अर्थतन्त्रका चुनौतीसँग लड्न उद्योग वाणिज्य महासंघले खेल्नुपर्ने भूमिका

काठमाडौं । कोरोना भाइरसका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै संकट उन्मुख छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले विश्वको आर्थिक वृद्धि ४.५ प्रतिशतमा सीमित रहने दाबी गरेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले गरेको करिब ४ महिनाको बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त अवस्थामा छ । आईएमएफले नेपालको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि एक प्रतिशतमा सीमित हुने पूर्वानुमान गरेको अवस्था छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट अनुसार सरकारले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकोमा घटेर एक प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित रहने देखिन्छ । विगतका तीन आर्थिक वर्षहरुमा औसत ७.३ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्मको तथ्याङ्कको आधारमा तथ्याङ्क विभागले पनि २.२८ प्रतिशतको मात्र आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । तथ्याङ्क विभागको प्रक्षेपण पछि करिब २ महिना पूर्णरुपमा आर्थिक गतिविधि ठप्प नै रह्यो । सरकारले लकडाउन केही खुकुलो बनाएको अवस्था भए पनि आर्थिक गतिविधिले गति लिन नसकेको अवस्था छ । यसले गर्दा पनि तथ्याङ्क विभागको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण अझै तल आउने निश्चित छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले आन्तरिक कर्जा विस्तार २४ प्रतिशतमा र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि २१ प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा कुल आन्तरिक कर्जा १०.३ प्रतिशत र मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी १३ प्रतिशतले बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताले यो दर बढ्ने भन्दा पनि घट्नेतर्फ देखिन्छ ।

कोरोनाका कारण आर्थिक गतिविधि खुम्चिँदै गयो । कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति र माग दुवै पक्षमा गिरावट आयो । त्यसमा अर्थतन्त्रसँग जोडिएका सबै पक्षहरु प्यानिक नै बन्न पुगेको अवस्था हो । यो अवधिमा सरकारले खर्च जुटाउन राजस्व संकलन गर्न समेत चुनौतीपूर्ण रह्यो भने उद्योगी व्यवसायीहरुलाई आफ्नो व्यापार व्यवसाय पुरानो लयमा फर्कन अझै कति समय लाग्ने हो निश्चित छैन । अर्थतन्त्रमा सरकारी खर्च पछिको योगदान निजी क्षेत्रको हुन्छ । यसरी हेर्दा पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निजी क्षेत्रको हिस्सा करिब ७२ प्रतिशत रहने देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रको धेरै हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्र तुलनात्मक रुपमा धेरै समस्यामा परेको अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणले लकडाउन पछि कतिपय व्यवसायलाई सामान्य अवस्थामा फर्कन मात्र एक वर्षको समय लाग्ने देखाएको छ । कोरोनाका कारण चालु आर्थिक वर्षमा प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ उत्पादन करिब १६८ अर्बले क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । महामारीका कारण नेपालको सन्दर्भमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, यातायात, निर्माण र व्यापार क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै क्षति पुगेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । कोरोनाका कारण भएको र हुन सक्ने अधिकांश नोक्सानी भनेको निजी क्षेत्रलाई नै हो । देशको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्र बाँच्नै नसक्ने पो हो कि भन्ने अवस्थामा अहिले देखिँदै गएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा औसत मुद्रास्फीति ६.४६ प्रतिशत छ । यो मूल्य वृद्धिदर सरकारले बजेटमा लिएको लक्ष्यभन्दा धेरै हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको थियो । कोरोनाका कारण मानव जीवन नै संकटमा परेपछि स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरण संयन्त्र नै असन्तुलित हुन पुग्यो । त्यसले गर्दा पनि मूल्य वृद्धि केही बढेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ०.२ प्रतिशतले निर्यात बढेर ८८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । विश्वभरि नै कोरोनाका कारण लकडाउनको अवस्था भए पनि ढुवानीका माध्यम बन्द भएसँगै आयात भने १५.३ प्रतिशतले घटेर ११ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको असार २७ गतेसम्म सरकारको कुल खर्च १०३० अर्ब ३० करोड भएको छ । यो मध्ये चालु खर्च ७६६ अर्ब ८४ करोड छ । सो अवधिमा सरकारले ७४२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । सरकारी ढुकुटीमा १९४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ सञ्चित छ । यो तथ्यांकले पनि निजी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि ठप्प रहेको पुष्टि गर्छ ।

