको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै सरकारी वेबसाइट अनिवार्य अडिट गर्न र सरकारी डोमेन नेम निजी क्षेत्रबाट नभई सरकारी निकायबाटै लिने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा सांसदहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सबै सामुदायिक विद्यालयहरुमा उच्च गतिको इन्टरनेटको सुविधा पु¥याउने भनिएको तर अत्यन्त सुस्त गतिमा काम अगाडि बढेकोले छिटो पर्याउने गरी अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुपर्ने बताएका थिए । नेपालमा सञ्चार सम्बन्धमा कुनैपनि प्रविधिको विकास नभएको र बाहिरबाट आयात गरिएको प्रविधिको प्रयोगमा निर्भर हुँदा साइबर अपराध बढेको सांसदहरुले बताए । यस्तै सरकारका डोमेनहरु पनि निजी क्षेत्रबाट लिनुपर्ने अवस्थाले सरकारी सूचनाहरुको चुहावट हुने गरेको भन्दै सरकारी निकायबाटै डोमेन जारी हुने व्यवस्था मिलाउन समेत सांसदहरुले मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया