हेटौँडा–काठमाण्डौँ सुरुङमार्ग निर्माणबारे सर्वोच्चले दियो यस्तो आदेश

काठमाडौँ, २८ फागुन- बहु चर्चित हेटौँडा–कुलेखानी–काठमाण्डौँ सुरुङ मार्फको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई १५ दिने कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । गत २०६६ साल भदौ ३ गते अधिवक्ता ध्रुवप्रसाद चौलागाईले हालेको रिटमा आदेश दिँदै सर्वोच्चले सरकारलाई सुरुङमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका थिए ।सर्वोच्चका तात्कालिन न्यायधिश शुशिला कार्की र बलराम केसीको संयुक्त इजलाशले सुरुङमार्ग देशकै महत्वपूर्ण योजना रहेको भन्दै सरकारलाई निर्माणमा प्राथमिकता दिनु भन्ने आदेश गरेको भएपनि ८ वर्षसम्म सरकारले निर्माण नगरि सर्वोच्च अदालतको ओदेशको अवहेलना गरेको भन्दै अधिवक्ता चौलागाईले गत फागुन २२ गते रिट दाएर गरेपछि हिजो फागुन २७ गते सर्वोच्चले सरकारको प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात मन्त्रीको नाउँमा १५ दिने कारणदेखाउ आदेश जारी गरेकोे हो ।सर्वोच्चका न्याधिश दिपकराज जोशिको इजालाशले १५ दिनभित्र सरकारलाई जवाफ दिन आदेश जारि गरेपछि सुरुङमार्गबारे पुन बहस सुरु भएको छ ।प्रदेश नंबर ३ को राजधानी हेटौँडा भएको सन्र्दभमा देशको राजधानीसँग जोडने सबैभन्दा छोटो मार्गको रुपमा परिकल्पना गरिएको सुरुङमार्ग निर्माणको लागि सर्वोच्चबाट आएको आदेशल फेरि पनि तरंग उत्पन्न गरेको हो ।हेटौँडाबाट ५५ किलोमिटरको दुरिमा करिब १ घण्टा ३० मिनेटमा काठमाण्डौँ पुग्ने गरि निर्माण गर्ने भन्ने नेपाल पुर्वाधार विकास कम्पनीले सुरु गरेको सुरुङमार्ग निर्माण अभियान करिब १ दशक पुग्न लाग्दा समेत सुरु हुन सकेको छैन् । सुरुङमार्ग निर्माणको लागि सरकारले एनपिविसिएललाई स्विकृति दिएपछि मात्र कम्पनीमा ३ जना नयाँ अध्यक्षहरु चुनिसकिएको छ भने जनताबाट उठाइएको करोडौ रकमको हालसम्म कुनै हिसावकिताव नभएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा अव सुरुङमार्ग सरकारलेनै निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने वहस चल्न थालेको छ ।सरकारलाई दिइएको आदेशमा अवहेलना भएको प्रमाणित भएको अवस्थामा सरकारका सरोकारवाला प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीलाई समेत कैद हुनसक्ने ब्यवस्था रहेको अधिवक्ता चौलागाईको भनाई रहेको छ ।उनले अदालतको आदेश बमोजिम सरकारले १५ दिन भित्र कारण सहित अदालतको सम्मान गर्ने विश्वास समेत ब्यक्त गरे । देशको बार्षिक १२ अरब भन्दा बढी रकम बचत हुने उक्त सुरुङ मार्ग निर्माण हुने हल्ला तर नबनेको अहिलेको अवस्थामा यो अदालतको अपहेलनाको मुद्दाबाट राज्यलाई दबाब पुग्ने अधिवक्ता चौलागाईले बताए ।