वर्तामान अवस्थामा अर्थतन्त्रका चुनौती

कोरोना भाइरसका कारण आवत जावतमा गरिएको कडाई तथा देशका सीमानाका बन्द रहेको हुनाले आर्थिक गतिविधि अघि बढ्ने अवस्था छैन । यसले सामान ओसारपसार तथा ढुवानी व्यवस्था पनि साविकको तुलनामा केही जटिल बनेको छ । वस्तु तथा सेवा खरिद बिक्री गर्ने अवस्था छैन भने आयात निर्यातमा समेत उत्तिकै जटिल अवस्था छ । यसले सर्वसाधारणको बाहिर हिँड्डुल गर्ने तथा आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान हुने अवस्था नहुँदा उद्योग धन्दा, व्यापार व्यवसायहरु पनि प्रायः बन्द अवस्थामा छन् । जसले गर्दा धेरैको रोजगारी गुमेको छ । कतिपयको उद्योग, व्यापार व्यवसाय नै बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । त्यसै गरि निर्माण क्षेत्रका कामहरु समेत ठप्प छन् ।

अहिलेको अवस्थामा मानिसले घरभित्र बस्ने र जीवन बचाउने उपायलाई मात्र अवलम्बन गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका कतिपय स्वदेश फिर्ता भएको अवस्था छ भने कतिपय आउने क्रममा छन् । नयाँ उद्यम व्यवसाय सुरु गर्न चाहनेले पनि तत्कालका लागि काम स्थगित गरेर कोरोना महामारीको अन्तः पर्खिरहेको अवस्था छ ।

विकसित अर्थतन्त्रमा माग र आपूर्तिको संयन्त्र नै बिग्रिएपछि त्यसलाई लयमा फर्काउनु नै पहिलो र मुख्य चुनौती हो । त्यति मात्र नभई औपचारिक भन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र ठूलो भएको देशका लागि अहिलेको अवस्था आउनु नै चुनौतीपूर्ण हो । अहिलेको विषम परिस्थितिमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतर्फ ल्याउन सकेको खण्डमा समस्या समाधानका लागि सहज हुने देखिन्छ ।

कोरोनाको प्रभाव सुरु हुनु पहिले दैनिक करिब १० अर्बको कारोबार गर्ने निजीक्षेत्र अहिलको अवस्थामा एक अर्बमा सीमित भएको छ । त्यसका साथै रोजगारी सिर्जना गरेर मानिस काममा फर्कने तथा पुरानो दैनिकीमा फर्काउनु पर्ने छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरणलाई प्रभावकारी बनाई पुरानो लयमा आउनु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको हुनाले सरकारले पनि पूँजीगत खर्च बढाई आर्थिक गतिविधि बढाउनमा मद्दत गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

आयातमा आएको गिरावटका कारण हालसम्मकै उच्च देखिएको विदेशी विनिमय सञ्चितिले पूँजी निर्माणका लागि काम गर्न सक्ने भए पनि आगामी दिनमा आयात बढ्ने र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आएको खण्डमा त्यसले पनि खासै टेवा पुर्याउने अवस्था छैन । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु स्वदेश फिर्ता भएको खण्डमा त्यो जनशक्तिलाई आन्तरिक उत्पादन बढाउनमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि नेपाली अर्थतन्त्रका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउने अवसर समेत देखिएको छ । यसका लागि सरकारले पनि नीतिगत सहजता गरेर अर्थतन्त्रलाई पुरानो रुप दिने मात्र होइन विस्तार पनि गर्नुपर्छ ।

कोरोना महामारीका कारण नेपाली उद्योगहरु संकटमा परेका छन् भने अनौपचारिक रुपमा अर्थतन्त्र धानेको रेमिट्यान्स आप्रवाहमा समेत कमी आउने अवस्था छ । कोरोनाका कारणले अस्तव्यस्त भएको अर्थतन्त्रले बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि तानेको खण्डमा झनै प्यानिक अवस्था आउन सक्छ । बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा बढ्ने जोखिम उत्तिकै देखिएको छ । त्यसैगरी पछिल्लो समयमा देखिएको निक्षेपको वृद्धिले आउन सक्ने ब्याजदरको गिरावटले पूँजी पलायनको समेत जोखिम रहन्छ । त्यसैले समग्र वित्तीय स्थायित्व सहित आर्थिक गतिविधि अघि बढाएर पुरानो अवस्थामा आउन नै मुख्य चुनौती हो ।

