मितव्ययी नीति लिँदै सरकार, यसो भन्छन् अर्थमन्त्री

काठमाडौँ, २३ फागुन – संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै चुलिएका असीमित दायित्वलाई सम्बोधन गर्न सरकारले चालू खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै पूँजीगत खर्चको स्रोत प्रवाहमा मितव्ययी हुने नीति अपनाउने भएको छ ।आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आज आयोजित कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयले मितव्ययीतासम्बन्धी नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको जानकारी दिएको हो ।कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भने, “असीमित दायित्वको चाङमा बसेर उच्च आर्थिक वृद्धि गर्ने अपेक्षामा छौँ । त्यसका लागि मितव्ययी हुनैपर्छ ।”सरकारले अबदेखि तलबभत्ता, पानी तथा बिजुली, सञ्चार महसुल र घरभाडा, बीमा, खाद्यान्न, औषधि खरिदजस्ता अनिवार्य दायित्वको विनियोजित रकम अन्यत्र चालू खर्चमा रकमान्तर नगर्ने नीति लिनेछ ।त्यसैगरी, इन्धन, मर्मत, कार्यालय सामग्री, विविध, सेवा परामर्श, भ्रमणलगायतका चालू खर्चमा नियन्त्रण गर्दै सरकारले नयाँ स्थापना हुने कार्यालयबाहेक सामान्यतया साविकको कार्यालयका लागि थप कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, फर्निचर, सवारी साधन खरिद नगर्ने नीति लिने भएको छ ।त्यसैगरी, सरकारका विभिन्न खातामा रहेको तर उपयोगमा नआएका रकमको प्रयोजन यकिन गरी राजश्व खातामा दाखिल गर्ने व्यवस्था मिलाउने नीति लिने अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।नयाँ आयोजना÷कार्यक्रमका लागि थप निकासा प्रस्ताव नगर्न सबै निकायलाई अनुरोध गर्ने बताउँदै अर्थ सचिव अधिकारीले भने, “विशेषतः पूँजीगत खर्चलाई सिर्जना भइसकेको दायित्व फछ्र्यौटमा र ठूला आयोजनाको खर्चको आधारमा हुने भुक्तानीमा केन्द्रित गरिने छ ।”अर्थ मन्त्रालयले चालू आवमा लिन सकिने रु एक खर्ब ४५ अर्ब आन्तरिक ऋणमध्ये उठाउन बाँकी रु ३० अर्ब २१ करोड पूरै उठाउने र कर कानूनको परिपालना, राजश्व चुहावट नियन्त्रण र दायरा विस्तारलाई विशेष ध्यान दिने भएको छ ।त्यसैगरी, शोधभर्ना लिन बाँकी रकम यथाशीघ्र प्रक्रिया पु¥याई प्राप्त गर्ने, आगामी वर्षको स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र बजेटको आकार निर्धारण गर्ने र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई पहिचान गरी आगामी बजेटबाट हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरिएको छ ।राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र प्राथमिकता प्राप्त ठूला आयोजनामा न्यून बजेट विनियोजन गर्ने परम्परालाई अन्त्य गर्न सीमा प्रदान गर्दाको अवस्था निर्धारण गर्ने र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा दोहोरोपना हटाइ एकीकृत गर्ने तयारी गरेको छ ।दायित्वको बोझ बढ्दै गर्दा गत आवको अन्त्यमा रु ४८ अर्ब ६१ करोडको सञ्चित घाटा हुनु सरकारका लागि मुख्य चुनौती भएको छ जबकि चालु आवको बजेट एक खर्ब दुई अर्ब ७३ करोड ६२ लाख कोषको सञ्चिती रहने आधारमा स्रोत विनियोजन गरिएको थियो ।त्यसैगरी बहुपक्षीय दाताबाट बजेटरी सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षामा विनियोजित रु ३२ अर्ब ९७ करोड ५० लाख प्राप्त नहुनु र गैरबजेटरी मागको बढ्दो चाप अर्थ मन्त्रालयको अर्को चुनौती हो ।त्यसैगरी, समीक्षा अवधिसम्म आइपुग्दा विगतमा बजेटको सुनिश्चितता दिइएका र बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजना र कार्यक्रमको भुक्तानी लिन पनि चुनौती रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।अर्थ मन्त्रालयले चालू आवको अत्यसम्म रु १२ खर्ब ७८ अर्बको बजेटमा रु १० खर्ब ८२ अर्ब ९९ करोड खर्च हुने अनुमान गरेको छ । यो कूल बजेटको ८४.६७ प्रतिशत हो भने गत आवको तुलनामा यो ३१ प्रतिशतले बढी हो ।त्यसैगरी, कूल खर्चमध्ये चालूतर्फ रु सात खर्ब ३८ अर्ब ९४ करोड, पूँजीगततर्फ रु दुई खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब नौ अर्ब ४२ करोड खर्च हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ । अर्थ सचिव अधिकारीका अनुसार उक्त रकम कूल बजेटको क्रमशः ९१.९६, ७० प्रतिशत र ७८ प्रतिशत हो ।त्यसैगरी, सरकारको स्रोततर्फ ९९ प्रतिशत अर्थात् रु नौ खर्ब ८२ अर्ब ८६ करोड ३० लाख ८० हजार खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसमा वैदेशिक अनुदान ३४.९४ प्रतिशत अर्थात् रु २५ अर्ब २१ करोड २६ लाख १८ हजार र वैदेशिक ऋणतर्फ ३५ प्रतिशत अर्थात् रु ७४ अर्ब ९१ करोड २४ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।अर्थसचिव अधिकारीका अनुसार वैदेशिक सहायताको रकम ज्यादै कम अर्थात् करिब ३५ प्रतिशत मात्र खर्च हुने अवस्था रहेको छ ।