अर्थतन्त्रको विकासमा उद्योग वाणिज्य महासंघको भूमिका

सरकारले अर्थतन्त्र सञ्चालनका लागि बनाइएका र ल्याइएका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रले धेरै ठुलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको अवस्था छ । अप्रत्यक्ष रुपमा निजी क्षेत्रले धानेको अर्थतन्त्रलाई सरकारको नीतिगत लचकताको सदुपयोग गर्दै पुरानै लयमा फर्काउने मुख्य भूमिका खेल्न सक्छ ।

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा अर्थतन्त्र चलायमान भैरहेको हुनाले निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह बढाउने, आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाइदिने, व्यापार व्यवसायको उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने काम भनेको सरकारको हो । त्यसलाई सदुपयोग गरेर अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको रहन्छ ।

अहिलेसम्म आएको चुनौतीमा कोभिड–१९ सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । यो अवस्थामा निजी क्षेत्रले उद्योग व्यवसाय सुचारु गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा आन्तरिक उत्पादन बढाउने भूमिका निजी क्षेत्रको रहन्छ । अहिले उद्योगी व्यवसायीलाई नगद प्रवाह व्यवस्थापन, बजार बन्द रहेको हुनाले समस्या जटिल बनेको छ । यसको समाधानका लागि राष्ट्र बैंक ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

त्यसैगरी पुनर्कर्जा साना र मझौला व्यवसायीले पाएको खण्डमा रोजगार तथा उत्पादन समेत बढ्छ । नीतिगत तहबाट उपयुक्त व्यवस्था गरेर निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गरेको खण्डमा अर्थतन्त्र अघि बढ्न समस्या हुने देखिँदैन । अब मौद्रिक नीतिले ब्याजदर, कर्जा पुनर्तालिकीकरण, पुनर्कर्जा लगायतका विषयहरूले सहजता दिएको खण्डमा निजी क्षेत्र पुनः जुर्मुराउनेछ । योसँगै सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणका शर्तहरुलाई पनि केही खुकुलो बनाई निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्र उकास्ने अवसर प्रदान गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

यसका लागि महासंघले पनि वर्तमान अवस्थाको आँकलन गरि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्र र सरकारका बिचमा मिल्न नसकेको तालमेलको पहिचान गर्ने प्रयास गर्नु उपयुक्त हुनेछ । कार्यान्वयन पक्षको धेरै हिस्सा निजी क्षेत्रमा नै निर्भर रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको सुदृढिकरणको विषयमा महासंघले विशेष खाका बनाएर सरकारसम्म पुग्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

पछिल्ला दिनहरुमा महासंघ क्रमिक रुपमा कमजोर बन्दै गइरहेको र नीतिगत तहमा महासंघको भुमिका पनि घट्दै गईरहेको यथार्थलाई आत्मसाथ गर्दै महासंघको अबको नेतृत्वले संस्थाको गरिमा बढाउँदै गुम्दो अवस्थामा रहेको साख बचाउन ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि अहिले अर्थतन्त्र कमजोर बनेको अवस्थामा उत्साहका साथ महासंघले आफ्नो साख बढाउने गरि काम गर्ने हो भने त्यसको फाइदा समग्र उद्योगी, व्यवसायी, नागरिक र सरकारले समेत महसुस गर्न सक्छन् । कतिपय अवस्थामा काम गर्ने योजना भए पनि समय अनुकुल नहुँदा नतिजा देखिँदैन । तर अहिले सरकार निजी क्षेत्रबीचको तालमेललाई केन्द्रमा राखेर महासंघ नेतृत्वले उत्साहका साथ काम गर्ने हो भने त्यसको नतिजा पनि छिट्टै ने देख्न सकिनेछ । यसका लागि महासंघको अबको नेतृत्व एक ढिक्का भएर अघि बढ्नु पर्ने निश्चित छ ।

यस अघि प्रकाशित यी सामाग्रीहरु पढनुभएको थियो ?

उद्योग वाणिज्य महासंघमा महादंगल, कसको पल्ला भारी ?

चुनाव नजितेकाहरूले हस्तक्षेप गर्न खोजे महासंघको शाख कमजोर हुन्छः शेखर गोल्छा (अन्तर्वार्ता)

पाँच दशकको इतिहास बदल्न महासंघमा लड्दै छु: किशोर प्रधान (अन्तर्वार्ता)

चन्द्र ढकाल टिमका प्रत्यासीहरु भन्छन् – ‘बोलेर हैन गरेर देखाउँछौँ’

‘उद्योग व्यवसायलाई सहुलियत दिनेगरि मौद्रिक नीति आउनुपर्छ’ (किशोर प्रधानको लेख)